कोभिड महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किन खोजिरहेको छ । अब आउने नयाँ पर्यटकीय सिजनमा विदेशीहरु नेपाल आउन सोधखोज गर्नेको क्रम बढेको छ ।
अहिलेकै जस्तो अवस्था रह्यो र सोधखोज गर्नेहरु सबै आए भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बुम’ हुने संकेत देखिएको छ । यो पर्यटन व्यवसायी र सरकार दुवैका लागि सुखद कुरा हो । जति धेरै विदेशी नेपाल आउँछन्, त्यति नै विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभाव छ । यस्तो बेला पर्यटन क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने त्यस्ता समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छन् ।
अहिले रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । यही बेला धेरैभन्दा धेरै विदेशी नेपालमा ल्याउन सकियो भने थप सहज बन्छ । तर, अहिलेसम्म पर्यटनका लागि जति काम र प्रयास भए वा गरिएका छन् ती सबै निजी क्षेत्रबाट मात्रै भए भन्दा फरक नपर्ला । पर्यटन व्यवसायीले सरकारी क्षेत्रको साथ पाउने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंकहरुले ऋण तिर्न व्यवसायीहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् । काठमाडौंभन्दा पनि उपत्यकाबाहिरका व्यवसायीहरु बढी समस्यामा छन् । आशा गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् । के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने दोधारबीच पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदै छ ।
पर्यटन व्यवसायीप्रति सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकले खासै चासो दिएको पाइँदैन । तर, यो उद्योग बचाउन सबै क्षेत्रले साथ सहयोग दिन आवश्यक छ । यस्तै ऋणको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
पर्यटन क्षेत्र अहिले धेरै तनावमा छ । नीतिमा आएका अधिकांश विषयहरु कार्यान्वयनमा आएका हुँदैनन् । त्यसैले आएका नीतिलाई तत्कालै अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । योसँगै ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयको अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अनुगमनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि चुस्त हुन्छ ।
कोभिडकालका वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेकाले केही सहज भए पनि अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगैं बैंकको ब्याज र सावाँले व्यवसायीलाई सताउन थालेको छ । बैंकहरुले ताकेता गर्न थालेका छन् । एकैपटक ब्याज र सावाँसमेत बुझाउन दबाब दिइरहेकाले व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेका छन् ।
यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले अझै केही समयका लागि बैंकहरुलाई पर्यटन व्यवसायीहरुको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय दिन सर्कुलर जारी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारको नीति–नियम स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले विशेष चासो राख्नु आवश्यक छ ।
सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने नीतिगत सहजीकरण भने भएको छैन । बजेटमा पनि आएन र मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरिएका विषय पनि समेटिएको पाइएन ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले यसअघि पनि निजामती कर्मचारीलाई सात दिनको पर्यटन बिदा दिने निर्णय ल्यायो । सुन्दा धेरै राम्रो थियो र पर्यटन क्षेत्रले स्वागत गरेको थियो । तर, हालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
यस्तै विदेशी पर्यटकलाई भिसा शुल्क १ महिनाका लागि छुट दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसैले अबको नेतृत्वले निर्णय मात्र हैन, कार्यान्वयनमा लैजान पनि जोड दिनुपर्छ ।
शाह होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष हुन् ।
