काठमाडौं । तीन महिनादेखि निर्माण कार्य बन्द (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) लाई निरन्तरता दिने कि अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीबीच अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
सरकारले असार २० गते गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनलाई स्वागत गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जारी आन्दोलन रोकेर काममा फर्किने मनस्थिति बनाएको छ ।
सरकारले नीतिगत रूपमै महासंघले उठाएका अधिकांश मागहरु सम्बोधन गरिसकेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारी निकायहरुबाट दबाब दिइरहेका छन् । भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले महासंघको आन्दोलन फिर्ता गरेर काममा फर्किनका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् ।
तर, महासंघले भने मूल्यवृद्धिको विषय र बिमा समितिको निर्णयलाई संशोधनको माग राख्दै आएको छ । यो विषयमा पनि मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी सकारात्मक देखिए पनि खास निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलाई आन्दोलन फिर्ता गरेर काममा फर्किनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत दबाब परेको छ । ‘महासंघले उठाएका अधिकांश मागहरु पूरा गरेको कारणले अब आन्दोलन गरिरहन आवश्यक देखिँदैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, मुख्यसचिवमार्फत पनि यो विषयमा अध्यक्ष सिंहलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएको बेला नै महासंघले लामो समयसम्म आन्दोलन गरेको भन्दै अध्यक्ष सिंहमाथि दबाब बढिरहेको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीहरुसमेत अधिकांश कांग्रेस निकट रहेको र महासंघका अध्यक्ष सिंहसमेत कांग्रेसी नै भएको कारणले पनि आफ्नै सरकार भएको बेलामा लामो समयसम्म आन्दोलन गरेर सरकारलाई असहयोग गरेको निष्कर्ष सरकारको छ । त्यसैले पनि तत्कालै आन्दोलन फिर्ता गरेर काममा फर्किनका लागि दबाब बढाइरहेको छ ।
यता महासघका अध्यक्ष सिंहले १२ औं संशोधनलाई खुलेर समर्थन गरिसकेका छन् । तर, महँगी र बिमाको विषयमा सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारप्रति रुस्ट बन्दै गएका छन् । तथापि उनले यो आन्दोलनलाई अब धेरै लामो समयसम्म नलैजाने तयारीसमेत गरेका छन् ।
‘हामी अहिले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कि स्थगन गरेर काममा फर्किने भन्ने अन्योलमा छौं, अध्यक्ष सिंह क्यापिटल नेपालसँग भने, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव विदेशबाट फर्किने बित्तिकै उहाँसँग सल्लाह गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
हुन त निर्माण व्यवसायका लागि अहिले अफ सिजन समय हो । बर्खायाममा काम नहुने र दसैंपछि काम सुरु हुने भएकाले पनि महासंघको अहिलेको आन्दोलनले खासै प्रभाव भने पर्दैन । यसअघि आर्थिक वर्ष शुभारम्भको तीन महिनाअघि (वैशाख, जेठ र असार) सम्ममा भने केही असर परेको थियो ।
बिमामा महासंघको असन्तुष्टि यस्तो छ
नेपालमा निर्जीवन बिमाको प्रिमियम कम भएको भन्दै बिमा समितिले २०७८ असोज ६ गते नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । समितिले ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस‘ पुनर्बिमा निर्देशिकामा बिमाको दररेट र सर्तको संशोधित व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
समितिको सो निर्देशिकाका कारण व्यवसाय झनै संकटमा पर्ने भन्दै महासंघले विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । महासंघले डी–ट्यारिफलाई पनि समितिले ट्यारिफमा लगेको छ । त्यसबाट आफूले आफ्नो दर तोक्न नमिल्ने भएको छ । यस्तै, एक्सेस भ्यालू अर्थात् क्षतिपूर्ति एक प्रतिशत लिन्न भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भएको छ ।
जस्तो १ करोडको ठेक्का छ भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिन्न भनेर व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएकाले महासंघले आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ । महासंघले सो बिमा निर्देशिका नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका जारी गर्न माग
महासंघले सरकारसँग पछिल्लो समय इन्धनमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण सामग्रीहरूको पनि भाउ बढ्न गई व्यवसायी मारमा परेको भन्दै मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्न सरकार माग गर्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले अप्रत्यासित रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिरअनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग राखेको बताए ।
-1717671934-1732256748.jpg)
