काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७९ साउन १२ गते ५ वटा मन्त्रालयलाई युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि २०७६ फागुन ३ गते गोकुल बाँस्कोटा सहरी विकासमन्त्री हुँदा समितिले पहिलो पटक सहरी विकास मन्त्रालयलाई युटिलिटी करिडोरको विधेयक बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, हालसम्म पनि सहरी विकास मन्त्रालयले कानुन बनाउन सकेको छैन । प्रविधि समितिको साउन १२ गतेको छलफलले सहरी विकाससहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई युटिलिटी कोरिडोरको विधेयक समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भने सहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई रहेको समितिले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर युटिलिटी करिडोरको कानुन बनाउने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले निर्देशन दिनुभन्दा पहिलेदेखि नै मन्त्रालयले युटिलीटी करिडोरसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७३ मा सहरी विकासको कानुन निर्माण गरेको थियो ।
जसमा युटिलिटी कोरिडोरको पनि विषय समेटिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । उक्त कानुन २०७३ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युटिलीटी कोरिडोरको छुट्टै कानुन भने बनेको थिएन ।
यसैबीच २०७८ साउन २४ गते पनि विकास तथा प्रविधि समितिले दोस्रो पटक युटिलीटी करिडोरको विधेयक निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, दोस्रो पटकको निर्देशनमा समेत मन्त्रालयले युटिलिटी कोरिडोरको छुट्टै कानुन बनाएको छैन । जसका कारण समितिले तेस्रो पटक सहरी विकाससहित ५ वटा मन्त्रालयलाई कानुन निर्माणको लागि निर्देशन दिएको हो ।
२०७३ साल मै मन्त्रालय स्वयमले उक्त कानुनको आवश्यकता महसुस गरे पनि अहिलेसम्म कानुन निर्माण गर्न किन सकिरहेको
छैन ? मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्राविधिक विषय भएकाले जटिलता छ त्यसैले कानुन बनाउन समय लाग्छ । त्योसँगै पटक-पटक भइरहने सरकार परिवर्तनले गर्दा हामीले बनाएको कानुनमा छलफल नभइ फिर्ता आउँछ वा नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् वा सहरी विकासमन्त्री मात्रै परिवर्तन हुँदा कानुन बनाउन समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । फरक पार्टीको सरकार आउँदा फरक-फरक कुरा गर्ने भएकाले युटिलीटी करिडोरको कानुन निर्माणमा समय लागेको बताइएको छ ।
यसैबीच सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुभन्दा पहिला २०७९ असार २ गते युटिलिटी कोरिडोरको मस्याैदाको कानुन बनाएर सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो समयमा विकास तथा प्रविधि समितिले तेस्रो पटक निर्देशन भने दिएको थिएन । तर, कानुन मन्त्रालयले सहरी विकासले पठाएको कानुनमा थप सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयको सुझावपछि सहरी विकासका तत्कालिन सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा युटिलिटी करिडोरको कानुनमा सुधार गर्ने उच्चस्तरिय समिति गठन भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गठन भएको उक्त समितिले काम गर्न नपाउँदै सहसचिव शर्माको सरुवा गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । हाल उनको ठाउँमा सहसचिव प्रदीप परियार आएका छन् । यद्यपि सहसचिव परियारले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी केही दिनअघि मात्र सम्हालेको कारण कानुन निर्माणका लागि नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन ।
नवनियुक्त सहसचिव परियार पनि युटिलिटी करिडोरको कानुन निर्माणका लागि समिति गठन गरेर काम गर्ने बताउँछन् । तर, उनले पनि कहिलेसम्म कानुन निर्माण गरेर विकास तथा प्रविधि समितिलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने जवाफ भने दिन सकेका छैनन् ।
युटिलिटी कोरिडोर निर्माण गर्नुको उद्देश्य
युटिलिटी कोरिडोर निर्माण गर्नुको उद्देश्य पूर्वाधारका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा दोहोरोपना नहोस् र निर्माणको कार्यले अन्य काममा असर नपरोस् भन्ने हो । हाल नेपालमा खानेपानी, ढलको पाइप विच्छ्याउन सडक खन्ने गरिन्छ । खनिएको सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको केही समयमा पुनः बिजुलीको तार व्यवस्थापन गर्न वा अन्य कारणले सडक खन्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
यसरी काम गर्दा कुनै पनि निर्माण कार्यले दिगोपना पाएको छैन । जसको दीर्घकालिन व्यवस्थापनको लागि युटिलीटी कोरिडोरको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
के हो युटिलिटी कोरिडोर ?
युटिलीटी कोरिडोरलाई सामान्यतया एउटा बाटोको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जुन बाटो प्रयोग गरेर तार तथा पाइपको माध्यमबाट सरकार एवं निजी कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्छन् । त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दा जमिनमुनि वा माथिको बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा भने जमिन मुनिबाटै बिजुली, टेलिकम, इन्टरनेटको तार तथा खानेपानी र ढलको पाइप बिच्छ्याउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युटिलिटी कोरिडोर निर्माणबाट फाइदा के ?
हाल एउटा आयोजना बनाइ सकेपछि फेरि अर्को आयोजनाले सडक खन्ने काम गर्दै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ पटक–पटक खर्च हुन्छ । साथै सहरको सुन्दरतामा पनि असर परिरहेको छ।
युटिलीटी कोरिडोरको कानुन निर्माण भएमा सडकलाई असर नगरी अन्य आयोजनाहरुले जमिन मुनिको बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्छन् । जसबाट सहरको सुन्दरतामा असर नगरि तथा सडकमा गरेको लगानीलाई असर नपारि विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ ।
कानुन निर्माण भएपछि विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम वा खानेपानी कुनै पनि निकायले आफ्नो इच्छाअनुसार नभइ नियमअनुसार तार तथा पाइप बिच्छ्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौंको भित्रि क्षेत्र (सहर)मा यूटिलीटी कोरिडोर कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव परियार कानुन निर्माणको नेतृत्व सहरी विकास मन्त्रालयले गरे पनि अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । समितिले प्रत्यक्ष रुपमा ५ वटा मन्त्रालयले सहकार्य गर्न निर्देशन दिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगसहित अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने परियारको भनाइ छ ।
सबै संघीय मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै यूटिलीटी कोरिडोरको विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने उनले बताए । प्राविधिक विषयको कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल हुँदा काम गर्न समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चुनावअघि विधेयक दर्ता हुने सम्भावना कम
मन्त्रालयलाई नै युटिलीटी कोरिडोरको ड्राफ्ट कानुन बनाउन कम्तिमा पनि २ महिना लाग्ने बताइएको छ । र त्यसलाई प्रक्रियामा लगेपछि पनि ६ देखि ७ महिना लाग्ने छ ।
मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्ने तर, चुनावभन्दा अगाडि स्वीकृत हुने सम्भावना देखिएन भने मन्त्रिपरिषदमा पेस नगर्ने जनाएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएपछि विधेयकमा कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाउने भएकाले मन्त्रालयले ड्राफ्ट कानुन पेस गर्ने समयसमेत हेर्ने भएको हो ।
यसअघि कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी गराएको सहरी विकास मन्त्रालयले अब भने अन्य मन्त्रालयलाई पनि सहभागी गराएर कानुन निर्माणमा अगाडि बढ्ने भएको छ । सहसचिव परियारका अनुसार कानुन निर्माणको नेतृत्व भने सहरी विकास मन्त्रालय स्वयमले लिनेछ ।
‘हामी विधेयक बनाउँछौ तर, कहिलेसम्म विकास तथा प्रविधि समितिलाई पाउन सकिन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । जहिले विधेयक तयार हुन्छ त्यही बेला पठाउँछौं’ सहसचिव प्रदीप परियारले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
