काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सस्तो ब्याजमा कर्जा नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई रोकेको बताउँदै उनले अब ब्याजदर थप बढ्ने संकेत गरेको छन् ।
क्यापिटल नेपालले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको अर्थव्यवस्था बहसलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले कर्जा विस्तार कम भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा ऋण पाइन्छ भनेर नसोच्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदाय विस्तार १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तारलाई १२.६ प्रतिशतमा सीमित गरेको र गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएपछि बैंकहरुले पहिलो त्रैमासमा आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेकाे बताए ।
केन्द्रीय बैंकले लिएको लक्ष्य १९ प्रतिशतकाे भए पनि बैंकहरुले त्यस बेला ३३ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेकाे बताए । जेठसम्म कर्जा विस्तार खुम्चिएर १६ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको बताउँदै आफ्नो सम्पत्तिलाई अर्थतन्त्रको खराब अवस्थासँग दाजेर ब्याज बढ्यो भने मात्र तिर्न सक्छु भन्ने सोच राखेर ऋण लिन उनले सुझाए ।
‘वस्तुको आयात तन्किएको छ । नुनजस्तो सुन हुनु भएन । राष्ट्र बैंकको ‘किलियर कट म्यासेज’ के हो भने भविष्यमा पनि ब्याजदरमा उतारचढाव हुन सक्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर खराब अवस्थाको मूल्याँकन गरेर मात्र आगामी उपभोग योजना तय गर्न अनुरोध गर्दछु,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको कर्जा वृद्धिले आर्थिक विस्तारलाई सहयोग नगरेको उनले बताएका छन् । ‘जुन रूपमा कर्जा विस्तार भयो त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको देखिएन,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकले २०५९ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन थालेको र त्यसपछिको कर्जाको वृद्धिलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिसँग कहीँ पनि मेल नखाएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जाको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिसँग कहाँ मेल खायो हिसाब देखाउनुस् ?,’ उनले बैंकर तथा उद्योग व्यवसायीलाई प्रश्न गरे ।
‘आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिको पुनरावलोकन गर्ने तर आजै अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), पोलिसी रेट र बैंकदर घटाऊ भन्दैमा घटाउँदैन,’ उनले भने ‘केही समय बैंकर उद्योगीले असहज अवस्था सहनुपर्छ तर कहिलेसम्म ठ्याक्कै भन्न सकिन्नँ ।’
यो वर्ष आयातलाई १४ खर्ब रुपैयाँमा सीमित राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । वर्तमान परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको डेपुटी गभर्नर मिश्रले प्रष्ट पारे ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा केही असर गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार ७१५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप भएमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सहज हासिल हुने उनले स्पष्ट पारे ।
‘अहिलेको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्छ भनेर धेरै अघिदेखि भन्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘मोबाइल, सुनचाँदी, गाडीलगायत बढी आयात हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, जारी प्रतिबन्ध लामो समयका लागि हाेइन । केही समयपछि विस्तारै हट्दै जानेछ ।’
डेपुटी गभर्नर मिश्रले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जान थालेपछि गत वर्ष गाडीलगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको पनि स्पष्ट पारे ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति गिरावटले परिस्थिति असहज हुँदा आयात रोक्नु परेको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । ‘डलर सञ्चितिमा आएको गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै विलासीताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको हो,’ उनले भने, ‘आयात सधैंका लागि रोकिने छैन ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएपछि आयात नरोकिने मिश्रले बताए । आयातमा लगायतको प्रतिबन्धका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भने सामान्य सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । गत वर्षको १० महिना वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलर सञ्चिति रहेकामा जेठमा १७ करोड डलरले बढेर ९ अर्ब ४५ करोड डलर पुगेको उनले बताए ।
सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकुमार उपाध्यायले बैंकहरुसँग थप ऋण दिन पैसा नभएको बताएका थिए । सरकारले डलरको सञ्चिति घट्न नदिन आयातमा रोक लगाउँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले बताए ।
सरकारले आयातमा रोक लाउदा मोबाइलको चोरीपैठारी झनै मौलाएको उनले गुनासो गरे । उनले मोबाइलको आयात रोक्दा चोरी पैठारी बढेर सरकारको राजस्व घट्न गई रेमिट्यान्सको पैसा हुन्डीमार्फत बाहिर जान थालेको उनको भनाइ थियो ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयातमा एलसी खोलिनुपर्ने बताए । उनले युसान्स एलसीमार्फत सवारी साधनको आयात खुलाउन सुझाए ।
‘६ महिनापछि तिर्ने गरी सवारी साधनको एलसी खोलिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट तत्कालै डलर पनि घट्दैन र घरमा थन्किएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा आउँछ ।’एलसी खोल्दा प्राथमिकताका आधारमा सवारीसाधनको आयात हुन्छ ।'
-1732541848.jpg)
