लामो समयदेखि नेपालमा नकारात्मकताले प्रश्रय पाइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले पनि चर्का कुरा गर्नेहरुलाई नै पर्याप्त ठाउँ दिइरहेका छन् । अझ सामाजिक सञ्जाल त झन् त्यसैमा रूमलिएको छ । नाम चलेका अर्थशास्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोग हाँकेका व्यक्तिहरु नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न लागिरहेको पाइन्छ । न्वारनदेखि बल निकालेर मुलुकलाई तर्साउने वा जनमानसमा आतंक फैलाउने काममा कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरु नै लागेको देखिन्छ ।
स्वार्थअनुकूल परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा राख्ने क्षमता भएका केही समूहहरुले बेलाबेलामा रडाको मच्चाउने गर्छन् ।
विगतमा सत्तामा हुँदा सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेर व्यवहार गरेका डा. युवराज खतिवडा अहिले अर्थतन्त्र सुधारको प्रस्थान बिन्दु सेयर बजार हुनुुपर्छ भनेर फलाकिरहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा कुनै हालतमा अमेरिकन सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्नुहुँदैन भनेर उम्लने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाहरु सत्तामा जानेबित्तिकै एमसीसीको पक्षमा लागे ।
त्यस्तै विगतमा केपी ओली सरकारमै रहँदा कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन भन्ने पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु सरकारमा रहनेबित्तिकै गठबन्धन भत्किने भन्दै एमसीसी पारित गर्न लालायित भए ।
त्यति मात्रै होइन ओली सरकारमा रहँदा नागरिकता ऐन बनाउन चर्का कुरा गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुुरूङहरु अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गरे । त्यति मात्रै होइन ओली सरकारले नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्का कुरा गर्ने ५ दलीय गठबन्धन आफू सरकारमा आएसँगै हुुबहु व्यवस्थासहितको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका छन् ।
विगतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धित अध्यादेशको विपक्षमा अदालतको शरणमा पुुगेका सभामुुख अग्निप्रसाद सापकोटा यतिबेला मौन छन् । सांसद मात्रै रहँदा पिर्के सलामीको व्यापक विरोधमा उत्रिएकी पूर्वसहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री आफंै मन्त्री भएपछि आफूलाई सम्मान गरिएको भन्दै सलामी स्वीकार गरिन् । यी घट्नाक्रमले पनि देखाउँछ भने अहिले मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर छ भन्नुु पनि एक प्रकारले राज्यसत्ताको विरोध र आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न चालिएको सुनियोजित कदम मात्रै हो ।
अर्थतन्त्रका सकारात्मक संकेतहरु
विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि कोभिडपछि अकासिएको इन्धनको मूल्य र आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधले थिलथिलो बनाएको छ । कोभिड–१९ पछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि देखिएका कारण त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । पछिल्लोपटक विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ भने नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा सकारात्मक छनक देखिन थालेको छ ।
नेपालमा पर्यटनबाट फाइदा लिने हो भने औसतमा ११ दिनभन्दा बढी पर्यटक नेपाल बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, सन् २०२२ को पर्यटन ‘प्याटर्न’ अलि फरक छ । अनौपचारिक माध्यमबाट बुझ्दा औसतमा ३ दिनभन्दा बढी पर्यटक नेपाल बसेको स्थिति छैन । भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको प्याकेजमा आउने नेपाललाई १/२ दिन दिने गरेको देखिन्छ । नेपालकै लागि भनेर खासै भ्रमणमा आएको पाइँदैन ।
हालै मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरूत्थान कार्ययोजना अघि सारेको छ र सन् २०२३–२०३३ लाई सरकारले नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नेतृत्वमा ‘एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाऊ अभियान’ चलाउने सरकारले जानकारी दिएको छ ।
त्यसो त चालू बजेटले पनि १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि गत वर्षको ११ महिनासम्म ३ लाख २६ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । २०१९ डिसेम्बर अन्तिमबाट चीनको बुहानमा देखिएको कोभिड–१९ संक्रमणपछि सुस्ताउँदै गएको पर्यटक आवागमन विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालमा पर्यटनबाट फाइदा लिने हो भने औसतमा ११ दिनभन्दा बढी पर्यटक नेपाल बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, सन् २०२२ को पर्यटन ‘प्याटर्न’ अलि फरक छ । अनौपचारिक माध्यमबाट बुझ्दा औसतमा ३ दिनभन्दा बढी पर्यटक नेपाल बसेको स्थिति छैन । भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको प्याकेजमा आउने नेपाललाई १/२ दिन दिने गरेको देखिन्छ । नेपालकै लागि भनेर खासै भ्रमणमा आएको पाइँदैन ।
विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीपछि सुुक्दै गएको वैदेशिक रोजगारी पनि फस्टाउँदै गएको छ । पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५ लाख ७२ हजार नाघेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ लाख ४६ हजार नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश यात्रामा निस्किएका थिए । अझ पछिल्लो समय बेलायत, इजरायल, जापानलगायतका विकसित मुलुकमा दक्ष कामदार पठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
हाल दक्षिण कोरियामा कोटा तोकेर वैधानिक रुपमा नेपाली कामदार गइरहेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियालगायतका मुलुकमा नेपाली गएका त छन् तर, अधिकांश अदक्ष कामदार छन् । दक्ष कामदार पनि विदेश जान थाले भने त्यसले विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन समग्र परिवेशमा बदलाब ल्याउन सघाउन सक्छन् ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तुमा पाम आयल र सोयाबिन आयल छन् । तर, ती वस्तु आयात भएर सीधै निर्यात हुने भएकाले वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रभाव छोड्न सकेको देखिँदैन । तर, पछिल्लो समय विद्युत्, सिमेन्ट र छड निर्यातमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् ।
चालू वर्षको बजेटले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुुग्ने गरी वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी गरेर पुरानो प्रणालीलाई परिवर्तन गरी विद्युत् आपूर्तिमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने हो भने मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प दिन सक्छ । सवारीसाधन पनि विद्युतीय प्रयोग हुनसक्छन् । यसले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुुग्न गई विदेशी वस्तु आयातको मात्रा कटौती हुँदा वैदेशिक मुद्रा बचतमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
धागो, उनी गलैंचा, टेक्सटाइल, तयारी पोसाक, दाल, जुटका झोला तथा बोराहरु, पस्मिना, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तुको निर्यातमा विशेष सतर्कता अपनाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो राहत मिल्न सक्छ ।
चालू मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम ब्याजदर सुनिश्चितता गर्ने भएकाले लगानीमा व्यापक सुुधार आई कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन बाटो खोल्ने र निर्यातमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न गई विदेशी मुुद्रा आर्जनमा सहयोग मिल्नेछ ।
मलुकको आर्थिक अवस्थालाई जसरी चित्रण गरिए पनि सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यमका अग्रभागदेखि सामाजिक सञ्जाल र आमनागरिकस्तरमा अर्थतन्त्रबारे अत्यधिक चासो पहिलो पटक देखिएको छ । जनस्तरमा अर्थतन्त्रबारेमा त्यत्तिकै रुपमा चिन्ता जाहेर भएको छ र बहसहरु छेडिएका छन् । सघीय संसद्मा पनि बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे बहस हुन थालेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डमार्फत ३ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, उद्योग विभागमार्फत १ खर्ब ८६ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षसम्म बोर्डमार्फत ३३ विभिन्न आयोजनाका लागि १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्ला २ वर्ष कोरोना महामारीका कारण लगानीलाई मूर्तरुप दिन सकेका थिएनन् । अवस्था केही सहज भएमा विस्तारै आफ्ना योजना अघि सार्नेछन् र त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
चालू बजेटले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएर न्यूनतम २ करोड अमेरिकी डलर ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा वैदेशिक लगानीको सवालमा न्यूनतम ५ करोड डलरको सीमा तोकिएको छ वैदेशिक लगानी सीमा घटेका कारण साना प्रकृतिका लगानी भित्रिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत ३९ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर सहायता र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) कार्यान्वयनमा गइसकेकाले ५० करोड डलरको अनुदान सहायतामध्येको पहिलो किस्ता आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप सहजीकरण गर्नेछ ।
मलुकको आर्थिक अवस्थालाई जसरी चित्रण गरिए पनि सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यमका अग्रभागदेखि सामाजिक सञ्जाल र आमनागरिकस्तरमा अर्थतन्त्रबारे अत्यधिक चासो पहिलो पटक देखिएको छ । जनस्तरमा अर्थतन्त्रबारेमा त्यत्तिकै रुपमा चिन्ता जाहेर भएको छ र बहसहरु छेडिएका छन् । सघीय संसद्मा पनि बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे बहस हुन थालेको छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस भएको ‘खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस्’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव होस् वा ‘किसानले रासायनिक मल नपाउँदासम्म संसद्को अन्य छलफल स्थगन गर्ने स्थगन प्रस्ताव’लाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दै समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दिएको निर्देशन नै किन नहोस् । संसद्मा सेयर बजार, मूूल्यवृद्धि, अनियमितताका बारेमा पनि झिनो आवाजहरु उठ्न थालेको छ । बजेट निर्माण गर्दा भएका अनियमितताको सन्दर्भमा संसद्को विशेष समितिबाट भइरहेको छानबिन पनि त्यसैको परिणाम हो ।
तथापि गरिबी, अभाव र भोकमरीबाट ग्रसित जनमनले गाँस–बास–कपासका आवश्यकता पूरा चिन्ता जाहेर गरेर मात्रै हुँदैन । रोग, भोक र अनिकालबाट ज्यान जोगाउन अधिक नेपालीहरुले आगामी दिनमा विगतको भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्थानमा पुर्याइदिएको छ । संकटले नयाँ अवसरको सिर्जना गर्ने हो । माने पनि नमाने पनि अहिले नेपाली अर्थतन्त्र संकटको चरणमा छ । दुुःख पर्दै जाँदा र आममानिसले दुःखलाई जित्दै जाँदा चालिने प्रयासले सकारात्मक परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।
विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने पहिलो राष्ट्र होइन श्रीलंका
यतिबेला श्रीलंका अवसान हुनुुमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको परिवारवादलाई लिइन्छ । नेपालमा पनि बेलाबेलामा परिवारवादलाई लिएर बहस हुन्छ । जहानियाँ राणा शासनदेखि ३० पञ्चायती व्यवस्था त्यसैको प्रतीक हो । तर, विकासोन्मुख मुलुकमा कतै न कतै परिवारवादको शासन चलिरहेको पाइन्छ ।
फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, भारत, मलेसिया, सिंगापुर, धेरैजसो अफ्रिकन मुलुुक, केही व्यक्ति, केही परिवार र केही दलको हातमा लामो समय शासनसत्ता रहेको पाइन्छ । सधंै चर्चामा रहने सिंगापुरमा ली क्वान यूले २६ वर्ष अनवरत शासन गरे । विश्व राजनीतिमा मानक बनेको महाथिर मोहम्मदले मलेसियामा दुुई दशक शासन गरेर ९२/९३ वर्षको उमेरमा पनि अझै सत्ताकै वरिपरि छन् । एकछत्र राज हुँदा पनि कतिपय मुलुकहरु अग्रगामी छलाङ मारेकै छन् ।
तर, श्रीलंका राजापाक्षेको कार्यकालमा आमूल परिवर्तन हुुँदै अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने चरणमा पुुग्यो । कतै न कतै श्रीलंकाको अवसानमा राजापाक्षेहरुको लामो समयको शासनलाई मानक बनाउन थालएको छ । सन् २००५ मा श्रीलंकाको बागडोर सम्हालेका राजापाक्षे दुुई दशक नपुुग्दै श्रीलंकालाई भड्खालोमा हालेर आफू बिदेसिए ।
कोभिडअघि श्रीलंकाको पर्यटन आम्दानी मात्रै प्रतिमहिना ४५ करोड डलर पुुगेको थियो, जुन अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशतहाराहारी हिस्सा थियो । तर, जब कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञा भयो, त्यसको सीधा असर अन्य मुलुकमा जस्तै श्रीलंकन पर्यटनमा पर्यो । जसले गर्दा श्रीलंकाको पर्यटन आम्दानी घटेर प्रतिमहिना २० लाख डलरमा सीमित भएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो ।
श्रीलंकामा राजापाक्षे उदाउनुु अघिदेखि नै गृहयुुद्ध भयो । २३, जुलाई १९८३ जुलाई २३ देखि सुुरू भएको तमिल टाइगर (लिट्टे) युद्धले २००९ मे १८ सम्म अर्थात् झन्डै २६ वर्षसम्म युद्ध चल्यो । युद्धमा परी करिब १ लाख जनाले ज्यान गुमाए भने राज्यले अर्बौं डलरको क्षति व्यहोर्नुप¥यो । त्यसपछि युद्धरत पक्ष र सरकार पक्षबीच भाषा, संस्कृति र राजनीतिमा मिलेर जाने सहमति भयो । त्यसमा पाश्चात्य मुलुकहरुले विशेष भूमिका मात्रै खेलेनन् युद्ध सकिएपछि ठूला आर्थिक सहयोग पनि गरे । एक प्रकारले श्रीलंकाले युरोपकै कार्यशैली अंगाल्न थाल्यो र विकासका पूर्वाधाहरु पनि त्यही रुपमा निर्मण भए ।
पूर्वाधार युरोपियन मापदण्डमा बनाए भने शिक्षा करिब–करिब शतप्रतिशत शिक्षित भएको स्थिति छ । नागरिकको आयस्तर र रहनसहन बढेर गयो । त्यसो गर्न श्रीलंकन क्षमताले मात्रै भ्याउने कुरा थिएन । जसले गर्दा आफ्नो क्षमताको आंकलन नगरी अन्धाधुन्ध रुपमा लिइएको आन्तरिक र बाह्य ऋणमा श्रीलंका चुर्लुम्म डुुब्न पुुग्यो । अहिले श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋण ५१ अर्ब डलर छ भने सो ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसो त श्रीलंका मात्रै विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको पहिलो राष्ट्र होइन । विगतमा मेक्सिको, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले पनि बाह्य ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए । अझ फिलिपिन्स त विकासशील मुलुुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा झर्न पुुगेको थियो । जसरी व्यक्तिले ऋणको भार थेग्न नसक्दा घरबार जान्छ, मुलुुकका लागि पनि त्यही नियम लागू हुने हो । अहिले श्रीलंकाले ऋणको भार थेग्न नसक्दा आर्थिक संकटमा फस्न पुुगेको हो ।
कोभिडअघि श्रीलंकाको पर्यटन आम्दानी मात्रै प्रतिमहिना ४५ करोड डलर पुुगेको थियो, जुन अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशतहाराहारी हिस्सा थियो । तर, जब कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञा भयो, त्यसको सीधा असर अन्य मुलुकमा जस्तै श्रीलंकन पर्यटनमा पर्यो । जसले गर्दा श्रीलंकाको पर्यटन आम्दानी घटेर प्रतिमहिना २० लाख डलरमा सीमित भएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो ।
भगवान् गौतम बुद्ध अवस्थित रहेको ठाउँ हेर्न विश्वभरका पर्यटक श्रीलंका जान्छन् । त्यस्तै, समुद्री किनार (सी बिच) अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नामुद छन् । पर्यटन व्यापार कम हुनुमा २०१९ अप्रिल २१ मा श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको बम हमलालाई पनि कतिपयले कारण मान्दै आएका छन् ।
निर्यातमा पनि अग्रसर रहेको श्रीलंकाले वार्षिक निर्यातभन्दा ३ अर्ब डलरभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्छ । रेडिमेट गार्मेन्ट उत्पादनमा नेपाल, भारत, बंगलादेशजस्तै श्रीलंका पनि अग्रपंक्तिमा पर्छ । त्यति मात्रै होइन कृषिका हिसाबले पनि श्रीलंका एकदमै उत्पादनशील ठाउँ मानिन्छ र खनिजजन्य वस्तुुहरु व्यापक रुपमा रहेको पाइन्छ । मणि, हीरा, जुहारतको स्रोत पनि श्रीलंका नै हो ।
खासगरी २०२१ को सुरूवातमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले केमिकल फर्टिलाइजरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा ठूलो मात्रामा बालीनाली सखाप भयो र खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । खाद्य संकटबाट बच्न खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दाको असर विदेशी मुद्रामा पर्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्–झन् घट्न थाल्यो र २०२२ जुुलाईमा आइपुुग्दा श्रीलंका टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्यो ।
घट्दो सञ्चितिले इन्धन र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेको श्रीलंकामा इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु किन्न मानिसहरु लामो लाइनमा उभिन बाध्य छन् । त्यसबीचमा श्रीलंकन सरकारले राजस्व कटौती गर्दा सरकारी स्रोतसमेत खुम्चिँदा स्थिति भयावह हुन पुग्यो ।
- क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको साउन अंकबाट साभार ।
