काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा भएको निजामति सेवा नियमावली २०५०, सुशासन ऐन २०६४ र सोको नियमावली २०६५ को प्रावधानअनुसार आव २०७९÷८० को कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘यो सम्झौता सेल्फ कमिटमेन्टको कुरा पनि हो । पेन्डिङमा रहेका काममा ध्यान दिऔं । मुआब्जाका कारण रोकिएका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा मुआब्जाबारे अध्ययन गर्ने, हटाउनुपर्ने संरचना भए हटाउने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए छिटो व्यवस्थापन गरौं । समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसलाई छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने ।
देशभर निर्माण भएका सिटी हल तथा भ्यू टावरहरुलाई कार्यविधि बनाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लान ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै उनले आफूले निरन्तर निगरानी गर्ने साथै व्यवधान भए समयमै जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री चौधरी र सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिवसँग सहसचिवहरु, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका महाप्रबन्धक तथा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुले चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने कामहरुको छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेका हुन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा सचिवसहित १५ जनाले वर्षभरिको कामको सम्झौता गरेका छन् ।
सम्झौतामा वार्षिक कार्यक्रमअनुसारका लक्ष्य र क्रियाकलाप, समय सीमा, श्रोत, सहयोगी व्यक्ति तथा निकाय, अनुगमन संयन्त्र तथा मूल्यांकनका वस्तुगत सूचक र क्रियाकलापका आधारमा मूल्यांकनको अंकभारसमेत निर्धारण गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले सम्झौताअनुसार तत्काल डीपीआर र ठेक्काका काम अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
-1717671934-1732256748.jpg)
