काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) प्रचलनमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन गरिएको एक चरणको अध्ययन सकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर डिजिटल करेन्सीको विषयमा अघि बढ्ने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए ।
विश्वभरका धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन अध्ययन गरिरहेका छन । धेरै मुलुकमा परीक्षण र केही देशमा लागू भए पनि अधिकाँश देशहरु पर्ख र हेर अवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए ।
‘नेपाल पनि डिजिटल करेन्सीमा पछि परिने स्थिति नआओस् भनेर काम सुुरू गरिएको छ । यसमा एक चरणको अध्ययन सकिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब विस्तृत अध्ययन गरेर कसरी जाने भन्ने बारेमा थप छलफल गर्ने र डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्दा आउने परिणाम कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार एक चरणको अध्ययनले डिजिटल करेन्सी आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
डिजिटल करेन्सी सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणको अध्ययन मात्र पूरा भएको कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै ३ वर्ष बढी समय लाग्न सक्ने नेपालले बताए । उनका अनुसार डिजिटल करेन्सी चलनमा ल्याउनका राष्ट्र बैंकले ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । ऐनमा कागजी र सिक्का मुद्राको मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था भएकाले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा सिक्का र नोट निष्कासन व्यवस्था छ ।’ राष्ट्र बैंकको ऐनमा क्वाइन, नोट निष्कासनका साथै डिजिटल करेन्सी पनि जारी गर्ने उल्लेख हुनुपर्ने बताए । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा डिजिटल मुद्रा सञ्चालमा आएपछि त्यसलाई हेरेर नेपालमा लागू गरिनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
‘विश्वका धेरै देशमा प्रमाणित भएपछि वा प्रयोगमा आइसकेपछि मात्रै नेपालमा डिजिटल करेन्सी लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा कसरी लागू होला । त्यसलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्दा बेस हुन्छ ।’ \डिजिटल मुद्रा हतारमा लागू गर्दा असहज अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमै विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) ले ठूलो फड्को मारेको अवस्थामा डिजिटल करेन्सी आवश्यक बढ्दै गएको छ । कोभिड महामारीका बेला डिजिटल पेमेन्टले निकै राम्रो प्रगति गरेको छ । मान्छेमा एक–आपसमा पहुँच नहुने भएकाले भुक्तानीको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न पुग्यो ।
विश्वमा निजी किसिममा मुद्रा (प्राइभेट करेन्सी), प्राइभेट एसेट्स, स्प्याकुुलेटिभ एसेट्स प्रशस्त चलनचल्तीमा आयो जसको मूल्य एकदमै अस्थिर प्रकृतिको (छिटोछिटो तलमाथि हुने) देखियो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्र नै एक खालको चुनौती सामाना गर्नुुपर्ने स्थितिमा पुुग्यो ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसारभरका केन्द्रीय बैंकलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था र विकास साझेदारहरुले पनि केन्द्रीय बैैंक डिजिटल करेन्सीमा जानुपर्ने, नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुुझाव दिएका छन् ।
अहिले डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीजस्ता नयाँ कन्सेप्टका बारेमा व्यापक अध्ययन भएको छ । यद्यपि, यस्तो अध्ययन धेरै ठाउँमा परीक्षणकै रुपमा छ । केही देशमा लागू भए पनि धेरै मुलुकहरु पर्ख र हेर (वेट एन्ड वाच) मै छन् ।
डिजिटल करेन्सीका विषयमा सुुरू गरिएको एक चरणको अध्ययन सकिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । उनले अब विस्तृत अध्ययन गर्ने, ‘वे आउट’ निकल्ने, कसरी जाने भन्ने बारेमा थप छलफल गर्ने, पूर्वसर्तहरु कायम गर्ने र डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्दा आउने परिणाम कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन जारी राख्ने उनले सुनाए ।
विश्वका धेरै देशमा प्रमाणित भएपछि वा प्रयोगमा आइसकेपछि मात्रै नेपालमा डिजिटल मुद्रा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हतारमा लागू गर्दा असजिलो हुन सक्छ । अहिले विश्वमा भइरहेको डिजिटल मुद्राको विकासलाई नियाल्दै केन्द्रीय बैंकले अद्यावधिक विवरण लिइरहेको छ’ उनले भने ।
के हो डिजिटल करेन्सी ?
केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा डिजिटल रूपमा जारी गर्ने कानूनी मुद्रा नै डिजिटल करेन्सी हो । यस्को स्वरुपमा फरक भए पनि कानुनी ग्राह्यताको दृष्टिकोणले सरकारद्वारा जारी भएकाले भौतिक मुद्राजस्तै विनिमय योग्य हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने मुद्राजस्तै हो । केबल यसको स्वरुप डिजिटल हुन्छ । डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आएपछि केन्द्रीय बैंकहरुले नोट र सिक्का छाप्नु पर्दैन ।
डिजिटल करेन्सीले कसरी काम गर्छ ?
डिजिटल मुद्रा आधुनिक र डिजिटल रूप हो । यसले लेनदेन र कारोबारलाई थप सजिलो बनाउँछ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले सीबीडीसीलाई भौतिक नगद मुद्रामा भन्दा थप सुरक्षित र सुविधाजनक विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ ।
विभिन्न डिजाइन र विकल्पमा निर्भर गर्ने भएकाले यसले वित्तीय साधनको जटिल रूपसमेत धारण गर्न सक्ने आशंका प्रारम्भमा गरिएको थियो । तर अहिले भारतले यसलाई प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
