विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख १४ गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयातमा रोक लगायो ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, गाडी आयात सरकारले रोक लगाएको हो । तर, त्यसो होइन, राष्ट्र बैंकको सुझावअनुसार नै सरकारले गाडी आयातमा रोक लगाएको हो ।
असार मसान्तसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको भए पनि पछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै भदौ १४ सम्म पुर्याएको छ । तर, भदौ १४ पछि पनि खुल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । भन्न त यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतले असार मसान्तपछि गाडी आयात खुल्छ भनेर आश्वासन दिएका थिए । अन्ततः सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । यसले व्यवसायीलाई त असर गरेकै छ, सरकारको राजस्वमा पनि धक्का लागेको छ । यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सुझावलाई मात्र आधार मानेर कुनै एक क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइलको योगदान कति छ सबैलाई थाहा छ । सवारीसाधन नभएको भए घोडा, साइकल चढेर मात्र आवतजावत गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट र मौद्रिक नीति आउनुअघि नै सवारीसाधन आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले परेको समस्या र त्यसको समाधानका लागि सुझावसहित कुरा राखेका थियांै ।
तर, बजेट र मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई असर पार्ने कुरा कहीँ कतै छोएको छैन । झन् असर गर्ने कुरा धेरै आए । अहिले सरकारले १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दस वस्तुमध्ये नौ वस्तु बजारमा जति पनि पाइन्छ । तर, आउन छोडेको छ त कार, जिप र भ्यान (अटोमोबाइल) मात्र । बाँकी नौ वस्तु कहाँबाट आइरहेका छन् भन्ने सरकार र राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा होला ।
सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउनाको सट्टा ‘कन्ट्रोल मेकानिजम’ अपनाएको भए विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने थिएन । हालको देशको आर्थिक अवस्थाबारे हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ, योगदान रहन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।
अटोमोबाइल व्यवसायीले प्रिन्सिपल कम्पनीहरुबाट ६ महिनासम्मको क्रियटिभ फेसिलिटी (युसान्स एलसी) मार्फत गाडी, मोटरसाइकल ल्याउन सक्छौं । यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा पनि उल्लेख छ ।
६ महिनाको सुविधा उपभोग गरेर राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई एलसीमार्फत ‘तपाईंहरु गाडी ल्याउनुस् तर, तत्काल भुक्तानी हुँदैन भन्ने हिसाबमा गर्यो भने हामीले सोही कुरा कम्पनीलाई राख्न सक्छौं । र, ६ महिनापछि भुक्तानी दिने गरी नै सवारीसाधन ल्याउँछौं । यसो हुँदा तत्काल पेमेन्ट पनि बाहिर जाँदैन भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पनि पर्दैन ।
अब ६ महिनापछि एकैपटक पेमेन्ट गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाब पर्ला भन्नुहोला । त्यसमा नाडाले पहल गर्छ । नाडाले प्राथमिकताको आधारमा आयात गरौं भन्ने कुरामा सहयोग गर्छ ।
देशले तरलताको समस्या भोगिरहँदा ६ महिनापछि गरिने पेमेन्टले यसमा सहयोग पुग्छ । हामीले गाडी आयात गरेर बिक्री गर्छाैं । बिक्री गरेपछि पैसा बैंकिङ सिस्टमा नै आउँछ । तत्काल बाहिर पैसा नगए तरलताको समस्यालाई केही सहयोग पुग्छ । रोकिरहेको राजस्व आउँथ्यो । यसले मुलुक र व्यवसायी सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो । व्यवसायीलाई फाइदा हुनु भनेकै देशलाई फाइदा हुनु हो ।
(नेपाल अटो मोबाइल एसोसिएन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष थापाले क्यापिटल बहसमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश )
