काठमाडौं । वनका कारण धेरै आयोजना रोकिएपछि सरकारले राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई सहज हुने गरी वातावरण र वन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।
अहिलेको वातावरण ऐनले राष्ट्रिय गौरवसहित विभिन्न ठूला लगानीका आयोजना निर्माणमा समस्या आएको लगानीकर्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालेको हो ।
ठूला पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नआउनुमा वन तथा वातारण कानुन बाधक भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलका अनुसार मन्त्रालयमा ऐन संशोधनको विषयमा छलफल भइरहेको छ । पहिला वातावरण ऐन र दोस्रो चरणमा वन ऐन संशोधन हुने उनले बताए । केही दिनभित्रै वातावरण ऐन संशोधन गरेर वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको सचिव कँडेलको भनाइ छ ।
नीति दिगो विकासका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्ने नीति बनाए पनि वातावरणीय अध्ययनको प्रभावकारिता नरहेको सचिव बताउँछन् । ‘हामीले दिगो विकासको अवधारणालाई आधार मानेर वातावरणीय अध्ययन गर्ने नीति बनाएका हौं । तर, यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । बरु वातावरणीय अध्ययन गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै बढेको छ,’ सचिव कँडेलले भने ।
कालीगण्डकी करिडोरसहित राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनामा वन र वातावरणका कारण निर्माणकार्यमा बाधा पुगेको गुनासो आएपछि वन मन्त्रालयका सचिवले ऐन संशोधन गर्ने बताएका हुन् ।
‘पहिला वातावरण ऐन संशोधन हुन्छ । त्यसपछि वन ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ सचिव कँडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास हेर्दा पनि राष्ट्रियस्तरका र ठूला आयोजनालाई सहज हुने गरी वन उपलब्ध गराउने कानुन बनाइएको हुन्छ । तर, हाम्रोमा ऐनले गर्दा समस्या बढाएको छ । वन मन्त्रालय यो विषयमा सकरात्मक छ, उपयुक्त तरिकाले ऐन संशोधन गर्छौं ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार मानी आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा हालसम्म कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेटका अनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट ऐन संशोधन गरेर प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनको आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन हुने बताइएको छ ।
अहिलेको कानुनअनुसार आयोजना निर्माण लागत बढेको र अध्ययनले धेरै समय लागेकाले पनि ऐन संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको सचिव कँडेल बताउँछन् । हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने र रुखहरु काट्ने अनुमति दिँदै आएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । वातावरण नियमावलीमा सडक वा जलविद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाले ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गरी आयोजना निर्माण गर्नु परेमा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा सञ्चालन हुने लगभग सबै आयोजनाले कुनै न कुनै रुपमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सबै आयोजनामा ईआईए गराउन समस्या हुने महसुस वन मन्त्रालयले गरेको जनाइएको छ ।
सोही कारण ईआईए नभई आईई मात्रै हुने गरी अनुसूचीसमेत परिवर्तन गर्ने तयारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको हो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वातावरण र वन क्षेत्रको जग्गा हेर्ने निकायसँग छलफल गरेर अनुसूची संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने वन मन्त्रालयको तयारी छ ।
‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १५ महिना भयो यो बीचमा करिब ७० वटा वातावरणसम्बन्धी योजना स्वीकृत र ३०० हेक्टरभन्दा जमिन आयोजनालाई उपलब्ध गराएका छौं,’ सचिव कँडेलले भने, ‘म आएपछि मात्रै १५ वटा नीति, नियम र ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइसकेका छौं ।’
वन ऐनले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र जलविद्युतका लागि एउटै व्यवहार गरेको छ । जसकारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विकासमा बाधा परिरहेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले वन क्षेत्रमा सडकको काम गर्न धेरै समस्या भएकाले छिटो समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयका सचिवसँग आग्रह गरेका छन् । जवाफमा सचिवले वन मन्त्रालय विभाग तथा आयोजनाहरुको समस्याप्रति सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
