काठमाडौं । अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समधान गर्ने धेरैको अपेक्षा छ । पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ सिस्टममा विस्तारै सुधार आइरहेको छ। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सहज देखिँदैन ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा अवधिलाई नै निरन्तरता दिएको हो कि भन्ने लागेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढाउने भएको छ । ब्याजदर बढेपछि पैसाको माग कम हुनेछ र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिइएको छ । तर, यो स्थितिमा हामी किन आइपुगेका हौं र यो स्थितिमा फेरि फर्कन हुन्न भन्ने कुरा पनि अलिकति सम्बन्धित निकायहरुले सोच्न आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रको आँखाले हेर्दा निजी क्षेत्रसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामक राष्ट्र बैंक सबै दोषी देखिन्छ । जुन बेला राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो, त्यो बेला गरेको भए अहिले यो खालको समस्या देखिँदैन थियो होला । जुन बेला आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति गम्भीर रुपमा पुगेको थियो, त्यहीँ बेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न आवश्यक थियो । हामी जहिले पनि दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको कारणहरु खोज्ने गरेका छौं र त्यसपछि सच्याउन खोज्छौं । हुन त दुर्घटना भएपछि सच्याउन आवश्यक त छ तर, दुर्घटना हुन बाटै रोक्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । यसमा हामी चुकेका छौं ।
जुन बेला आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति गम्भीर रूपमा पुगेको थियो, त्यहीँ बेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न आवश्यक थियो । हामी जहिले पनि दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको कारणहरु खोज्ने गरेका छौं र त्यसपछि सच्याउन खोज्छौं । हुन त दुर्घटना भएपछि सच्याउन आवश्यक त छ तर, दुर्घटना हुन बाटै रोक्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । यसमा हामी चुकेका छौं ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले स्टार्टअपको बैकल्पिक कर्जाको व्यवस्था गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि परियोजना कर्जा दिने नीति ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य हो । किन कि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु नै हुन् । उनीहरुलाई सुदृढ र सबलीकरण बनाउन सकियो भने मात्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको मुख्य समस्या भनेकै धितो राखेर लगानी लिनुपर्ने र धितोबाट पाइने ऋणको प्रतिशत पनि अत्यन्तै कम भएकाले परियोजना कर्जाले धेरै राहत मिल्ने देखिन्छ । परियोजना कर्जामार्फत त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्न सके अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउन सक्छ ।
पछिल्लो ६/७ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालबाट २३० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरु विदेशमा गइरहेका छन् । यसले आउने समयमा रेमिट्यान्स बढ्छ, तर यसलाई औपचारिक माध्यमबाट लिएर आउनका लागि सुविधासहितको अफर ल्याउन आवश्यक छ । हुन त मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय कही हदसम्म समेटिएको पाइन्छ ।
औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि के-के समस्याहरु छन्, त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले तत्कालै समधान गर्न सकेमा रेमिट्यान्स धेरै भित्र्याउन सकिन्छ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको समस्या समधान हुने निश्चित देखिन्छ । हामीले कन्ट्रि रेटिङको विषय धेरै लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं । किनभने कन्ट्री रेटिङ भयो भने हाम्रा देशका बैंकहरुले मात्र हैन, कर्पोरेट हाउसहरुले पनि बाहिरबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । यसको लागि मौद्रिक नीतिमा कही विषयहरु सम्बोधन भएको पाइन्छ ।
औपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि के-के समस्याहरु छन्, त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले तत्कालै समाधान गर्न सकेमा रेमिट्यान्स धेरै भित्र्याउन सकिन्छ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको समस्या समधान हुने निश्चित देखिन्छ । हामीले कन्ट्री रेटिङको विषय धेरै लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं । किनकी कन्ट्री रेटिङ भयो भने हाम्रा देशका बैंकहरुले मात्र हैन, कर्पोरेट हाउसहरुले पनि बाहिरबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । यसको लागि मौद्रिक नीतिमा केही विषयहरु सम्बोधन भएको पाइन्छ ।
मेरो जानकारीमा आएअनुसार ३/४ वटा बैंकले मात्र विदेशबाट ऋण लिन सकेका छन् । हामी चाहन्छौं नेपालका निजी क्षेत्रले मात्र हैन, सबै बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन सक्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ । हुन त अहिले कन्ट्री रेटिङ भएको छ र यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि दिँदै आएको सुझाव भनेको नेपालमा लुकेर रहेको पुँजीलाई एक चोटिका लागि स्वघोषणा गर्न दिउँ । त्यसलाई डिक्लियर गर्न सकेमा पुँजीको अभावलाई अन्त्य गर्न सक्छौं । ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनअर्गनाइजड क्षेत्रमा रहेको रकमलाई अभिलेखीकरण गरेर एक चोटि बैंकिङ सिस्टममा लिएर आउन सके पुँजीको अभावलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कुनै ठोस उपायहरु ल्याउनुपर्छ। हुन त हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरुको नीति र नियमहरुमा बाँधिएका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी निकायहरुलाई बुझाएर एक पटकलाई राजनीतिक पोलिसीमार्फत भए पनि त्यस्ता स्रोतका रकमहरुलाई बैंकिङ सिस्टममा ल्याउन सके दीर्घकालीन रुपमा पुँजीको अभाव कम हुन सक्छ ।
अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्र हैन, नेपालको उपभोक्ता र सरकारको मात्र हैन यो समस्या सबैको हो भन्ने हुन आवश्यक छ । तर, अहिले त्यस्तो अनुभव भने गर्न पाइएको छैन । सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने राजश्व घटेको छ । निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले ठूलो संकुचनमा गएको छ । र अहिले धेरै यस्ता क्षेत्रहरु छन् जसको पछिल्लो ६/७ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने एकदमै ठूलो समस्यामा परेको देखिन्छ । सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको कडा नीतिको कारण कर्जा महँगो भए पनि मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट मुद्रास्फीतिलाई सधै सीमाभित्र राखिराख्न सकिँदैन भन्ने देखिएको छ । अहिलेको स्थिति हामी सबैले स्वीकार्नुनै पर्छ । अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्र हैन, नेपालको उपभोक्ता र सरकारको मात्र हैन यो समस्या सबैको हो भन्ने हुन आवश्यक छ । तर, अहिले त्यस्तो अनुभव भने गर्न पाइएको छैन । सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने राजश्व घटेको छ । निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले ठूलो संकुचनमा गएको छ । र अहिले धेरै यस्ता क्षेत्रहरु छन् जसको पछिल्लो ६/७ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने एकदमै ठूलो समस्यामा परेको देखिन्छ । सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
तर, अहिलेको समस्यामा बैंकिङ क्षेत्रले पनि आत्मासाथ गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्र र उपभोक्ताहरु समस्यामा परिरहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको लागि भने अवसरको रुपमा हुनुहुँदैन । किनभने यसले धेरै विकृतिहरु ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि बैंकहरुले जब ६/७ महिना पहिला बेस रेट प्लस गरेर जति पनि सम्झौताहरु गरेको थियो, त्यसमा सबैं बैंकले सम्झौता तोडेको छ । जुन बेस रेटमा सम्झौता गरेको थियो त्यसलाई तोडेर बढीमा सम्झौता गर्न दबाब दिएर कर्जा प्रवाह गर्न खोजिरहेका छन् । यो समस्यालाई कसरी समधान गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको समस्या सबैले लिनुपर्ने अनि बैंकले भने अवसरको रूपमा लिन हुँदैन । अहिलेको समस्या र संकुचन सहनका लागि निजी क्षेत्र तयार रहँदा रहँदै पनि बैंकहरुलाई भने अवसरको रुपमा प्रस्तुत हुन दिनुहुँदैन । समस्या सबैले आत्मासाथ गर्दै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ र लाग्नका लागि तयार छौं ।
(अध्यक्ष गोल्छाले क्यापिटल बहसमा राखेको धारणाको संक्षेप )
