काठमाडौं । प्रस्तावित ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना अध्ययनका लागि बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा बीपीसीले बनाउन लागेको सो आयोजना अध्ययनको लागि हिमताललाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।
बीपीसीले ३ वटा चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा आयोजना बनाउन लागेको हो । यसमा बीपीसीको साढे १९ र बाँकी चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
त्यसैगरी ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता सस्टेनेबल इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फोरम–२०२२ आयोजना हुने भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सिमन्ट उद्योग परियोजनाहरु विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवम परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्याँकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिए ।
-1717671934-1732256748.jpg)
