बैंकिङ क्षेत्रले गत वर्ष दुईपटक ब्याजदर बढायो । गएको वर्ष हामीले असहज परिस्थतिमा पनि कुशल व्यवस्थापन गर्न सफल भयौं ।
छ महिनाको वृद्धि र बाँकी छ महिना पोर्टफोलियो म्यानेज गरेको हुनाले हामीले आफ्नो वित्तीय विवरण बलियो बनाउन सकेका हौं । हामी नीति नियममा बसेर काम गर्ने कुरामा चुकेका छैनौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो पोर्टफोलियो राम्ररी हेर्न सक्छ र हेरिरहेको पनि छ । हामीले नम्सभित्र रहेर काम गरेका छौं । केही कमीकमजोरी भयो भने त्यो राष्ट्र बैंकको अनुगमनले देखाउने गरेको छ ।
वर्षभरि दुईपटक मात्र ब्याजदर बढाएकाले आज तपाईंहरुले बैंकिङ उद्योगलाई धन्यवाद दिनुपर्दथ्यो । हामीले ग्लोबल्ली रेटमा प्राइस सँगैसँगै बढाएको भए के हुन्थ्यो ?
हामीले रगुलेटरीको मातहतमा बसेर इन्डष्ट्रिलाई एकदम थोरै असर गर्ने गरी काम गरेका छौं । यो हाम्रो कुशलता हो । कुशलता कहिलेकाहीँ नमिठो पनि हुन सक्छ ।
मौद्रिक नीतिपछि आज हामीसँग जुन स्रोतहरु छन्, त्यसलाई हेर्ने हो भने अन्तिमको अवस्थामा कति निक्षेप बढ्यो ?
आजसम्म १०० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गइसकेको छ । अहिलेको ४४ खर्ब रुपैयाँमा सीडी रेसियोको हिसाबमा १० प्रतिशत घटाउने हो र अहिले भएको पैसालाई क्यालकुलेसन गर्ने हो भने हामीसँग थप ऋण लगानी गर्न पैसा छैन ।
अहिले हामी उद्योग व्यवसायलाई ऋण दिएर सहयोग गर्ने अवस्थामा छैनौं । हामीलाई राष्ट्र बैंकले डिबेन्चर र बन्डबाट आएको पैसालाई निक्षेपमा जोड्न दिएको छ । यता अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) १ प्रतिशत बढेको हुनाले सन्तुलित भएर हिँड्ने अवस्था छ ।
ब्याजदर वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर ब्याजदर बढाएनौं । यो वर्ष निक्षेप बढ्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले उच्च लागत नहोस् भनेर व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपमा दुई प्रतिशतको अन्तर (ग्याप) र हाइ कष्टको ट्रेडमा ५४ प्रतिशत प्लसमा मुद्दती निक्षेप (एफडी) गइसकेको छ । यसले अझै लागत बढाउने, आधार दरमा प्रभाव पार्ने, मुद्रास्फीतिको अवस्थामा जाला भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले कुसन दिएको छ ।
त्यसभित्र बसेर घटाउन सक्ने वा बढाइयो भने बचतको २८/२९ प्रतिशतमा १ प्रतिशत बढ्छ । माथि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत बढायौं भने तलबाट स्प्रेड मेन्टेन गर्नुपर्छ । बचतमा हुने २८ प्रतिशत लागतमा हामीले १ प्रतिशत ब्याजदर बढाउँछौं ।
सबैमा असर परेकाले साउनमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हौं । तर, भदौमा भने ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्नेछौं ।
अहिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्स मुभमेन्टलाई कसरी च्यानलाइज गरेर कसरी बढीभन्दा बढी ल्याउने भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
कोभिडमा लकडाउन थियो । विश्वव्यापी बिजनेस भएन । विश्वव्यापी रुपमा बिजनेस नहुँदा नेपालमा पैसा आयो । नेपालमा पैसा आएपछि हामीले सस्तोमा पैसा पायौं । र, सस्तै ब्याजमा उद्योगहरुलाई ऋण दियाैं । यसले कर्जाको फ्लो बढी भयो । त्यति बेला कारण प्रष्ट थियो । संसारभरि पैसा गएन, नेपालमा सिस्टमा सबै पैसा आयो । त्यो सिस्टम बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यसका लागि बैंकिङ सेक्टरको आफ्नो प्रयास, राष्ट्र बैंक र व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतबाट ठूलो रकम बाहिरिएको अवस्था छ । यसरी डलरमा लगानी बाहिरिनु भनेको ब्याजदरको कारणले पनि हो । अहिले विश्वव्यापी समस्या भएका बेला विदेशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आउला भनेर आश गर्ने अवस्था छैन । अहिले विश्वव्यापी रुपमा स्रोतहरुको तानातान भइरहेको छ भने नेपालमा आउने अवस्था छैन । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) पनि दोधारमा छन् । हामीले सोचेजस्तो पैसा आउन सकेको छैन । एनआरएनको पैसा नेपालमा ल्याउन प्रोडक्ट छ, प्राइस पनि छ । आवश्यक परेका बेला राष्ट्र बैंकले फिर्ता दिन्छु भन्दा पनि ल्याउन सकेका छैनौं । कुराकानी भइरहेको छ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिले उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिएर त्यतातिर लगानी बढाउन भनेको छ । त्यसका लागि ब्याजदर तोकिदिएको छ । अब हामी उत्पादन क्षेत्रको छुट्टै बहस गरौंला । तर, उत्पादन क्षेत्रमा स्रोतलाई टाइअप गर्ने र योजनाभित्र बसेर उत्पादन क्षेत्रलाई प्रिमियम फिक्स गरिदिएको छ ।
सरकारले साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा वृद्धि गर्ने भनेको छ । यी सबै कुरामा हाम्रो स्रोत र लागतसँग जोडिने कुरा हुन् । हामी त खुला बजार नीतिले जाऊ भनिरहेका छौं । बेसरेटमा परिमार्जन गरौं । रोल ओभर प्राइसिङ ट्रान्सफर गरौं । महँगो भएका बेला महँगोमै ऋण लिऊँ र सस्तो हुँदा सस्तैमा लिऊँ । यस्तो अवस्थासँग जुध्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ ।
हिजो आधारदरभन्दा कममा पनि ऋण दिएका थियाैं । अहिलेको समयमा यसको दायरा बढाउने र डिजिटल साक्षरता बढाउने मौका पाएका छौं । सरकारले अहिले वैदेशिक लगानी सीमा घटाएर २ करोड रुपैयाँसम्म ल्याएको छ । हामी सबैले अर्थतन्त्रलार्ई बलियो बनाई माथि बढाउन सक्यौं भने राम्रै हुन्छ ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा (एलओएलआर) को २ प्रतिशत पेनालले बैंकिङ सेक्टरलाई संकुचन गर्ने अवस्था देखिएको छ । बैंकिङ सेक्टरमा काउन्टर बफरको कुराले अलिकति एक्सटेन्स गरिदिएको भएर बैंकिङ क्षेत्रलाई केही सहज भएको छ । कोभिडको प्रभाव अझै पनि छ भनिरहेका छौं ।
ग्रीन फाइनान्सको अप्सन डेभलप भएको छ । बजार रिक्स बेस प्राइसमा जाने हो भने त पैसा पनि सहज रुपमा लागत मूल्यमै (कस्ट टु कस्ट) ल्याउन सकिन्छ । तर, सस्तो बनाउनुपर्ने, आलोचना कम गर्नुपर्ने र सबैलाई खुसी पार्ने हो भने हामी पोर्टफोलियो मेन्टेन गरेर मात्र हिँड्नुपर्छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा हामीले पार्टफोलियो मेनेजमेन्ट गरेर हिँडेको अवस्था हो । चौथो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
यसमा केही मिसम्याच छ भने अहिले सही टाइम छ । अब हामीले स्रोत व्यवस्थापनको काम गर्न सक्छौं । स्रोतको सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले काम गर्यो भने विन–विन अवस्थामा हुन्छौं । होइन भने तन्केको तन्क्यै हुन्छौं ।
अहिले हामी एकदम स्ट्रेसमा छौं । बैंकिङ सेक्टरमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले क्यापिटल बहसमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश )
