काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत विदेशी लगानीको सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झार्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुरुप उद्योग विभागले आवश्यक तयारी गरेर एफडीआई लगानी सीमाको मस्याैदा अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अधिकृत पवन गुप्ताले जानकारी दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतमा रहेका उद्योग विभागले न्यूनतम सीमा (मिनिमम थ्रेस होल्ड) घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाउने सरकारको नीतिअनुसार सुझाव दिएर पठाइसकेको उनले बताए ।
अब अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कार्यान्वयनमा जान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ । स्वीकृतिपछि केही दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि एफडीआई लगानी सीमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको सानो लगानी नेपाल भित्र्याउन सरकारले लगानीको सीमा घटाएको हो । यसअघि न्यूनतम ५ करोड नेपाली रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो । जसका कारण साना लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहेर पनि आउन सकेका थिएनन् । साे बाध्यकारी नियम अन्त्य गर्न सरकारले लगानीको सीमा घटाएको अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि नै बताएका थिए ।
लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँका कारण नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायमा आउने विदेशी साना लगानी पनि रोकिएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्टार्टअप व्यवसायमा साना विदेशी लगानी आउने बाटो खुला हुनेछ ।
स्टार्टअप व्यवसायीले एफडीआई लगानी सीमा घटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
विषेशगरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकार लागिपरेको विभागका शाखा अधिकृत गुप्ता बताउँछन् । त्यस्तै, १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्नसमेत आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ आउनुअघि ती लगानीकर्ताको थ्रेसहोल्ड ५० लाख मात्र थियो । पछि यसको सीमा बढाएर ५ करोड नेपाली रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
सरकारले ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्मबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिने नीति बजेटमा ल्याएको थियो । लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्न सकिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
साना लगानीकर्ता आकर्षित
वैदेशिक लगानीको सीमा २ करोड रुपैयाँमा ल्याउनेबित्तिकै साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढ्ने विश्वास विभागले लिएको छ । हाल जारी रहेको नीतिले ठूला लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सहज भए पनि साना लगानीकर्ता भने मारमा परिरहेका थिए । यही बेला सरकारले लगानीको सीमा घटाएर २ करोडमा ल्याएको र यसले कृषिसहित अन्य क्षेत्रमा लगानी थपिने आशा विभागले लिएको त्यहाँका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
एनआरएनएको माग सम्बोधन
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले लामो समयदेखि वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । अहिलेको बजेटमार्फत लगानीको सीमा ५ करोडबाट २ करोड रुपैयाँमा झार्ने नीतिले धेरै एनआरएनहरु नेपालमा आकर्षित हुने विश्वास अध्यक्ष कुल आचार्यको छ । ‘बजेटमा आएको विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सके साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
