बैंकहरूले जथाभावी ऋणको प्रिमियम बढाए भन्ने आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ । केही बैंकहरूले बढाएका होलान । तर, सबैले बढाएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षले भन्नुभएको जस्तै बैंकहरूले ऋणको प्रिमियम बढाएका छैनन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले केलाएर हेरे हुन्छ । त्यो त्यति धेरै ठूलो कुरा पनि होइन ।
मैले निजी क्षेत्रलाई सोध्नु पर्ने हो, म पनि आफैं निजी क्षेत्र हो । त्यसैले मैले राम्ररी बुझेको हुनाले यो विषयमा बोल्न जरुरी सम्झिएँ । जब बैंकमा पर्याप्त तरलता हुन्छ त्यो बेलामा कर्पोरेट हाउसहरूले बैंकलाई दबाब दिएर प्रिमियम घटाउन लगाउने गरेका छन् । प्रिमियम नघटाए अर्को बैंकमा जान्छु भनेर दबाब दिने गरेको सुनिँदै आएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले २ वर्ष अगाडि कदम चालेको भए हामी यो स्थितिमा आउने थिएनौं भन्नुभयो । तर, त्यो बेला निजी क्षेत्र हाम्रा कुरा सुन्न तयार थियो त ? छाता संगठनहरूको छलफलमा म पनि धेरै पटक बसेको छु । मैले अहिलेको स्थितिलाई बुझ्नुस् भनेर बिन्तिसमेत गरेको थिँए ।
अर्को बैंकमा जान्छु भनेर प्रिमियम घटाउन लगायो भने प्राइभेट क्षेत्र अनुशासनमा बसेन भन्ने बुझे हुन्छ । त्यसैले केही बैंकहरू अनुशासनमा नबसेका हुन सक्छन् । यद्यपि बैंकर र व्यवसायी हातेमालो नगरी केही हुनेवाला छैन । जहिले पनि बैंक वा राष्ट्र बैंकलाई गाली गर्ने गरेर केही फलिफाप हुँदैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले २ वर्ष अगाडि कदम चालेको भए हामी यो स्थितिमा आउने थिएनौं भन्नुभयो । तर, त्यो बेला निजी क्षेत्र हाम्रा कुरा सुन्न तयार थियो त ? छाता संगठनहरूको छलफलमा म पनि धेरै पटक बसेको छु । मैले अहिलेको स्थितिलाई बुझ्नुस् भनेर बिन्तिसमेत गरेको थिँए । नबुझ्ने हो भने समस्यामा आउँछ भनेर कुरा त्यस बेलामा पनि राखेको हो । त्यसबेला सुन्न तयार हुनु भएन । आज देखिएको समस्या त्यसैको नतिजा हो ।
किन भने हामीले राष्ट्र बैंक र बैंकहरूलाई मात्रै दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । राष्ट्र बैंक पनि सरकार भित्रको एउटा निकाय हो, हाम्रो अभिभावक राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार अरू बैंकहरू चल्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकभन्दा माथिको निकायले केही कुरा भन्यो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्योअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
त्यो बेलामा हामी संकुचनमा हैन एक्पान्सरीमा गइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन । निजी क्षेत्रका लागि उदाहरण दिन चाहन्छु । निजी क्षेत्रले सिमेन्टमा यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता थियो त ? त्यो पनि बैंकले ऋण दिएन भने गाह्रो पर्ने र समस्या आएपछि बैंकलाई उद्योगको साँचो बुझाइ दिन्छौं भन्ने सुनेको छु । अब यो गल्ती कसको हो ?
बैंकको रिर्टन अन इक्विटी (आरोइ) १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यो अझ घट्दोक्रममा छ । आउने दिनमा बढ्ने कुनै कुरा छैन । बैंक अहिले पनि सबल छ । तर, हामी रियल क्षेत्रलाई सझौता गरेअनुसार साना उद्यमीलाई जहाँबाट भए पनि पैसा ल्याएर दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्छौं ।
उद्योगमा ८० प्रतिशत पैसा बैंकले लगानी गरेको छ । अनि बैंकलाई नै साँचो बुझाइ दिन्छौं भन्ने कुरा कहाँसम्मको उचित हो ? सो अनुशासनमा निजी क्षेत्र पनि बसिदिनु पर्यो । केभिड महामारीका बेला बैंकहरूले १ प्रतिशत मात्रै छुट दिने भनेको थिए, पछि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत छुट दियो ।
त्यसको प्रयोग गलत ठाउँमा भयो कि भएन ? नजानु पर्ने ठाउँमा पनि ऋण गयो । त्यस्ता व्यवसायीहरू जसलाई आवश्यकता थिएन तिनीहरूले पनि लिए । किन भने बैंकिङ क्षेत्र एकदमै पारदर्शी व्यवसाय भएको हुनाले यसलाई चारैतिरबाट असर गरिरहेको छ ।
बैंकको रिर्टन अन इक्विटी (आरोइ) १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यो अझ घट्दोक्रममा छ । आउने दिनमा बढ्ने कुनै कुरा छैन । बैंक अहिले पनि सबल छ । तर, हामी रियल क्षेत्रलाई सझौता गरेअनुसार साना उद्यमीलाई जहाँबाट भए पनि पैसा ल्याएर दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्छौं । त्यसका लागि हामी तयार छौं । अन्य क्षेत्र पनि मिलेर विदेशबाटै भए पनि पैसा दिन तयार छौं ।
तर, त्यसमा उद्योगी र व्यवसायी दुवैलाई नजोड्नुस् । आयात प्रतिस्थापन हुने वास्तबिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर पैसा जुटाउन अरू ठाउँमा रोकेर भए पनि दिन तयार छौं । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायका लागि पैसा जुटाउन सकिएन । त्यो हामीले वा कसले गर्दा भएको हो ? यो कुरा तपाईंहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो । लगानी रोक्यो भने राजस्व पनि आउँदैन भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु, देश चलाउनका लागि राजस्व चाहिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायी पनि पारदर्शी हुनुपर्यो । १०० करोडभन्दा बढी लिमिट लिने र ५०० करोडभन्दा बढीको टर्न ओभर हुने दुवै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
म अर्को पनि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । जस्तै धागो उद्योग आउँदा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार छ । त्यसमा भ्याट पनि लाग्दैन । तर, त्यो आएर कपडा वा अन्य जुनसुकै सामान बन्यो भने त्यसमा भ्याट छ । अर्थ मन्त्रालयले छुट दिएको हुनाले ११ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।
म यही क्षेत्रमा भएकाले मलाई थाहा छ त्यो सम्भव छैन । यदि उद्योग आफैंले मगाउने भए आफ्नो ठाउँमा भयो, त्यसमा समस्या भएन । तर, ट्रेडरले मगाउँदा तोकिएको एजेन्टले मगाउने बनाइदियो भने यो विकृति एक हदसम्म रोकिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायी पनि पारदर्शी हुनुपर्यो । १०० करोडभन्दा बढी लिमिट लिने र ५०० करोडभन्दा बढीको टर्न ओभर हुने दुवै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुन पाउने भनेर एक वर्षको समय दियो भने यसमा स्पष्टता आउँछ ।
हामी एक अर्कोमाथि दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छौं । साना र मझ्यौला उद्यमीलाई ऋण दिनुपर्ने छ भने पनि तयार छौं । राष्ट्र बैंकले सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ, त्यसलाई पनि हामीले स्वागत नै गरेका छौं ।
क्यापिटल नेपालले आयाेजना गरेकाे माैद्रिक नीतिपछिकाे अर्थव्यवस्था बहसमा सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानको दिएकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश ।
