काठमाडौं । उद्योग विभागले पहिलोपटक अनलाइनबाटै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने काम सुरु गरेको छ। नेपालमा लगानी गर्न आउनेलाई सहज र सरल तरिकाले स्वीकृति दिन विभागले गत असारदेखि अनलाइन सेवा सुरु गरेको हो ।
अनलाइन सेवा सुचारु भएसँगै अब विदेशी लगानीकर्ता स्वीकृति लिन स्वयं आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विदेशी लगानीकर्ताहरुले पहिलो चरणको स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन अनलाइन सेवा सुरु गरेको बताए ।
यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अधिकृत पवन गुप्ताले पनि दुई महिनाको अवधिमा १८ वटा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको जानकारी दिए । सेवा, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि विदेशी लगानीकर्ताले पहिलो चरणको स्वीकृति लिएर बाँकी काम सुरु गरेको उनले बताए । यसअघि पहिलो चरणकोे अनुमति लिन लगानीकर्ता स्वयं नेपालमा आउनुपर्ने बाध्यकारी नियम थियो । तर, अब भने सो बाध्यता हटेको छ ।
लगानी गर्न चाहनेहरुले विदेशबाटै अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले तीन भिन्न प्रक्रियामार्फत लगानी गर्न सक्छन् । पहिलो, विदेशी आफैं आएर सीधै लगानी गर्ने, दोस्रो चलिरहेको उद्योगमा सेयर खरिद गर्ने र तेस्रो भनेको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट (टीटीए) मार्फत लगानी विस्तार गर्ने । तर, अब उल्लिखित प्रक्रियाअनुसार लगानी स्वीकृति पनि अनलाइनमार्फत नै हुने भएको छ ।
महानिर्देशकको प्रत्यक्ष निगरानी
अनलाइनमार्फत हुने लगानी स्वीकृतिको काम महानिर्देशकले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गर्न सक्ने गरी प्रविधि बनाइएको छ। विदेशीहरुले लगानीको आवेदन दिएपछि सीधै विभागका महानिर्देशकबाट सम्बिन्धत शाखाले अनलाइनमार्फत नै काम गरेर पठाउने गरिन्छ ।
अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्दा बिचौलियाको प्रयोग पनि हट्छ । त्यति मात्र होइन, कार्यालयमा कर्मचारीले पनि लामो समयसम्म बिनाकारण फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृति पनि हट्छ। अनलाइनमार्फत नै काम गर्दा महानिर्देशकले कुन कर्मचारीसँग कुन फाइल छ र कहिलेदेखि रोकिएको छ भन्ने हेर्न सक्छन् ।
न्यूनतम ५ करोड लगानी
लगानीको सन्दर्भमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता एक वा एकभन्दा बढी भएमा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम लगानीको सीमा तोकिएको छ । विभागबाट लिने अनुमति भनेको पहिलो चरणकोे लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता मात्र हो । प्रतिबद्धता स्वीकृत भएपछि नेपालमा आएर कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ र लगानी कतिको हो र कति गर्ने हो भन्ने यकिन जानकारी भने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मात्रै हुन्छ ।