बाह्य कारणहरूले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको चाप बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र संकुचन हुँदैछ र बनाइँदैछ पनि । अर्थतन्त्र संकुचन भइरहेका बेला बैंकिङ क्षेत्र मात्र सबल र सक्षम देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र सक्षम हुनु खुसीको कुरा पनि हो । अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई फेरि अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
एउटा उखान छ साहू बलियो भयो भने ऋणीहरूले सजिलै कर्जा पाउँछन् । हाम्रो देशमा पनि अहिले यस्तै छ साहू (बैंक) सक्षम र बलिया भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रले हामी ऋणीहरूलाई भोलि कर्जा दिएर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी उद्योगी व्यवसायी आशावादी छौं ।
बलियो साहूले ऋणीलाई ऋण दिन सक्छ । उसले ऋणीलाई संरक्षण गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा बैंकिङ सेक्टर मात्र सक्षम देखियो । अन्य सेक्टर पीडित हुँदै गएको छ । यसअघि यसरी अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्था थिएन । अब चाहिँ अर्थतन्त्र संकुचन हुन लागेको र परिस्थितिले बनाउन लागिएको देखिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अगाडि बसेर एक बैंकर्सले बैंकहरू पनि व्यवसाय गर्न बसेको भन्नु भएको थियो । निश्चय पनि बैंकहरूलाई पनि नाफा चाहिन्छ । बैंकले गरेको नाफामा व्यवसायीलाई समस्या छैन । तर, अहिले अन्य क्षेत्र खुम्चिएका बेला बैंकहरूले राम्रो नाफा गरिरहेको अवस्था छ ।
अर्थतन्त्र संकुचन हुन लागेको अवस्थामा हामी व्यवसायी चिन्तित छौं । संकुचनको अवस्थामा बैंकलाई अवसर नै आएको हो देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा ल्याइयो । पोलेसी रेट ०.५ प्रतिशतले बढाइयो । २९ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा ल्याउने भनियो । त्यो बेला हामीले मिडियालाई बोलाएर अब कर्जाको ब्याज बढ्ने भयो भनेका थियौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न ती कार्य गर्नुपर्ने होला । तर, बाघ करायो बाख्रा हरायो भनेजस्तै अघिल्लो मौद्रिक नीतिबाट नै समस्या सुरु भएको हो ।
सीसीडीलाई सीडीमा ल्याइयो । सीसीडीलाई सीडीमा ल्याउन त्यसभित्र धेरै कुरा थिए होलान । विभिन्न विकृति थिए होला ? त्यो बेला केन्द्रीय बैंकले कर्जालाई कन्ट्रोल नगरेको भए अहिलेको अवस्थामा हामी हुँदैन थियौं पनि होला ? केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंकलाई अवसर दिएको जस्तो लाग्छ ।
तरलताको समस्या बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अगाडि बसेर एक बैंकर्सले बैंकहरू पनि व्यवसाय गर्न बसेको भन्नु भएको थियो । निश्चय पनि बैंकहरूलाई पनि नाफा चाहिन्छ । बैंकले गरेको नाफामा व्यवसायीलाई समस्या छैन । तर, अहिले अन्य क्षेत्र खुम्चिएका बेला बैंकहरूले राम्रो नाफा गरिरहेको अवस्था छ ।
बैंकहरूले पनि संयमित भएर केही सहिदिनुपर्यो । यस वर्षको बेसरेटमा बैंक संयमित नै भएका छन् । तर, प्रिमियम लिने कुरामा बैंक संयमित बनेका छैन । बैंकहरूले प्रिमियम एकदमै बढाउँदै गएका छन् ।
मैले आफूले कारोबार गरेको बैंकलाई पनि साधेको थिए । लागत बढेपछि त यसको इफेक्ट बेसरेटमा देखिनुपर्ने हो । तर, प्रिमियमा किन ? ०.५ प्रतिशत लिँदै आइरहेको प्रिमियम किन २/३ प्रतिशत किन पुर्याइयो ? यो हामी सबै व्यवसायीको प्रश्न हो । यसमा बैंकहरू पनि संयमित भइदिनुपर्छ । बैंकले पनि सहिदिनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गरेको देखिएन । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीति ल्याएको भन्ने तर घटाउनतिर किन लाने ? यसको निराकरण के हो ? कहिले निराकरण हुने हो ? व्यवसायीले कहिलेसम्म सहने ? कहिलेसम्म संयमित हुने ?
आयात रोकिएकाले अर्थतन्त्र संकुचन भएको अवस्था छ । आयात रोक्दा व्यवसाय विविधिकरण रोकिन्छ । व्यवसायमा विविधिकरण रोकिँदा अर्थतन्त्रलाई झन् संकुचन बनाउँछ । अर्को कुरा व्यवसायीको लागत पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक, बाह्य या ढुवानीको कारणले होस् या त अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला व्यवस्थान (सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट) का कारणले गर्दा विभिन्न वस्तुमा बढ्न गएको मूल्यका कारण हामीले लगानी बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
ठूला मात्र होइन साना व्यवसायीलाई पनि लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थामा लगानीमा संकुचन गर्दै गएको छ । हुन त लगानी संकुचन गर्नुपर्ने आवश्यकता होला । तर, यो संकुचलनलाई व्यवस्थित पो गर्ने हो कि । बजेट ( सरकारको वित्तीय नीति) ले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । यस्तै मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने भनेपछि झन्डै २ अंक नजिक पुग्न लागिसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गरेको देखिएन । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीति ल्याएको भन्ने तर घटाउनतिर किन लाने ? यसको निराकरण के हो ? कहिले निराकरण हुने हो ? व्यवसायीले कहिलेसम्म सहने ? कहिलेसम्म संयमित हुने ? हामीले पनि दुई वर्ष सहनुपर्छ भने दुई वर्ष त धैर्यता गरौंला ? तर, कहिलेसम्म हामीले सहनु पर्ने हो । जानकारी पाए हुन्थ्यो ।
क्यापिटल नेपालले आयाेजना गरेकाे माैद्रिक नीतिपछिकाे अर्थव्यवस्था बहसमा नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिएकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश ।