काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ। हालसम्म १३७ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ ।
दुई खण्डमा निर्माणाधीन सो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४४७ किलोमिटर छ। आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा निर्माण सुरु भएको सो सडकको म्याद आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ सम्म रहेको छ। सडक विभागका अनुसार नबलपुरको ‘गैंडाकोट राम्दी मालढुंगा सडक योजना’ पाल्पा र बेनी जोमसोम–कोरला सडक योजना’ जोमसोम गरी २ खण्डमा सडक निर्माणाधीन छ।
जसमध्ये हालसम्म पाल्पातर्फको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र जोमसोमतर्फको भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत भएको विभागले जनाएको छ। २ देशको व्यापारमा सहज बनाउने तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि निर्माणकार्य सुस्त भएको भन्दै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले चासो देखाएको छ ।
समितिमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशकुमार तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि सामान्य आयोजनाको जस्तो निर्माणको काम सुस्त भएको बताएका हुन् ।
दुई खण्डमा निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लागत ३० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको सडक विभागले जनाएको छ । गैंडाकोट राम्दी मालढुंगा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी जोमसोम–कोरला खण्डको लागत १० अर्ब ३५ करोड गरी कुल ३० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त बजेटमध्ये गैंडाकोटतर्फ दायित्वसमेत १० अर्ब अर्थात् ३० प्रतिशत र बेनीतर्पm ५ अर्ब ८४ करोड अर्थात् ६९ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताइएको छ ।
कुल लम्बाइ ४४७ किलोमिटर रहेको आयोजनाको गैंडाकोट खण्डमा २४५ किलोमिटर पर्दछ । सो खण्डमा हालसम्म १० वटा ठेक्का लागेको र बेनी खण्डको २०२ किमि लम्बाइमा १४ वटा ठेक्का लगाइएको योजना प्रमुखहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै गैंडाकोटमा १७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ वटा सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । बेनीतर्फ ३८ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा हालसम्म ५ वटा सम्पन्न, १६ वटा निर्माणाधीन र १९ वटा डिजाइन तयारी भइरहेको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद आव ०८२/८३ सम्म रहेको छ। समितिले भने हालसम्मको प्रगतिको आधारमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम हुँदै गएको जनाएको छ। तर, गैंडाकोट राम्दी मालढुंगा सडक आयोजना पाल्पा प्रमुख कल्पना अधिकारी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने बताउँछिन्। त्यस्तै बेनी जोमसोम–कोरला सडक योजना जोमसोम प्रमुख जगत प्रजापति पनि आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
यद्यपि सडक विभागका महानिर्देशक (डिजी) अर्जुनजंग थापा भने विभाग र आयोजनाले मात्रै निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने बताउँछन्। समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डिजी थापा भन्छन्, ‘आयोजना सम्पन्न हुने विषय भने हामीले भनेर मात्रै हुँदैन निर्माण व्यवसायीको कामको अवस्था र बजेटको विषय पनि हो। बजेट अभाव भए वा रकमान्तर गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्छ । त्यो पनि माघ महिनामा उठाएको फाइल जेठमा बल्ल रकम आउँछ काम गर्न समस्या हुन्छ । यो विषयमा अर्थ नपुगी भौतिक मन्त्रालयबाटै आयोजनाको माग सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
साथै निर्माणको काम सुस्त गर्ने ठेकेदारसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनसमेत विभागले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । समितिका जेष्ठ सदस्य शेखरकुमार सिंहको सभापतित्वमा भएको छलफलमा अन्य समिति सदस्य एवं संसद्हरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि निर्माणको काम सुस्त भएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
साथै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले आयोजना निर्माण ढिलो हुँदा लागतसमेत बढ्ने भएकाले समस्या भएको विषयमा छलफल गरेर समाधानको उपाय खोजी काममा तीव्रता दिनुपर्ने बताए। ‘आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई के कस्तो समस्या छ ? समितिले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न तयार छ। तर, काम सुस्त गरेर आयोजनाको म्याद र लागत बढाउनु भएन,’ उनले भने ।
गैंडाकोट राम्दी मालढुंगा सडक योजना प्रमुख कल्पना अधिकारीले आयोजना निर्माणार्थ ढुंगा, गिट्टीलगायत सामानको समस्या रहेको बताएकी छन्। स–साना खोलाहरुबाट आयोजनाले नियमअनुसार ढुंगा गिट्टी निकाले पनि कालिगण्डीबाट निकाल्न नपाउँदा सडक निर्माण कार्यमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘अझै ४ वर्ष बाँकी छ, निर्धारित समयमा हामीले आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्छौं । तर, निर्माणजन्य सामाग्रीको अभाव हुनु भएन । कालीगण्डकीको ढुंगा, बालुवा निकाल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ योजना प्रमुख अधिकारीले भनिन् ।
समितिका सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले निर्माण व्यवसायीले नदी उत्खनन बढी गरेकाले अहिले रोक लगाउनुपरेको बताइन् । बेनी–जोमसोम क्षेत्रमा भने काम सुस्त हुनुमा भौगोलिक अवस्था र पटकपटक गइरहने पहिरोको समस्या रहेको योजना प्रमुख प्रजापति बताउँछन् । साथै कालीगण्डकीको बहाव र निर्माण व्यवसायीका कारण पनि निर्माणकार्यमा बाधा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
योजना प्रमुख परिवर्तन नगर्न समितिको निर्देशन
समितिले आयोजना निर्माण समयमा हुन नसक्नाको कारण पटक–पटक भइरहने योजना प्रमुख परिवर्तन पनि प्रमुख कारण रहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्री, भौतिकमन्त्री वा विभागका डिजीको स्वार्थअनुसार योजना प्रमुख परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् ।
‘नयाँ योजनामा पुगेर त्यहाँको परिवेश र समस्या बुझ्न पाएको हुँदैन सरुवा गर्दिएको पाइन्छ । कुनै पनि प्रमुखले काम गर्न नसकेको वा अन्य विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा योजना प्रमुख नगर्नुहोला,’ उनले विभागका डिजी थापालाई निर्देशन दिँदै भने ।
गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिए पनि प्रामिकतामा काम नभएको समितिको निष्कर्ष छ। हालसम्म गौरवको आयोजनाको परिभाषासमेत नभएकाले निश्चित परिभाषा बनाएर काम गर्न सडक विभागलाई समितिले आग्रह गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका २४ वटा आयोजना कुनैमा पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन। यत्ति आयोजनामा काम गर्न नसक्ने हो भने अरु कहिले निर्माण हुन्छ ? प्राथमिकता बढी हुनुपर्छ,’ समितिले भन्यो। सो आयोजनाले नेपालको आन्तरिक यातायात व्यवस्था सहज मात्र नबनाई चीन र नेपालको व्यापारलाई समेत जोड्नेछ ।