सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवाल वास्तविक उद्योगीका रुपमा परिचित छन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, श्री स्टिल, मिलानो सुज, सिद्धार्थ खाद्यान्न, एसियन कंक्रिटोलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारीणी सदस्य पनि हुन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीति निर्मातासँग निरन्तर रस्साकस्सी गर्ने उनी नयाँ–नयाँ उद्योग लगाउन मन पराउँछन् । सरकारले उद्योगमैत्री नीति अनुशरण गरेमा विश्वस्तरीय सामान उत्पादन गरी विश्व बजारमा पुर्याउन सकिने र अर्थतन्त्रमा बढ्दो परनिर्भरता कम हुँदै जाने विश्वास उनको छ ।
भैरहवामा रहेर आफ्नो उत्पादनलाई छिमेकी देशमा पठाउन सफल अग्रवालसँग चालू वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रको स्थिति र सरकारले लिनुपर्ने नीतिबारे केन्द्रित रही क्यापिटल म्यागजिनका सुजन ओलीले गरेको कुराकानीः
गएको वर्ष उद्योगी/व्यवसायीका लागि निकै पीडादायी देखियो । अर्थात् दुःखै दुःखमा बित्यो । यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ । चालूू वर्ष व्यवसायीले भोग्नुपर्ने समस्या के के हुन् सक्लान् ?
कोभिडपछि विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरु अप्ठ्यारोमा परे । महामारीको धङधङबाटी विश्व अर्थतन्त्र उठ्न खोजेकै बेला रुस–युक्रेन युद्धले आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भयो । सोही समस्याका कारण कच्चा तेलको मूल्यले ऐतिहासिक उचाइ कायम गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालममा कोभिडपछि लगभग सबै वस्तुको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ ।
कोइला, कच्चा तेल, खानेतेलको मूल्य अकासिएको छ । आयातको परिमाण नबढे पनि मूल्य दोब्बर भएको छ । परिमाण घट्यो होला, तर मूल्य छोइनसक्नु गरी बढ्यो । तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव नेपालको आफ्नै समस्या छँदैछ । तरलता अभाव हुँदा स्वाभाविक रुपमा मागमा गिरावट आउँछ । कारण, उपभोक्तासँग खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) हुँदैन ।
सो इनकम बढी भएको स्थितिमा त्यसलाई विभिन्न रुपमा (परिवारसहित घुम्न जाने, खाना खान रेस्टुुरेन्ट÷होटल जाने, नयाँ–नयाँ वस्तुु तथा सेवा खरिद गर्ने) प्रयोग गर्ने स्थिति बन्छ । व्यक्तिको डिस्पोजेबल इनकम घटेसँगै दैनन्दिन क्रियाकलापमा मात्रै मानिसको ध्यान आकृष्ट हुने भएकाले प्राथमिकता (खाद्यवस्तुु, औषधोपचार) छुट्याएर मात्र खर्च गर्न थाल्छ । आफूसँग भएको आम्दानीले प्राथमिकताप्राप्त वस्तुु तथा सेवा लिएर बाँकी रहेको स्थितिमा मात्र अन्य गतिविधिमा लगाउँछ ।
विश्वभर अर्थतन्त्र मन्दी (डिप्रेसन) मा नजाओस् र थप संकुचित नबनोस् भनीकन माग यथावत् राख्न अनेकन उपाय लगाउने गरेको पाइन्छ । तर, नेपाल ठीक उल्टो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योगी/व्यवसायीले पनि यसअघि उपयोग गरिएका वस्तुको माग हेरेर आफ्नो कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । जस्तै, नेपालमा वार्षिक १ करोड ४० लाख टन सिमेन्टको खपत थियो भन्ने आधारमा उद्योगीले प्रत्येक वर्ष ७ देखि ८ प्रतिशत माग बढ्छ भन्ने आधारमा उद्योग लगाएको हुन्छ ।
तर, अहिले माग बढ्नु त परै जाओस् उल्टै घटेर गएका कारण सिमेन्ट उद्योगमा नकारात्मक असर देखिएको छ । उद्योगको क्षमता १ करोड ७० लाख टन भए पनि माग भने घटेर १ करोड २० लाख टनमा झर्यो । अहिले व्यक्तिगत नयाँ घर/महलका साथै व्यावसायिक भवन पनि बनेका छैनन् । आर्थिक वर्ष सकिँदा सरकारको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि नपुग्नाले निर्माणको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
अर्कोतिर वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले कर्जा प्राप्त नहुँदा उद्योगले थप समस्या झेल्नुु परिरहेको छ । पुँजी निर्माण गर्ने काममा सरकारको ध्यान नजाँदा औद्योगिक क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ । साथै आगामी दिनमा पनि यसको प्रभाव देखिने निश्चित छ ।
उद्योगी/व्यवसायीले पनि यसअघि उपयोग गरिएका वस्तुको माग हेरेर आफ्नो कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । जस्तै, नेपालमा वार्षिक १ करोड ४० लाख टन सिमेन्टको खपत थियो भन्ने आधारमा उद्योगीले प्रत्येक वर्ष ७ देखि ८ प्रतिशत माग बढ्छ भन्ने आधारमा उद्योग लगाएको हुन्छ । तर, अहिले माग बढ्नु त परै जाओस् उल्टै घटेर गएका कारण सिमेन्ट उद्योगमा नकारात्मक असर देखिएको छ । उद्योगको क्षमता १ करोड ७० लाख टन भए पनि माग भने घटेर १ करोड २० लाख टनमा झर्यो ।
विश्व अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामलाई हेर्दा औद्योगिक विकासमा नेपाल कहाँनिर चुकेको अनुुभव हुन्छ ?
नीति निर्माताहरुले विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई ‘फास्ट ड्राइभ’ गर्ने हो । संकटका बेला बजेटमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी विकास खर्च गर्नुपथ्र्यो । जति बढी खर्च भयो त्यति बढी पैसा आउने वातावरण बन्थ्यो । तरलता अभावको एउटा कारण विकास आयोजनाको खर्च हुन नसक्नु पनि हो । तरलता अभावले नयाँ उद्योग थपिने स्थिति भएन । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा ब्याजदरमा अचाक्ली वृद्धि गरिँदा झन् ठूलो समस्या सिर्जना भयो र अर्थतन्त्र थप संकटोन्मुख बन्न पुुग्यो । ८ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित ब्याजदर १४ प्रतिशतमाथि चढ्यो । केन्द्रीय बैंककै तथ्यांकले पनि ६०/७० प्रतिशत ब्याजदर बढेको देखाउँछ ।
क्लिंकर बनाउने १० लाख टन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग लगाउन कम्तीमा १० अर्ब रूपैयाँ लगानी चाहिन्छ । १० अर्ब लगानी गर्दा ८० करोड रूपैयाँ ब्याज तिरे पुग्नेमा १ अर्ब ४० करोड ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि त्यो उद्योग कसरी बाँच्छ होला ? त्यति मात्रै होइन, मागको अभावमा ९० प्रतिशत क्षमतामा चल्ने उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा चल्न थालेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने अहिले उद्योगहरु दोहोरो मारमा छन् ।
उद्योग कम क्षमतामा चल्नु भनेको पुँजीको लागत बढ्नु हो । त्यसैले नीति निर्माताले दीर्घकालीन योजनाको स्पष्ट खाका दिनुुपर्छ र सरकारले आफूूलाई तदनुुरुप अघि बढाउनुुपर्छ । तब मात्रै उद्यमीहरु पनि सरकारी नीतिको अनुुशरण गर्दै कुन बेला के गर्ने भनेर योजनाबद्ध रुपमा अघि सर्न सक्छन् । सरकार र उद्यमी दुई अलग पार्टी होइनन् । दुवैैको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि जतिसक्दो बढी गराउने र मुलुुकको आमूल परिवर्तन गर्ने हुन्छ । जति बढी आर्थिक विकास हुन्छ, त्यति बढी राजस्व उठ्छ । तब मात्रै मुलुुक आत्मनिर्भर बन्छ ।
१० वर्षअघि सरकारले नेपालमै क्लिंकर उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने धारणा नल्याएको भए आज शतप्रतिशत सिमेन्ट आयात गरिरहेका हुन्थ्यौं । सिमेन्टको साटो क्लिंकर मगाइरहेका हुन्थ्यांै होला । हिजोसम्म उद्योगीहरु बिलेट आयात गरेर रड बनाउँथे । अहिले १ किलो बिलेट आयात गर्दा ९० रूपैयाँ पर्छ भने ८ रूपैयाँको मूूल्य अभिवृद्धि गरेर ९८ रूपैयाँमा रड बेचिरहेका छौं ।
तर, ७० रूपैयाँको स्पन्ज आइरन ल्याएर २० रूपैयाँ (८ रूपैयाँको बिजुली, ४ रूपैयाँ ब्याज, ४ रूपैयाँको श्रम र ४ रूपैयाँको मूूल्य ह्रास) थप मूल्य अभिवृद्धि भयो । यस अघि बिलेट झिकाउँदा ८७ अर्ब बाहिरिन्थ्यो भने त्यही परिमाणमा स्पन्ज झिकाउँदा ७० अर्ब मात्रै बाहिरिने अवस्था बन्यो र १७ अर्ब रूपैयाँ जोगियो । नेपालजस्तो मुलुकले अधिकतम मूल्य अभिवृद्धिलाई ध्यान दिएर नीतिहरु बनाउँदा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि नाफा कमाउनु अपराधकै रुपमा लिइन्छ । राज्यले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छ । यस्तो सोचाइले हामीलाई पुर्याउने कहाँ हो ?
जहिलेसम्म नाफा कमाउनुलाई राम्रो रुपमा लिइँदैन, तहिलेसम्म देशमा नयाँ लगानी आउने, उद्योगीले थप लगानी गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने सम्भावनै छैन ।
किसानले अन्नबालीको उत्पादन गरेझैं उद्यमीले पुँजी निर्माणको काम गर्ने हो । किसानले अन्नबाली उत्पादन गर्छ, हामी पुँजी निर्माण गर्छौं । कमाएको पुँजीबाट फेरि नयाँ उद्योग राख्ने हो । हामीले ३० रूपैयाँ कमाउनेबित्तिकै नयाँ उद्योग लगाउन बैंकमा थप ७० रूपैयाँ ऋण लिन पुगिहाल्छौं । नयाँ उद्योग, थप रोजगारी, सरकारलाई झन् बढी कर तिर्नेतिर लागिहाल्छौं ।
नाफा कमाउनुु अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित भएपछि पुँजीको ह्रास हुन थाल्छ । पुँजीको ह्रास हुन थालेपछि नयाँ उद्योग लाग्नु त कहाँ हो कहाँ भएकै उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । अन्ततः सबै उद्योग राष्ट्रिय सम्पत्ति मान्दा हुन्छ नि भन्ने तहमा पुुगिन्छ । हामी त केवल ‘केयर टेकर’ मात्रै न हो ।
क्लिंकर बनाउने १० लाख टन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग लगाउन कम्तीमा १० अर्ब रूपैयाँ लगानी चाहिन्छ । १० अर्ब लगानी गर्दा ८० करोड रूपैयाँ ब्याज तिरे पुग्नेमा १ अर्ब ४० करोड ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि त्यो उद्योग कसरी बाँच्छ होला ? त्यति मात्रै होइन, मागको अभावमा ९० प्रतिशत क्षमतामा चल्ने उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा चल्न थालेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने अहिले उद्योगहरु दोहोरो मारमा छन् ।
वस्तुको माग घटिरहने र उद्योगको उत्पादन लागत बढिरहने स्थिति कहिलेसम्म रहला ?
खासगरी तरलता अभावको असरका रुपमा वस्तुको माग घटिरहेको छ । अर्कोतिर तरलता अभावकै कारण ब्याजदर वृद्धि भइरहेको छ । यसले समग्र आपूर्ति प्रणालीलाई असहज बनाउँदा उद्योगको लागत बढ्दै गइरहेको छ । बढी विकास खर्च गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले विनियोजित रकम पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यसले सरकारको गाम्भीर्यता दर्शाउँछ ।
सरकारी अधिकारीहरु लक्ष्यको कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, भन्सार र आयकर उठ्यो भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । तर, यो महिना लक्ष्यको यति प्रतिशत खर्च भयो भनेर सुुनिने÷देखिने गरी कहीँ पनि उल्लेख गर्दैनन् । राजस्व उठाउनेजस्तै प्रत्येक महिनाको खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण किन गरिँदैन ? किन त्यसको सार्वजनिकीकरण गरिँदैन ? खर्च गर्नुपर्ने निकायले कसको कमजोरी कति हो भनेर हरेक महिना प्रतिवेदन दिन थाल्ने हो भने खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्ने बाटो खुल्छ ।
नेपालको खर्च प्रणाली असारे विकासमा आधारित छ । एउटा बिरामीलाई डाक्टरले ३० चक्की खाने औषधि हरेक दिन एउटा खाने गरी सिफारिस गर्यो तर बिरामीले अघिपछि औषधि नखाई महिनाको अन्तिम दिन ३० चक्की नै खायो भने स्थिति के होला ? अहिलेको नेपालको खर्च पद्धति ठीक त्यस्तै छ । अर्थात् सबै खर्च असारमा आएर हुन्छ । तर, कहाँ, के र कसरी भन्ने कुरा गौण भइदिन्छ । राजस्वमा चिन्ता लिएजस्तै खर्चको अनुुगमन गरी मासिक खर्च बुुलेटिन सार्वजनिक गर्ने हो भने सुुधारको गुन्जायस देखिन्छ ।
गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा देखिएन । यसको अर्थ हो, सरकारले यथार्थतामा आधारित भएर कार्यविधि बनाएन वा खर्च गर्ने निकायहरुले त्यसलाई आत्मसात् गरेनन् ।
सरकारले पनि भनेअनुसार काम नगर्नेलाई दण्ड÷सजायको व्यवस्था नगरेका कारण कोही त्यसप्रति जिम्मेवार भएन । मासिक खर्चको लक्ष्य तोकेर सम्बन्धित ‘फोकल पर्सन’ लाई जिम्मेवार बनाउने हो भने मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ । तीन महिनापछि समीक्षा गर्ने र चैतपछि पुँजीगत खर्च गर्न तात्ने प्रवृत्ति घातक छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटकै कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट हात धुनुुपरेको छ । शर्माले २० वर्षयताकै उत्कृष्ट बजेटको दाबी गरिरहँदा तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बजेट मात्रै होइन, कुनै पनि नीति आउँदा शतप्रतिशत खुसी कहीँ पनि हुँदैन । अधिकतम फाइदा र जनस्तरको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनुपर्छ । चालू बजेटमा केही वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । नगद अनुदान दिइनुु भनेको उद्योगीको नाफा होइन । अहिले नेपालको उत्पादन लागत ६ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।
६ प्रतिशत घाटा खाएर उद्योगीले सामान निर्यात गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदा सायद २ प्रतिशत मार्जिनबाट निर्यात सम्भव हुन्छ कि ? ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । हामीले प्रयास गर्ने हो । नगद अनुदान दिँदा पनि निर्यात हुन सकेन भने प्रश्न हामीतिर तेर्सिन्छ ।
चीनमा कुनै समय २३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइन्थ्यो । आज पनि त्यहाँ १३ देखि १८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था छ । चीनबाट निर्यात हुनासाथ सजिलो तरिकाले सरकारले सम्बन्धित निर्यातकर्ताको खातामा भुक्तानी गरिदिन्छ, कसैलाई अनुनय–विनय गर्नुपर्दैन ।
भर्खरै ८ प्रतिशतको नगद अनुदानको घोषणा भएको छ । साउनबाटै कार्यान्वयनमा आउने गरी कार्यविधि बनिरहेको भनिएको छ । तर, कुन मोडलमा कार्यविधि बनेको हो भन्ने केही जानकारी छैन । हरेक बजेट सुन्दा राम्रै बनेका हुन्छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । विकास आयोजनामा पैसा छुट्याएको छ तर खर्च भइरहेको छैन ।
अर्थात् बजेट कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता छैन । खाली कर प्रशासनमा मात्रै जवाफदेहिता खोजिएको छ । एउटा व्यवसायीले २५ गतेभित्र भ्याट बुझाउनुपर्छ । कथम्कदाचित २६ गते भयो भने जरिवाना लगाइन्छ । भन्न खोजेको कर प्रशासनमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिको जिम्मेवारी तोकिएअनुुरुप काम भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्यो ।
नीति बनाउँदा बिजुलीे खपत, रोजगारी सिर्जना र मूूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुुपर्छ । सरकारले अहिले ९ रूपैयाँ युनिटमा भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ । तर, त्यही विद्युत् नेपालका उद्योगलाई ८ रूपैयाँ प्रतियुनिटमा दिने हो भने नयाँ उद्योग लाग्ने सम्भावना रहन्छ । यसले विद्युत् खपत त बढ्छ नै थप रोजगारी सिर्जना पनि हुुन्छ । साथै त्यसले भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्कलगायत कर पनि बुुझाउने भएकाले बहुुक्षेत्रमा फाइदा हुन्छ ।
बंगलादेशमा पर्फेक्स आयलबाट ३० रूपैयाँमा बिजुली निकालेर उद्योगलाई ८ रूपैयाँमा दिइएको छ । बंगलादेश सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ कि २२ रूपैयाँ घाटा भए पनि उद्योगले दिने रोजगारी र राजस्वमा हुने दीर्घकालीन योगदान अनुदानभन्दा बढी छ । रोजगारी बढ्दा मुलुुकको आयको स्तर पनि उचालिएको छ । त्यसैले नीतिनिर्माण गर्नेहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुु आवश्यक छ ।
६ प्रतिशत घाटा खाएर उद्योगीले सामान निर्यात गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदा सायद २ प्रतिशत मार्जिनबाट निर्यात सम्भव हुन्छ कि ? ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । हामीले प्रयास गर्ने हो । नगद अनुदान दिँदा पनि निर्यात हुन सकेन भने प्रश्न हामीतिर तेर्सिन्छ । चीनमा कुनै समय २३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइन्थ्यो । आज पनि त्यहाँ १३ देखि १८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था छ । चीनबाट निर्यात हुनासाथ सजिलो तरिकाले सरकारले सम्बन्धित निर्यातकर्ताको खातामा भुक्तानी गरिदिन्छ, कसैलाई अनुनय–विनय गर्नुपर्दैन ।
तपाईंले बजेट राम्रो छ भनिरहँदा केही व्यवसायीहरु सडकमै आएर अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे । सायद उद्योगीको एउटा समूह नै सडकमा आएर अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको पहिलोपटक हो । सीमित स्वार्थ समूहलाई पोस्दा हामी मर्कामा पर्यौं भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । तपाईं त्यही सीमितभित्र परेर राम्रो भन्नु भएको त होइन ?
मेरो उद्योग पर्यो वा परेन भन्ने मुख्य कुरा होइन । हामीले समग्रमा हेर्ने हो । बजेट बनाउँदा केही गल्ती भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । उद्योग जहिले पनि प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ) हुनुपर्छ । आज मसँग स्मार्टफोन छ र अर्कोसँग छैन भन्दैमा तैंले स्मार्टफोन राख्न पाउँदैनस् भन्न मिल्दैन । कसरी आफूले पनि स्मार्टफोन लिने भनेर लाग्नुुपर्छ । आफूलाई त्यसअनुुरुप अभ्यस्त बनाउनु पर्छ । हामी जसरी क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइरहेका छौं, त्यसैगरी आउने वर्ष बिलेटमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौं । यो राज्यले लिएको नीतिकै कारण सम्भव भएको हो ।
नीति निर्माण गर्दा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको हुन्छ । त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने हो । संविधानमा त त्रुटि छ भनेर संशोधनको माग भइरहेको छ भने अन्य कानुनहरुमा भएको गल्ती सच्याउन गाह्रो हुनुुपर्ने कारण के छ र ? गल्ती सच्याउनुको साटो बजेट नै खराब छ भन्न मिल्छ र ?
तपाईंहरुको पहिलो कम्पनी हो, जसले नेपालबाट जुत्ता–चप्पलको सोल निर्यात गरिरहेको छ । तर, बजेटले सोल निर्यात गर्नेलाई सहुलियत दिएको छैन । के भन्नुहुन्छ ?
जुत्ताचप्पल नेपालबाट पहिल्यैदेखि निर्यात भइरहेको थियो । चालू वर्षबाट सोल पनि निर्यात हुन थालेको छ । जुत्ता–चप्पलको सोल शतप्रतिशत आयात मात्रै हुन्थ्यो । निर्यात त कसैले परिकल्पनासमेत गरेको थिएन ।
हामीले पहिलोपटक इटालियन प्राविधिक ल्याएर विश्वस्तरीय सोलको उत्पादन सुरु गर्र्यौं । तर, नेपालमा विश्वस्तरीय सोल बिक्री गर्न सकेनौं । कारण, हामी सोल बनाउने कच्चापदार्थ ३०० रूपैयाँ किलोमा आयात गर्छौं तर सोल नै आयात १५० रूपैयाँ किलोमा भइरहेको छ । केमिकल आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार सोल आयात गर्दा पनि १० प्रतिशत भन्सार छ । मेरो उत्पादनको लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा सोल आयात भइरहेको छ ।
हामीले नेपाली बजार लिन सकेनौं । त्यही भएर निर्यातको थालनी गर्यौं । जुन भारतबाट नेपालमा सोल आयात भइरहेको छ, त्यही देशमा हामीले निर्यात सुरू गरेका छौं । आज भारतका ठुल्ठूला कम्पनी बाटा, उडल्यान्ड कम्पनीले हाम्रा उत्पादन लगिरहेका छन् । सरकारले सोल र त्यसका कच्चा पदार्थबीच एक तहको भन्सार फरक गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन ।
आज हामी बिलेटबाट छड बनाउँछौं । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने रडमा किन ३० प्रतिशत ? छडमा पनि १० प्रतिशत गराइदेऊ । स्पन्जमा किन शून्य ? ८ रूपैयाँको भ्यालू एड गर्दा ३ तहको संरक्षण, २० रूपैयाँको भ्यालू एड गर्दा एक तहको पनि संरक्षण नदिने ?
नेपालमै सोल उत्पादन भइरहेको छ भने आयातीत सोलमा २० प्रतिशत त लगाइदिनु पर्यो । जुत्ता–चप्पलमा त सबैभन्दा ठूलो समस्या मूल्यांकनमा छ । वार्षिक ३ करोड जोर जुत्ताचप्पल आयात भइरहेको छ । औसत मूल्य हेर्दा २०० रूपैयाँभन्दा तल छ । तर, यहाँ न्यूनतम ७०० देखि १५ हजारसम्मका जुत्ताचप्पल छन् । त्यसको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्यो । यदि कोही व्यापारीले १०० रूपैयाँको जुत्ता ल्याउँछ भने पनि तोकिएको मूल्यबराबर भन्सार तिर्नुपरोस् ।
सरकारले गरेको ३० प्रतिशत भन्सारले मात्रै पुगेन । ५०० पर्ने जुत्ताचप्पल १०० रूपैयाँ मूल्यांकनमा भित्रियो भने ३० रूपैयाँ न पर्यो । ६ प्रतिशत भयो । जस्तै क्लिंकरमा २४०० रूपैयाँ प्रतिटन भन्सार छ । यदि व्यापारीले ४ हजार रूपैयाँमा एक टन क्लिंकर ल्याए पनि २४०० रूपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ । सरकारले न्यूनतम क्याप ५०० रूपैयाँ राख्नुपर्छ । तब मात्रै स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योग फस्टाउँछन् । जुत्ताचप्पल बनाउँदा ५० देखि ६० प्रतिशत भ्यालू एड छ । यसमा श्रमको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग पनि यही हो ।
हामीले पहिलोपटक इटालियन प्राविधिक ल्याएर विश्वस्तरीय सोलको उत्पादन सुरु गर्र्यौं । तर, नेपालमा विश्वस्तरीय सोल बिक्री गर्न सकेनौं । कारण, हामी सोल बनाउने कच्चापदार्थ ३०० रूपैयाँ किलोमा आयात गर्छौं तर सोल नै आयात १५० रूपैयाँ किलोमा भइरहेको छ । केमिकल आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार सोल आयात गर्दा पनि १० प्रतिशत भन्सार छ । मेरो उत्पादनको लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा सोल आयात भइरहेको छ ।
भारतको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत कति महँगो हो । ८ प्रतिशत अनुदानले थेग्छौं भन्ने आधारमा हो भने त ८ प्रतिशत महँगो भन्ने बुुझियो ?
अहिले आएर महँगो भयो । भारतमा ब्याजदर ८ प्रतिशत छ । नेपालमा १४ प्रतिशत पुग्यो । ब्याजका कारण लागत बढ्यो । ८ हजारको चिजमा १ हजार रूपैयाँ ब्याज खर्च बढ्यो भने साढे १२ प्रतिशत ब्याज नै बढ्यो । ८ प्रतिशत राज्यको सुविधाबाट त लड्न सक्दैनौं । तर, प्रयास गर्छौं । ८ प्रतिशत सहुलियतले ११० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाउन सक्छौं कि ? त्यसले ब्याज खर्च पनि घट्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुली गुणस्तरहीन भयो भनेर पटक–पटक आवाज उठाइरहनु भएको थियो । अचेल आवाज मत्थर भएको छ । गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गरेर हो ?
अहिलेसम्म प्राधिकरणले दिने बिजुली गुणस्तरहीन छ । प्राधिकरणका कारण हामीले ठूलो क्षति व्यहोरेका छौं । भन्दाभन्दा थाकेर आवाज कम भएको हो । भन्दा नलागेपछि धेरै रोइकराइ गर्नुको अर्थ पनि देखिएन । मेरो स्टिल उद्योगले विद्युत्कै कारण क्षमताको २५ प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । यहीँबाट थाहा हुन्छ, विद्युत्को कुन तहको समस्या छ ।
एकातिर हामी विद्युत् निर्यात गर्दैछौं, अर्कोतिर हाम्रो उद्योगले बिजुली पाइरहेका छैनन् । कतै प्रशारण लाइन छैन, कतै ५० वर्ष पुरानो संरचना छ, क्षमतै धान्न सकेको छैन, कतै पावर आएको छैन, प्रसारण लाइनमा समस्या छ, सबस्टेसन बनेका छैनन् । यी यावत् कारणले गर्दा उद्योगहरुले जुन हिसाबले विद्युत् पाउनुपर्ने हो, पाइरहेका छैनन् ।
एकातिर हामी विद्युत् निर्यात गर्दैछौं, अर्कोतिर हाम्रो उद्योगले बिजुली पाइरहेका छैनन् । कतै प्रशारण लाइन छैन, कतै ५० वर्ष पुरानो संरचना छ, क्षमतै धान्न सकेको छैन, कतै पावर आएको छैन, प्रसारण लाइनमा समस्या छ, सबस्टेसन बनेका छैनन् । यी यावत् कारणले गर्दा उद्योगहरुले जुन हिसाबले विद्युत् पाउनुपर्ने हो, पाइरहेका छैनन् ।
तपाईंहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको र सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत समस्या समाधान गरेको एउटा विषय हो, जग्गाको हदबन्दी । यसको दुरूपयोग हुन सक्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
अदालतले के भन्छ भने १०० जना दोषी छुटे पनि एउटा निर्दोषलाई सजाय हुनुभएन । अब शतप्रतिशत राम्रो कुनै चिजमा हुन सक्दैन । तपाईंलाई शून्य प्रदूषण पनि चाहियो, उद्योग पनि चाहियो । त्यो कसरी सम्भव छ ? सन्तुलित बनाउने हो ।
जुन व्यवस्थाबाट १०० जना पीडित छन्, त्यहाँ पाँच जनाले फाइदा लिन सक्छन् । तर, ५ जनाले नाजायज फाइदा लिन सक्छन् भनेर ९५ जनालाई समस्यामा पार्न मिल्दैन । हामी नकारात्मक कोणबाट मात्रै छलफल गर्छौं । यसको नियमावली चुस्त–दुरूस्त रुपमा बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गलत गर्ने हरेक ठाउँमा मान्छे छन् । तर, हामीले गलत हुन सक्छ भन्दैमा राम्रो पक्षलाई रोक्न भएन ।
-1732541848.jpg)
