नेकपाको सरकार बनेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा दुई ओटा पूर्ण बजेट (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) तहको पनि आइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटप्रति धेरैको चासो नभए पनि सङ्घीय बजेटले सबैको ध्यान तानेकै हुन्छ । गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै निराश बनेका सेयर लगानीकर्ताहरु चालू वर्षको बजेट आउँदा पनि उस्तै अवस्थामा छन् । विशेषगरी विगतदेखि नै समस्यामा रहेको पुँजीगत लाभकर गणनाविधिका कारण लगानीकर्ता अन्योलमा छन् ।
गत वर्ष बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको वास्तविक लागत कति र कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएर २०७५ जेठ २२ गते कारोबारै रोकिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हट्दै हकप्रद र बोनसको लागत र गणनाविधि पूर्ववत् कायम गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोकजत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई अङ्गीकार गर्ने सहमति भएको थियो । तर विडम्बना सो कार्यदलले आधिकारिक सुझाव दिन सकेन । जसका कारण फेरि सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको विषयले ठाउँ पाएको छ । र लगानीकर्ता आन्दोलित मनस्थितिमा छन् ।
गत वर्ष नै सेयर लगानीकर्ताको एउटा समूह बजार सुधार गर्नुपर्ने भन्दै आमरण अनशनसम्म बसेको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा सबै नियामकहरु आआफ्नो ठाउँमा सुधार गर्न तयार देखिएका थिए । त्यसपछि सेयर बजार शान्त जस्तै बनेको थियो । तर फेरि चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै पुँजीगत लाभकरको विषयले ठाउँ पाएको छ । लगानीकर्ताहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छन् । कारोबार रोकेका छैनन् । लगानीकर्ता संयमित भएका बेला सरकारले समयमै समस्याको सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । होइन भने सबै ठीक छ भनेर अघि बढ्दा फेरि अप्रिय दुर्घटना हुन सक्छ ।
२०७६ जेठ १५ गते आएको बजेटले यसअघिको समस्यालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गरे पनि नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ । लगानीकर्ताले आफूले सेयर बिक्री गर्दा खरिद मूल्य पेस गर्न सक्नुपर्छ । खरिद मूल्य पेस हुन नसके प्रतिसेयर अङ्कित मूल्य एक सयका दरले भारित औसत लाभकर गणना गर्नुपर्छ । नयाँ कारोबारका हकमा यसले समस्या सिर्जना नगरे पनि खरिद मूल्य पेस हुन नसकेको अवस्थामा भने समस्या निम्त्याएको छ । यसले खरिद मूल्य पेस नगर्ने मारमा परेको देखिन्छ । चालू वर्षको बजेट आएको साढे २ महिना बितिसक्दासमेत समस्या नसुल्झनु विडम्बनापूर्ण छ ।
असारअघि नै टुङ्ग्याएर साउनदेखि सहज कारोबार गराउने अवस्था सिर्जना गराउनुपर्नेमा चालू आर्थिक वर्षकै एक महिना बितिसक्दा पनि समस्या उस्तै छ । लगानीकर्ताहरु समस्याको समाधान खोज्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड धाइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय बोर्डलाई देखाएर पन्छिने गरेको छ भने बोर्डको त अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्दैन । यो काम आन्तरिक राजस्व विभाग (अर्थ मन्त्रालय)सँग मात्रै छ र हुन्छ । लाभकर गणना विधि विभागले तय गरेपछि मात्रै समन्वय गर्नुपर्ने काममा बोर्डले सहजीकरण गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । अहिलेको समस्या त पुँजीगत लाभकर गणना विधि वा लाभकर तिर्न खरिद मूल्य जुटाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ ।
विश्वभर नै वित्तीय क्षेत्रलाई विशेष प्रकारले हेर्ने गरिएको हो । अरु कुनै पनि व्यवसाय टाट पल्टियो भने सरकारले मतलब गर्दैन । तर वित्तीय संस्था समस्यामा प¥यो भने सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
नेपालको कर प्रणाली स्वघोषणामा आधारित हो । अर्थात् आफ्नो वस्तुको मूल्य आफैं तय गर्ने र त्यो मूल्यमा लाग्ने कर तिर्ने व्यवस्था हो । त्यसैका आधारमा सेयरको आधार मूल्य लगानीकर्ता स्वयम्ले घोषणा गर्ने र त्यसका आधारमा लाभकर तिर्ने भन्ने हो । तर यो विषयलाई सरकारले लगानीकर्तालाई पनि स्पष्टसँग भन्न सकेको छैन, नियामकहरुलाई यसमा चासो हुँदैन । किनभने करको विषय उनीहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । लगानीकर्ताले किनेको सेयर बिक्री गर्दा नाफा प्राप्त भएको बेला सो नाफामा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । बजेटले आधारमूल्य तय गर्न सेयरको भारित औसत विधि (वेटेज एभरेज मेथड) अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर भारित औसत निकाल्ने संयन्त्र नहुँदा आधार मूल्य तोक्न समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ । विशेषगरी सबै लगानीकर्तासँग खरिद मूल्य ‘रेकर्ड’ नहुने भएकाले भारित औसत मूल्य निकाल्न लगानीकर्तालाई समस्या परेको देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुनै दिन बेरुजु निकाल्छ कि भनेर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु निर्णय गर्न डराइरहेका छन् । यसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै हस्तक्षेप गरेर समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले नियमित कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने आधारमा चलिरहेको मान्यता पाल्ने हो भने त्यो सरकारकै लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । लगानीकर्ता खरिद मूल्य पेस गर्न नसकेको अवस्थामा एउटा निश्चित मितिलाई आधार मानेर खरिद मूल्यको निर्धारण गरी त्यसैका आधारमा भारित औसत गणना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ । चालू वर्षको बजेटले पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । सरकारले पुरानो समस्या हटाए पनि नयाँ समस्या थपेकाले बजारमा गरेको सुधारको जस लिने वातावरण बनेको छैन ।
कर विवादमा रुमल्लिएका लगानीकर्तालाई मौद्रिक नीतिले थप दबाबमा पारेको छ । विशेषगरी कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड) गणना विधिमा परिवर्तन र स्प्रेड नै घटाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले चालू वर्षदेखि नाफामा थप नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । स्प्रेड गणना विधिमा सरकारी सुरक्षणमा गरिएको लगानीको प्रतिफललाई समावेश नगरिने व्यवस्थाले स्प्रेड दर घटाउन मद्दत गर्छ । यसले गर्दा नाफामा २५ प्रतिशतको कमी आउने आकलन गरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, वासल ३ को पूर्ण कार्यान्वयनका कारण थप पुँजीकोष अनुपात वृद्धि गर्नुपर्दा बैङ्कहरुको नाफामा सङ्कुचन आउने निश्चित छ । किनभने पुँजीकोष बढाउनुपर्ने कारण धक फुकाएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन र ठूलो रकम स्वतन्त्र (आइडल) बस्छ । राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षकै नाफाबाट पनि चालू वर्ष बोनस सेयरबाहेक नगद लाभांश स्वीकृत नगर्न सक्छ । अझै पनि सेयर बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रको रहेकाले वित्तीय क्षेत्रको नाफामा सङ्कुचन आउँदा स्वाभाविक रुपमा लगानीकर्ता प्रभावित हुने नै भए ।
तर मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार प्रभावित हुने चासो भने बैङ्करहरुको बढी देखिन्छ । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले साउन २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयर बजार प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ । बैङ्कहरुको नाफा घट्नु एउटा विषय हो । त्यससँग बैङ्करको चासो रहनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर सेयर बजार नै प्रभावित हुन्छ भन्ने किसिमले जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो एउटा बैङ्करको उत्तरदायित्वभन्दा बाहिरको कुरा हो । बैङ्कर्स सङ्घले नै लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने गरी आफ्नो प्रस्तुति दिनु कति जायज होला ? सबै बैङ्करहरु सेयरका खेलाडी भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
हरेकजसो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी वा अन्य कर्मचारी उनीहरुलाई सेयर बजार बढ्छ वा घट्छ भन्ने मात्र चिन्ता रहन्छ । कार्यालयमा रहँदा पनि सेयर कारोबार समयभर उनीहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को फ्लोर हेरिरहेका हुन्छन् । यस्तो विषयमा नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि मौन बस्नुले आगामी दिनमा अझ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउन बैङ्कर नै सक्रिय हुने देखिन्छ । बैङ्कको ब्याजदर बढाउँदा सेयर बजार प्रभावित भएको नदेख्ने बैङ्कहरु आफ्नो नाफा घटेर आफूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा घट्ने भएपछि सेयर बजार प्रभावित भएको देख्नु दृष्टिदोष मात्रै हो ।
बिमा बजारको चिन्ता बैङ्करलाई किन ?
सेयर बजार घट्दासम्म बैङ्करको चिन्ता ठीकै मान्न सकिएला । अब त हुँदाहुँदा बिमा बजारबारे समेत चिन्तित देखिन थालेछ । मौद्रिक नीतिपछि बैङ्कर्स सङ्घले बिमा बजारबारे चिन्ता जाहेर गरेको देखियो । बिमा बजारको चिन्ता लिने बिमा कम्पनीहरु छन् । बिमा व्यवसाय गर्न आएका कम्पनीहरु यस सम्बन्धमा बोलेका छैनन् । तर बैङ्करहरु आफैं बिमा कम्पनीको प्रवक्ता जसरी अघि आएका छन् । बिमाबारे बैङ्करहरुको भनाइले बिमा गराउँदा केही न केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । बैङ्करको काम आफ्नो ऋण सुरक्षित हुने गरी बिमा गराउनु हो । त्योभन्दा बाहेक उनीहरुलाई चासो हुनु नपर्ने हो । बिमा गराउँदा पाउने कमिसन व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न पाउने भएपछि क्षमता र आवश्यकता पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध रुपले बिमालेख बिक्री गरी कमिसन कुम्ल्याउने दाउमा रहेका बैङ्करहरु कमिसन नपाउने भएपछिको पीडा ओकलेको प्रस्ट देखिन्छ ।
बैङ्कर्स सङ्घले नै लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने गरी आफ्नो प्रस्तुति दिनु कति जायज होला ? यस्तो विषयमा नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि मौन बस्नुले आगामी दिनमा अझ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउन बैङ्कर नै सक्रिय हुने देखिन्छ ।
कतिपय बैङ्करहरुले अरु व्यवसायभन्दा बिमा लेख बिक्रीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ऋणीसँग व्यवहार गरेका थिए । बैङ्कले एजेन्टको अनुमति लिएको भरमा जबर्जस्त बिमा लेख भिराउने काम कदापि राम्रो हुँदैन । यसलाई बैङ्करले छुट्टै कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत व्यवसाय गर्छ र त्यसको सम्पूर्ण कमिसन कम्पनीमा हुन्छ भने मात्रै बिमा लेख बिक्री गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । जबर्जस्ती बिमा लेख भिराएर कमिसन खाने र त्यसैको जोडबलमा बिमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य उच्च कर्मचारीलाई विदेश सेयर गराउने प्रचलनको विकास भइरहेकाले बैङ्करहरु बढी आक्रोशित बन्न पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जसरी बैङ्कहरुले बिमालेख बेचिरहेका छन्, त्यसैगरी बिमा कम्पनीहरुले बैङ्कहरुको जस्तै ब्याज दिने गरी निक्षेप सङ्कलन गरिरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरुले निश्चित ब्याजदर तोकेर निक्षेप लिने र त्यसमा बिमालेख दिने व्यवथा मिलाएका छन् । अर्थात् बिमालेखमा कम्पनीद्वारा घोषित बोनस नभएर ब्याजदरलाई नै बोनसका रुपमा प्रयोग गराइरहेका छन्, जुन एकदमै गलत हो । हुन त बिमा कम्पनीहरुले समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै यस्तो बिमालेखा बिक्री गर्न पाउँछन् । यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि समितिले थप अध्ययन गरी यसरी निक्षेप लिने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।
र, बैङ्किङमा उमेर हद
मौद्रिक नीतिपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी निर्देशनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद क्रमशः ७० र ६५ वर्ष तोकिएको छ । त्यसका विरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर अदालत गए । र अदालतले पनि उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । यससँगै बैङ्किङमा उमेर हद कति राख्ने भन्ने विषय प्रवेश गरेको छ । अहिले निजामती कर्मचारी र राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी, अदालत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक आदिको उमेर हद कायम छ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम उमेर मात्रै तोकिएको र अधिकतम उमेर नभएका कारण जति उमेरसम्म पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहन पाउनुपर्छ भन्ने एकथरीको लबिइङ देखिन्छ । त्यसले सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक भए विधायिकामार्फत ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने भन्ने आशय प्रकट गरेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई पेसा रोजगार गर्ने संवैधानिक हक भए पनि जनताको नासो लिएर बसेका विशेष प्रकृतिको र सूक्ष्म नियमन गर्नुपर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकका हकमा उमेर हद तोकिनु आवश्यक थियो र छ । राष्ट्र बैङ्कले ढिलो गरी भए पनि उमेर हदलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अदालतले तत्कालका अन्तरिम आदेश दिएको हो । र अन्तिम फैसला नभएकाले आगामी दिनमा अदालतबाटै यस्तो निर्णय सच्चिने अवस्था छ । अर्कोतिर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले उमेर हदलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील एकथरी व्यक्तिहरु वित्तीय क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग तुलना गरी धेरै च्यापेको र अङ्कुश लगाएको वा दुःख दिएको अर्थमा लिने गर्छन् । तर वास्तवमा भन्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र (बैङ्किङ र बिमा) नितान्त फरक विषय हुन् । र यसलाई निजी स्वामित्वको कम्पनी जस्तो गरी व्यवहार गरिनुहुँदैन । यहाँ सीमित व्यक्तिले केही लगानी गरे पनि त्यहाँ हजारौ सर्वसाधारणको निक्षेप र बिमाशुल्क हुन्छ, जसको प्रयोग कुनै निजी कम्पनीको जस्तो गरी हुनै सक्दैन । कुल सम्पत्तिमा निजी व्यक्तिहरुको लगानीमा ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुन्छ । अर्थात् ९७ प्रतिशत दायित्व सर्वसाधारणको हुन्छ । त्यसैले त विश्वभर नै वित्तीय क्षेत्रलाई विशेष प्रकारले हेर्ने गरिएको हो ।
अरु कुनै पनि व्यवसाय टाट पल्टियो भने सरकारले मतलब राख्दैन । तर वित्तीय संस्था समस्यामा प¥यो भने सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जबजब वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले आफ्नो सीमा पार गर्छन्, तब नियामकहरु थप आक्रामक भएर अघि आउँछन् । र एउटा संस्थाले गरेको अपराधको सजायँ क्षेत्रमै संलग्न सबैले भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा पनि विगतदेखि नै यस्तै हुँदै आएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्ति गर्ने अधिकारमा अङ्कुश, लगानीमा अङ्कुश र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कारण पनि वित्तीय क्षेत्र अरु निजी कम्पनी जस्तो निस्फिक्री चल्न पाउँदैनन् । एउटा सीमाभित्र रहनुपर्छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिन भदाै अंकबाट
