विश्वव्यापी कोभिड–१९ ले गाँजिरहेका बेला ०७७/०७८ को बजेटबाट असन्तुष्ट बनेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट सन्तुुष्ट भयो र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चौतर्फी वाहवाही पनि भयो । तर, गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट गभर्नर अधिकारी सर्वाधिक विवादमा तानिए । सेयर लगानीकर्ताहरु त गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागेर आमरण अनशनसम्म बसे । तिनै गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै सरकारले २०७८ चैत २४ गते जाँचबुुझ समिति बनायो । सो समिति बनाएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परे । तर, २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र १६ गते अन्तरिम आदेशमार्फत केन्द्रीय बैंक फर्किएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने मनसाय राखेर जाँचबुुझ समितिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं भने बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए । संसदीय विशेष छानबिन गरेपछि उनलाई क्लिन चिट दिएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री भएका छन् । एकातिर नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी सदस्य देखिएपछि गभर्नर अधिकारीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तारूढ विद्यार्थी संगठनहरुले गभर्नर अधिकारीको बहिर्गमनको माग राख्दै सडक आन्दोलन मच्चाइरहेका छन् ।
अर्कातिर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा रहेको अभिव्यक्ति दिएको भनेर पनि गभर्नर अधिकारीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यस्तै आलोचनाहरुकै बीच केन्द्रीय बैंकले चालूू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा केन्द्रीय बैंकमा झन्डै २२ वर्ष काम गर्दा डेपुटी गभर्नर भएर निस्किएका अधिकारी त्यसपछि ६ वर्ष लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरे । कोभिड–१९ ले चौतर्फी गाँजिरहेका बेला २०७६ चैतमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको रुपमा प्रवेश गरेका अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई वेवास्ता गरेको र ब्याजदर बढाएर महँगी बढाउन भूमिका खेलेको भनेर फेरी आलोचना सुरू भएको छ । वर्तमान आर्थिक स्थिति र चालूू मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर गभर्नर अधिकारीसँग क्यापिटलका लोकबहादुर चापागाईं र सुजन ओलीले गरेको अन्तर्वार्ताको सारः
नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थातिर लागेका बेला मौद्रिक नीति आएको छ । बाह्यक्षेत्र सुधारको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन । गभर्नरको कुर्सीबाट अबको अर्थतन्त्रको परिदृष्य कस्तो देख्नुुभएको छ ?
अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र कुनै न कुनै किसिमले जटिल अवस्थामा पुगेको छ । सबैजसो मुलुकलाई आफ्नै किसिमका जटिलता आइपरेका छन् । कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र बौरिन खोज्यो, राम्रै ‘रिकभरी’ पनि भयो । तर, अर्थतन्त्रमा अन्य समस्याहरु थपिँदै गएकाले दिगो बनाउन सकेन । खासगरी रूस–युक्रेन युद्धले संसारभरको अर्थतन्त्रलाई समस्यातिर धकेल्न ठूलो सहयोग गर्यो । मूल्यवृद्धि अचाक्ली बढेर गयो । तसर्थ जटिल परिस्थितिमा अन्योलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुन नदिई अघि बढ्नुुपर्ने जिम्मेवारी हामीसामु छ ।
निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण घडीमा संयमित बन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । उद्योगी/व्यवसायीका आफ्नै खाले माग छन् । समाजका पनि अनेकन अपेक्षा छन् । उद्योगीहरुले ब्याज तलै रहिरहोस्, काम गर्न सजिलो होस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, मौद्रिक नीतिका आफ्नै विशेषता र बाध्यता रहन्छन् । मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कसरी हासिल गर्ने ? मुद्रास्फीतिलाई कसरी एउटा सीमाभित्र राख्ने भन्नेमा मौद्रिक नीति बढी केन्द्रित हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइरहँदा अर्थतन्त्र सब ठीकठाक भइसक्यो भन्ने स्थिति हुँदैन । अझै आगामी केही महिना अर्थतन्त्र सामान्य हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्र बाहिर हंगामा भएजस्तो बिग्रिसकेको होइन । अर्थात् अर्थतन्त्र बिग्रिएर पुनस्र्थापित (रिपेयर) गर्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारो अवस्थामा फसेको छैन । तर, सतर्क र सजग हुनुुपर्ने बेला भएको छ । सर्तक र सचेत हुँदा मात्रै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरु पनि नदेखिएका होइनन् । तर, ती साना छन् । नेपालबाट बिजुली निर्यात हुन थालेको छ । एकपछि अर्को महिना पर्यटन आवागमनको संख्या बढिरहेको छ । थप केही नयाँ उत्पादनहरु निर्यात हुने संकेत देखिइरहेको छ । नेपालबाट बाहिर काम गर्न जानेहरुको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी र यस्ता कतिपय सकारात्मक पक्षका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समस्या पर्नबाट जोगिन्छ भन्ने आशा जगाइरहेको छ ।
तर, नेपालले गत वर्ष जुन खाले चालू खाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलन घाटा व्यहोर्नुुपर्यो, त्यो आकारमा अबउप्रान्त जान नपरोस् भनेर हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित भएका छन् र हुुनु पनि पर्छ । तर, अझै पनि केही असहजता कायमै छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी हटाउँदै, अप्ठ्याहरुलाई चिर्दैै अघि बढ्नुुपर्छ ।
पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरु पनि नदेखिएका होइनन् । तर, ती साना छन् । नेपालबाट बिजुली निर्यात हुन थालेको छ । एकपछि अर्को महिना पर्यटन आवागमनको संख्या बढिरहेको छ । थप केही नयाँ उत्पादनहरु निर्यात हुने संकेत देखिइरहेको छ । नेपालबाट बाहिर काम गर्न जानेहरुको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी र यस्ता कतिपय सकारात्मक पक्षका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समस्या पर्नबाट जोगिन्छ भन्ने आशा जगाइरहेको छ ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि सीमा कायम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न १२.६ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १२ प्रतिशत विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्यले सम्भव होला ? आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्ने र मूूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यमा मौद्रिक नीति सफल होला ? आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य भेटाउन सकिन्न भन्ने मौद्रिक नीतिको निष्कर्ष हो ?
केन्द्रीय बैंकले जहिले पनि मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमाभित्र राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छ र काम पनि त्यसैगरी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले ७ प्रतिशतभित्रै मूल्यवृद्धि राख्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चाहना हरेक सरकारको हुन्छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन अहिले तोकिएको निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारको सीमा पर्याप्त हुँदैन कि भन्ने आंशकाहरु छन्, जुन सरसर्ती हेर्दा एकदमै स्वाभाविक पनि लाग्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ८ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि सोचेछ कि भनिनुु अस्वाभाविक पनि होइन । मौद्रिक नीतिभित्रकै विषय (कन्टेन्ट) हरुले पनि सरकारी लक्ष्य भेटाउन अलि चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्य स्वीकार गरेको छ । आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारी लक्ष्य भेट्टाउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यो वास्तविकता मौद्रिक नीतिले बोलेको छ ।
१२.६ प्रतिशत निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारले नेपालको औसतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । ठ्याक्कै ८ प्रतिशतलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने सवाल पनि आउँछ । तर, विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीचको अन्तरसम्बन्ध समानान्तर रुपमा अघि बढेको देखिँदैन । कैयौं वर्ष कर्जा विस्तार अत्यन्तै राम्रो हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि नभएका उदाहरण हामीसँग छन् । त्यसैले कर्जा विस्तारको आकार (साइज) घट्दैमा आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ भन्ने होइन ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिले कर्जाको गुणस्तरमा केही सुधार ल्याउन भने पक्कै खोजेको हो । अधिकतम कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने मौद्रिक नीतिको आशय छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको नीति अघि सार्दा गत वर्षको तरलताको अवस्था, वर्षको अन्त्यमा बैंकहरुको स्थिति, चालू वर्ष बैंकहरुको कर्जा लगानी गर्ने क्षमताजस्ता विविध व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेरिएको छ ।
बासेल–थ्रीअन्तर्गतको महत्वपूर्ण उपकरण ‘काउन्टर सिक्लिकल बफर’ आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभएको छ । बैंकहरुलाई तीव्र कर्जा विस्तारमा नजाऊ, थप पुँजी चाहिन्छ ख्याल गर भनेर तर्साउन खोज्नुुभएको हो ?
काउन्टर सिक्लिकल बफरका केही प्राविधिक पक्षहरु छन् । ठीक÷राम्रो समयमा थप पुँजी (बफर) सिर्जना गर्नुपर्ने र खराब समयमा बफर प्रयोग गर्नुुपर्ने अवधारणा हो । बैंकहरुका लागि राम्रो समय कहिले थियो ? कर्जा वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) धेरै भएका बेला बफर सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्को वर्ष कति वृद्धि हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । तर, बफरको नीति कायमै छ । आगामी अवस्थालाई सहयोग गर्नभन्दा पनि कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिले लिइरहेको कर्जा विस्तारको लक्ष्य अलि व्यावहारिक छ ।
गत वर्ष पनि अन्तिम दिन एकैपटक धेरै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरणलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चुस्त–दुरूस्त बनाउन सदाबहार असल ऋण (इभर ग्रिनिङ) देखाउने प्रवृत्तिका रुपमा अन्तिममा थप ऋण सिर्जना गरिएको तथ्य लुक्न सकेन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
गत वर्षको बैंकहरुको वित्तीय विवरण वा कर्जाको स्थिति र प्रवृत्तिलाई केलाउनुुभयो भने केही फरक पाउनुुहुनेछ । तर, हाम्रो प्रणालीमा ‘इभर ग्रिनिङ’ को समस्या सधैं देखिइरहेको छ र नियन्त्रण गर्न खोज्दा खोज्दै पनि सम्भव भइरहेको छैन । तर, गत वर्ष प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा आएर ब्याज असुली गरेर कर्जालाई नियमित गराउने परम्परा कम देखिएको छ । विगतको प्रवृत्तिबाट बैंकरहरुले पाठ सिकेर आफूलाई सुधार गरेका छन् भन्ने लाग्छ ।
भोलि कसरी जान्छन्, त्यो अलग कुरा भयो । बाहिरका एजेन्सीहरुले पनि यसमा धेरै चासो लिइरहेका हुन्छन् । हाम्रो प्रणालीमा खराब कर्जाको अनुपात एकदमै कम हुँदा कर्जाको गुणस्तरमा शंका गरेर चासो राख्नुु अन्यथा पनि होइन । गत वर्ष इभर ग्रिनिङको अभ्यास नभएको महसुस हामीले गरेका छौं ।
१२.६ प्रतिशत निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारले नेपालको औसतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । ठ्याक्कै ८ प्रतिशतलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने सवाल पनि आउँछ । तर, विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीचको अन्तरसम्बन्ध समानान्तर रुपमा अघि बढेको देखिँदैन । कैयौं वर्ष कर्जा विस्तार अत्यन्तै राम्रो हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि नभएका उदाहरण हामीसँग छन् । त्यसैले कर्जा विस्तारको आकार (साइज) घट्दैमा आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ भन्ने होइन ।
मर्जरलाई स्वेच्छिक छाड्ने भन्दाभन्दै पनि मौद्रिक नीतिमा ६ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने सुविधा कायमै राख्नुुभयो । मौद्रिक नीतिअघि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका बाहेकका बैंकहरुले पनि मर्जका लागि अवसर खोजेकाले सुविधाको समय बढाउनुुभएको हो ?
असारसम्म केही बैंकहरुले मर्जमा जाने सम्झौता (एमओयू) गरेर केन्द्रीय बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) लिइसके भने कतिपयले एलओआई पाउन बाँकी छ । केही बैंकहरु एमओयूको अन्तिम समयमा थियौं, केही कारणले गर्न सकिएन भन्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सुविधा लिने भने ६ महिनाभित्र काम सकाउन भनिएको हो । छिटो काम हुन्छ भने दिइरहेको सुविधा किन नदिने भनेर ६ महिना समय थप गरिएकै हो ।
तर, ६ महिनाको समय निकै थोरै (एकदमै टाइट) समय हो । एमओयू सुरू गरेर ६ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्न त्यति सजिलो छैन । तैपनि कोही कसैले सक्छ भने उसलाई किन समय नदिने भनेर थपिएको हो । केही बैंकहरु त्यो सोचाइ राखेर केन्द्रीय बैंक आएका पनि थिए, उनीहरुलाई रित्तो नफर्काउने नीति अख्तियार गरेकै हो ।
बैंकहरुको पुँजी संरचना, तरलताको अवस्था, पुँजी पर्याप्तता अनुपात र व्यावसायिक दृष्टिबाट पनि अब बैंकहरु मर्ज गएनौ भने भोलिका दिनमा बिनासुविधा मर्जमा जानुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गर्न समय थपिएको हल्ला छ नि !
मर्जर/एक्विजिसन (गाभ्ने/गाभिने) प्रक्रिया आफंैमा व्यावसायिक आवश्यकता हो । केन्द्रीय बैंक वा सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने वा नीतिगत हिसाबबाट अघि बढ्नुपर्ने विषय नै होइन । तर, केन्द्रीय बैंकले एक दशकदेखि मर्जर÷एक्विजिसनलाई नीतिगत रुपमा लियो किनभने बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । वित्तीय मध्यस्थता लागत अस्वाभाविक रुपमा बढी भएकाले अलिकति व्यवस्थित गर्दा लागत घट्छ भने किन प्रयास नगर्ने भनेर मर्जर÷एक्विजिसन नीति अख्तियार गरिएको हो ।
त्यसले समग्रतामा परिणाम पनि राम्रै दिएको छ । २ सय ४५ वटा संस्था मर्ज भई ६५ संस्थामा सीमित भएका छन् । अर्थात् यसबीचमा १ सय ८० जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको जागिर गएको मात्र छैन त्यही रुपमा सञ्चालकहरु पनि बाहिरिएका छन् । यसबाट वित्तीय प्रणालीको खर्च घटेको छ । तर, सेवा घटेको छैन । बरू सुधारिएको छ । तर, त्यसो भनेर सधैंभरि प्रोत्साहन गरिरहन आवश्यक हुँदैन । व्यावसायिक आवश्यकता देखिएमा भोलिका दिनमा उनीहरु आफैं मर्जर/एक्विजिसनमा जान सक्छन् ।
विश्वभर ‘डिजिटल मनी’ ले निकै ठाउँ लिइरहेको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषयलाई हेर्ने भनिएको थियो । अहिले हामी कहाँनिर छौं । हाम्रो बाटो कता हो ?
विश्व अर्थतन्त्रमै विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) ले ठूलो फड्को मारेको छ । विश्वमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि कोभिड महामारीको बीचमा डिजिटल पेमेन्टले निकै राम्रो प्रगति गरयो । मान्छेमा एक–आपसमा पहुँच नहुने भएकाले भुक्तानीको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न पुग्यो यो । सँगसँगै विश्वमा निजी किसिममा मुद्रा (प्राइभेट करेन्सी), प्राइभेट एसेट्स, स्प्याकुुलेटिभ एसेट्स प्रशस्त चलनचल्तीमा आयो, जसको मूल्य एकदमै अस्थिर प्रकृतिको (छिटोछिटो तलमाथि हुने) देखियो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्र नै एक खालको चुनौती सामाना गर्नुुपर्ने स्थितिमा पुुग्यो ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसारभरका केन्द्रीय बैंक, केन्द्रीय बैंकलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था र विकास साझेदाहरुले पनि केन्द्रीय बैैंक डिजिटल करेन्सीमा जानुपर्ने, नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुुझाव दिए । डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीजस्ता नयाँ कन्सेप्टका बारेमा व्यापक अध्ययन भएको छ । यद्यपि यस्तो अध्ययन धेरै ठाउँमा परीक्षणकै रुपमा छ । केही देशमा लागू भए पनि धेरै मुलुकहरु पर्ख र हेर (वेट एन्ड वाच) मै छन् ।
यस्तो स्थितिमा नेपाल पनि भोलि कुनै आश्चर्यमा नपरोस्, नेपाल पछि परिरहने स्थिति नआओस् भनेर डिजिटल मुद्राका विषयमा सुुरू गरिएको एक चरणको अध्ययन सकिएको छ । अब विस्तृत अध्ययन गर्ने, ‘वे आउट’ निकाल्ने, कसरी जाने भन्ने बारेमा थप छलफल गर्ने, पूर्वसर्तहरु कायम गर्ने र डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्दा आउने परिणाम कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन कायमै राख्छौं । यो एउटा यात्रा भएकाले केही समय लाग्छ नै । आज सुरू गरेर भोलि नै भइहाल्ने भन्ने हुँदैन ।
विश्वका धेरै देशमा प्रमाणित भएपछि वा प्रयोगमा आइसकेपछि मात्रै नेपालमा डिजिटल मुद्रा लागू गर्नुपर्छ । हतारमा लागू गर्दा असजिलो हुन सक्छ । अहिले विश्वमा भइरहेको डिजिटल मुद्राको विकासलाई नियाल्दै केन्द्रीय बैंकले अद्यावधिक विवरण लिइरहेको छ ।
मर्जर/एक्विजिसन (गाभ्ने/गाभिने) प्रक्रिया आफंैमा व्यावसायिक आवश्यकता हो । केन्द्रीय बैंक वा सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने वा नीतिगत हिसाबबाट अघि बढ्नुपर्ने विषय नै होइन । तर, केन्द्रीय बैंकले एक दशकदेखि मर्जर÷एक्विजिसनलाई नीतिगत रुपमा लियो किनभने बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । वित्तीय मध्यस्थता लागत अस्वाभाविक रुपमा बढी भएकाले अलिकति व्यवस्थित गर्दा लागत घट्छ भने किन प्रयास नगर्ने भनेर मर्जर÷एक्विजिसन नीति अख्तियार गरिएको हो ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिपछि बढ्न थालेको ब्याजदर घट्ने कुनै सुरसार छैन । केन्द्रीय बैंकले पनि ६ महिनाको अन्तरमा दुुई÷दुुईपटक उच्च रुपमा नीतिगत दरहरु परिवर्तन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुुझाव दिएझैं कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत नै पुुर्याउने हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर वा नीतिगत रिपोदर बढाइराख्दा समग्र बजारको ब्याजदर बढ्छ कि भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि सुनिएको छ । अनुमान स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक भन्नुपर्ने कारण छैन । तर, वस्तुस्थिति के छ त्यो पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले राखेको नीतिगत दरहरु पनि अहिले बजारमा प्रचलित ब्याजदरभन्दा माथि छ । अहिले बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ । तर, बैंकदर ७ प्रतिशत मात्र थियो । ट्रेजरी बिलको बट्टादर १० प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकको त ७ प्रतिशत मात्रै छ ।
बजारमा चलेको ब्याजदर पनि नीतिगत दरकै नजिक रहून् भन्ने केन्द्रीय बैंकको आशय हो । अहिले नै ब्याजदर माथि गइसकेकाले नीतिगत दरले बजारलाई पच्छ्याइरहेको मात्र हो । केन्द्रीय बैंकले डेढ प्रतिशतको दर बढायो भन्ने आधारमा बजारमा ब्याजदर बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । ब्याजदर अहिले नै माथिल्लो तहमै छ ।
तथापि नीतिगत दर बढाउनुको संकेत उपभोग लक्षित छ । अर्थात् उपभोग घटाउन र बचत बढाउन नीतिगत दर बढाइएको हो र मौद्रिक नीतिले चलाउने मुख्य औजार पनि यही नै हो । नीतिगत दर बढिसकेपछि स्वाभाविक रुपमा केही ब्याजदर बढ्छ त्यसलाई अनौठो मान्नु भएन । तर, जुन अनुपातमा बढ्छ भनेर हल्ला चलिरहेको छ, त्यस्तो हुँदैन ।
ब्याजदर बढ्दा मूल्य बढ्छ र त्यसले उपभोग घटाउँछ भन्ने तपाईंहरुको अनुमान होला । तर, उपभोग प्रवृत्ति त्यस्तो देखिँदैन । उपभोग घटाउने माहोल कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ?
नेपालीहरुको उपभोग प्रवृत्ति साँच्चिकै खतरनाक छ । उपभोग प्रवृृत्ति हेर्दा मूूल्य बढे पनि आफ्नो उपभोग घटाउने सोच हाम्रो समाजको छ । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहँदासम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै पनि नीतिले काम गर्दैन । हामी अधिकांश मूल्य हेर्दैनौं, मोलमोलाई गर्दैनौं । कुन सामानको मूल्य कति तोकिएको छ ? त्यसैलाई आधार मानेर थपक्क किन्छौं । जुन हाम्रा लागि धेरै खतरनाक हो । तर पनि केन्द्रीय बैंकले लिने नीति भनेको उपभोग घटाउने र मूल्य नियन्त्रण गर्ने नै हुन्छ ।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । अब एउटा सीमाभन्दा बढी एसएलएफल लिन चाहेमा २ प्रतिशत पेनाल (जरिवाना) तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् ?
जरिवाना तिराउने (पेनाल) भनेको ऋणदाताको अन्तिम उपाय (लेन्डर अफ त लास्ट रिर्सोट) प्रयोग गरेको अवस्थामा हो । अहिलेको संरचनालाई हेर्दा पेनाल व्यवस्था चालू मौद्रिक नीतिमा चालिएको सबैभन्दा नीतिगत÷ठूलो परिवर्तन पनि हो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाइराख्न विद्यमान दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ र यस्तो एसएलएफ बैंकदरमै उपलब्ध हुन्छ ।
अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेमा भने बैंक तथा संस्थाले बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनालदर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् । सबै उपकरणहरु प्रयोग गर्दा पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र खराब व्यवस्थापन गरिराख्ने संस्थालाई कुनै न कुनै सजाय हुनुुपर्छ भनेर पेनाल दरको व्यवस्था गरिएको हो ।
यो सबैभन्दा अन्तिम चरणको सजाय हो । तर, त्यसअघि नै अनेकन उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पेनाल तिरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थिति गम्भीर छ भन्ने बुुझाउँछ र त्यो अन्तिम सजाय हो । त्यस बेला परिस्थिति हेरीकन केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप पनि आवश्यक पर्न सक्छ ।
त्यो भनेको बैंकहरु कर्जा विस्तारमा सचेत होऊ, धेरै ख्याल गर भनेकै त हो नि !
अवश्य पनि यस्तो अवस्था कर्जा विस्तारले ल्याउने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समयमै सचेत रहनुु बुुद्धिमानी ठहर्छ । वित्तीय संस्थालाई आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनेको हो । आफ्नो स्रोत नहेरी लगानी विस्तार गर्दा समस्या हुन्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम बैंकहरुको एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । कैयौं बैंकहरु अन्य विषयमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण बिग्रिएका छन् । बेलायतको नर्दन रक भन्ने बैंक तरलता जोखिम बढेर ‘कोल्याप्स’ भयो ।
तरलता व्यवस्थान गर्न नसक्दा जति वित्तीय रुपमा सबल भए पनि डुुब्न सक्छ । नियामकले सर्तक गराउँदा बैंकहरुले मान्दैनन् भने समस्यामा गएपछि त्यसको मूूल्य त चुकाउनुुपर्छ नि ! त्यसलाई समस्या भएको हो, मलाई हुँदैन भन्ने स्थिति रहँदैन । एउटा बैंकले अरु बैंकहरुलाई पनि समस्यामा पार्छ । त्यसैले सुरूदेखि नै बैंकहरु सचेत र सर्तक रहन पेनालको विषय समावेश गरिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले केही वर्षदेखि बैंकहरुको वार्षिक कार्ययोजना हेर्ने नीति लिएको छ । यसरी सबै बैंकको कार्ययोजना हेर्दा र भएका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिने अवसर प्रयोग नगरी एकैपटक सम्पूर्ण प्रणालीमै हस्तक्षेप गर्ने नीतिले अप्ठ्यारो पारेको धेरै बैंकरहरु बताउँछन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो नचाहिँदो आक्षेप हो । राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम साउनभित्रै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष मौद्रिक नीति ढिला आएकाले भदौभित्रको समय दिएका थियौं । बैंकहरुले पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजनालाई नजिकबाट अध्ययन र अनुगमन गरेका छौं । आफ्ना कार्यक्रम र कर्जा विस्तारलाई प्रणालीभित्रै सीमित गर्न भनेका छौं । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार तोकिएकै हुन्छ र त्यसै आधारमा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लक्ष्य राख्ने हो ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिभन्दा बाहिर जाने वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च पदाधिकारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले बोलाएर छलफल गरी समाधानका उपायहरु सुझाउने गरिएको छ । गत वर्ष धेरै वित्तीय संस्थाको कार्यक्रम र लक्ष्यको विषयमा छलफल भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पनि आफ्नै सीमा छ, त्यही सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हो । कुनै बैंकले कसैलाई ऋण दिन तयार भएको छ भने केन्द्रीय बैंकले रोक्न मिल्दैन, न दे भनेर भन्न पनि हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले त तिम्रो बैंकको समग्र ऋणको सीमा यतिसम्म रहनुपर्छ भनेर भनिदिने हो । कुनै कर्जा विशेषमाथि केन्द्रीय बैंक बोल्न थाल्यो भने त्यो ‘मोरल हजार्ड’ हुन्छ र राम्रो पनि हुँदैन । बैंकहरुले आफ्नै किसिमले काम गर्न पाउने हुँदा कुनै महिनामा कर्जा बढी र कुनै महिनामा कम जान्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले दिएको सीमाभित्र वार्षिक लक्ष्य हेर्ने हो । हामीले १९ प्रतिशतको वृद्धि भनेका बेला पनि ऋण १२.५ प्रतिशतले बढिरहेको छ । यो परिस्थितिले ल्याएको परिणाम पनि हो । सुरूमै अत्यधिक ऋण गएका कारण पछिका लागि उनीहरुसँग ऋण विस्तारको ठाउँ (स्पेस) पनि भएन ।
अवश्य पनि यस्तो अवस्था कर्जा विस्तारले ल्याउने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समयमै सचेत रहनुु बुुद्धिमानी ठहर्छ । वित्तीय संस्थालाई आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनेको हो । आफ्नो स्रोत नहेरी लगानी विस्तार गर्दा समस्या हुन्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम बैंकहरुको एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । कैयौं बैंकहरु अन्य विषयमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण बिग्रिएका छन् । बेलायतको नर्दन रक भन्ने बैंक तरलता जोखिम बढेर ‘कोल्याप्स’ भयो ।
चालू मौद्रिक नीतिमा २ करोडसम्मको तोकिएको क्षेत्रमा ऋण दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम तोक्नुभएको छ । वार्षिक रुपमा यस्तो ऋण कतिसम्म जान्छ र यसले औद्योगिक उत्पादनलाई कति सहयोग गरेको पाउनुभएको छ ? बिनाअध्ययन यसमा प्रवेश गर्नुभएको त पक्कै होइन होला ?
साँच्चै भन्दा यसको प्रभावकारीताको विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका छैनौं । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, निर्यातजन्य उद्योगलगायतलाई धेरै समस्या नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ब्याजदरको सीमा निर्धारण गरिएको हो । यसमा थप अध्ययन जरूरी छ । यसमा कुन उत्पादनले हामीलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ र आयातलाई निरूत्साहित गर्छ वा हामीले सुविधा दिँदा निर्यातमा थप प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।
विस्तृत अध्ययन गरेर अझ सूक्ष्म रुपमा लैजाने केन्द्रीय बैंकको प्रयत्न हुन्छ । तत्कालीन समस्या समाधान गरी केही राहत होस् भन्ने नीतिका साथ केन्द्रीय बैंक अघि बढेको छ । यस्तै थप अध्ययन गरेर कम ब्याजदरमा त्यस्ता क्षेत्रले ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लाग्नेछौं । तर, केन्द्रीय बैंक उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य क्षेत्र र व्यापार व्यवसायबीच ब्याजदर फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ ।
एउटा क्षेत्रमा कस्दा अर्कोमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिहाल्छ । घरजग्गालाई कस्नुुभएको छ । सेयर बजारका लागनीकर्ताको अपेक्षा पनि पूरा भएन । अरु क्षेत्रलाई कसेर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने बाटो देखाउन खोज्नुभएको हो ?
ब्याजदरकै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्नेसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । स्रोतमा लागेको बैंकहरुको ब्याज कसरी कर्जामा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने विषयलाई त्यसमा समेटिने छ । अर्को निरूत्साहित गर्दै जानुपर्ने कर्जालाई सीधै ब्याज बढी लिनू भनेर पनि भन्न सकिन्थ्यो होला । तैपनि किन नकारात्मक सोचबाट अघि बढ्ने ? जसलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई कम लेऊ है भनेर अघि बढेको स्थिति हो ।
बजारले अनुमान गरेजस्तै एउटा क्षेत्रमा कस्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नभने पनि अर्को क्षेत्रमा परी नै हाल्छ । समग्रमा बैंकले ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड) त कमाउँछ नै । त्यसकारणले हामीले निरूत्साहित गर्न खोजेका क्षेत्रको ब्याजदर बढ्छ भन्ने अनुमान स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । घरजग्गामा ‘लोन टू भ्याल’ केही परिवर्तन गरिएको छ । यसमा पहिला भएको ५०÷४० को व्यवस्थालाई ४०/३० मा सीमित गरिएको छ । बजारमूूल्य र बैंकको मूल्याकंनको आधारमा घरजग्गाको ऋण पाउने भएकाले नयाँ नीतिले बैंकहरुलाई त्यति धेरै जोखिम बनाउँदैन । अहिले पनि बैंकहरुले भ्यालूको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै ऋण प्रदान गरिरहेका थिए ।
त्यसैगरी सेयर बजारको सन्दर्भमा हामीले सरोकारवालासँग छलफल गर्यौं । धेरैका आ–आफ्ना सुझाव थिए । कतिले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बढी ख्याल गरेर सुझाव दिएका थिए भने कतिपयले प्रणालीलाई सम्झिएर सुझाव दिएका थिए । अन्य नियामकसँग पनि सुझाव लिएर ४ करोडको सीमालाई हटाएर माथिल्लो १२ करोड कायम गरिएको हो । १२ करोडभन्दा बढी कोही एउटै व्यक्ति वा परिवारले लिन नपाऊन् र त्यसका लागि धेरै ठाउँमा चहार्नु नपरोस् भन्ने कुरालाई केन्द्रीय बैंकले मनन गरेको छ ।
कुुनै पनि विषयमा केन्द्रीय बैंक ‘रिजिट’ हुँदैन भन्ने मान्यतासहित खुला छलफलमा छौं । अर्को महत्वपूर्ण भनेको २५ लाखसम्मको कर्जालाई प्रोत्साहन गरेका छौं । अहिलेसम्म १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भारलाई घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्यौं । त्यो भनेको धेरैभन्दा धेरै ऋणीसामु कर्जा पुगोस् भन्ने नै हो । अहिले पनि त्यस्ता ऋण बढिरहेका छन् । यसले सेयर बजारमा धेरै हदसम्म साक्षरता ल्याउँछ । हाम्रो उद्देश्य कहीं कतै पनि अप्ठयारोलाई सल्ट्याउने नै हुन्छ । तर, प्रणालीलाई जोखिम हुने काम नीतिगत समीक्षाबाट हुनु भएन ।
अझै पनि मार्जिन ट्रेडिङमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले सहजता गरिदिएन भन्ने आक्षेप लागिरहेको छ । यो विषयमा हामी कहाँ अड्किएका हौं ?
क्रमशः मार्जिन ट्रेडिङ खुलाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा केन्द्रीय बैंक छ । यसलाई मौद्रिक नीतिमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको पनि छ । मार्जिन टे«डिङका लागि केही दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरुले राष्ट्र बैंक लगायतबाट अनुुमति पनि लिइसकेका छन् । तर, प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसभित्रका कमीकमजोरी र सीमाहरुको विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सम्बन्धित ब्रोकरहरुसँग पनि बसेर छलफल गर्छौं । केन्द्रीय बैंकका कारण कुनै समस्या आएको छ भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर खुलाइदिन्छौं ।
