कर्णाली । कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् अर्धजलासय आयोजनाको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा भएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमाथि प्रवद्र्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाहरुको राय–सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
एनर्इए इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
ईआइए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका–४, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ जङ्गलाघाट र चौकुने गाउँपालिका–६ गुटुमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । आयोजनामा २१ किलोमिटर लामो जलाशय बन्दा पर्यटकीयस्थल बन्न सक्ने र सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य चासो दिएको बताए ।
“आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी नै छन्, सडक बन्दैछ, बिजुली पनि बाल्न पाइने भो भन्ने आशा छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीको कुनै अवरोध छैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाप्रति सकारात्मक छन् ।”
हाल निर्माण पूर्वका क्रियाकलाप गरिरहेको यस आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना गरी खाता खाल्न, बेलिब्रिज निर्माण गर्न, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान गर्न बाँकी छ । अछामतर्फ पहुँच सडक निर्माण भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ सात किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
अछामतर्फको जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको र सुर्खेत खण्डमा बाँकी रहेको रहेको छ । आयोजनाले अछामतर्फ १ हजार ८४४ तथा सुर्खेतमा करिब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनास्थलमा बैंक काउन्टर स्थापना गरी असोजसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने कम्पनीको तयारी छ ।
आयोजना प्रमुख न्यौपानेले ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “हामीले ऐलानी जग्गाको विवरण पठाउँछौँ, सरकारले यस्ता अन्य आयोजनालाई दिँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई नजीर बनाउँदै उपलब्ध गराउनसक्छ ।”
आयोजना प्रमुख न्यौपानेका अनुसार निर्माणका लागि आवश्यक छ मेगावाट बिजुली जडान गरिनेछ । कैलालीको मोहन्याल, सुर्खेतको चौकुने हुँदै आयोजनास्थलमा लैजान ३० किमी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुनुका साथै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको मुख्य काम सुरु हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत् ३३ किमी प्रसारणलाइनमार्फत दोदोधारा स्टेशनमा जडान गर्न प्रसारण लाइन निर्माण र नेपाल विद्युत प्राधिरकणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको बताइएको छ ।
यस्तो बन्नेछ आयोजना
विद्युतको अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । आयोजनाको बाँधस्थल अछामको ढकेरी गाउँपालिका–६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र विद्युत्गृह अछामको ढकारी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहनेछ ।
डाइभर्सन टनेल चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्दछ । मुख्य पावरहाउसबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८।८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा छ÷छ वटा गेट राखिनेछ । बाँधको पानीलाई २ किमि लम्बाइ र८ मिटर व्यासका ३ वटा सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पु¥याइनेछ । बाँधदेखि दुई किमी तल भूमिगत विद्युतगृह बन्नेछ ।
पावर हाउसमा ७१.६८ मेगावाटका छ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्वस, ५८४ मिटर तथा सात सय २७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ । मालुमेलामा १४० मिटर अग्लो बाँधबाट २१ किमि लामो कृत्रिम ताल बन्नेछ ।
कर्मचारी सञ्च यकोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब छ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
सेयर संरचनाअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
८८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो आयोजना ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ वार्षिक आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि यसको अध्ययन थालेको थियो । रासस
