काठमाडौं । उसै त लामो समयदेखि घाटामा गइरहेको नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपको कारण झनै धरासायी बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि सरकारी कर्मचारीहरुको समेत भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा विकास भएको निगममा पछिल्लो समय कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रवन्धक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नियुक्तिको विषयमा लफडा मच्चिएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने नियुक्ति र त्यसपछि हुने विवादका कारण सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमको छवि नै धुमिल भइरहेको छ ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नियुक्त र बर्खास्त गरेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको विषयमा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच जुहारीनै सुरु भएको छ ।
मन्त्री आलेले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन समिति बनाएसँगै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका थिए । तर, अध्यक्ष अधिकारीले भने आफ्नो कार्यकाल ४ वर्षसम्मको लागि भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिँदै काममा फर्किने बाटो खुला मात्र गरेको थिएन सरकारले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका क्याप्टेन दिपु ज्वारचनलाई काममा नलगाउनसमेत निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश लिएर काममा फर्किएका अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले हटाएको छ । मन्त्रिपरिषदले नै बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए ।
छानबिन प्रतिवेदनकै आधारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले अध्यक्ष अधिकारीलाई दोस्रो पटक बर्खास्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश नै कायम रहेको र मुद्धा किनारा नलागिसकेको बेलामा सरकारले अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाएको हो ।
यता सर्वोच्चले बिहीबार नै अध्यक्ष अधिकारीको यसअघिकोे अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै काममा अवरोध नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत असार २३ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम छँदै सोको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित नभएको ठहर गरेको छ ।
आदेश कायम छँदै सोको प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम कारबाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित कुरा नभएकाले प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको साउन १ गते र साउन ६ गतेको पत्रसमेत हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिएको छ ।
योसँगै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा अटेर गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री जीवराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनसमेत आदेश दिएको छ ।
मन्त्रीसँग टकराब बढ्ने निश्चित
सर्वोच्चको आदेश लिएर काममा फर्किने भए पनि अध्यक्ष अधिकारीको मन्त्रीसँगको सम्बन्धमा टकराब बढ्ने देखिएको छ । यसअघि मन्त्रालयले बर्खास्त गरे पनि त्यहाँ हुने अधिकांश कार्यक्रममा अध्यक्ष अधिकारीलाई सहभागी गराएको छैन ।
अहिले फेरि सरकारले हटाए पनि सर्वोच्चले फर्काएका अधिकारीलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न भने असहज हुने देखिएको छ । मन्त्रालयमा हुने कार्यक्रममा निगमका अन्य प्रतिनिधिलाई नै बोलाउँदै आएको छ ।
यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.धनन्जय रेग्मीबीचको विवादको बेला पनि उनलाई मन्त्रालयमा बोलाउने गरिएको थिएन ।
मन्त्री आले पदमा रहँदासम्म बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीलाई मन्त्रालयमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा निम्ता पुग्दैन थियो । अब निगममा पनि त्यहि समस्या दोहोरिने निश्चित भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्दा अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गरिसकेको देखिन्छ, त्यसले उहाँसँग सहकार्य हुने सम्भावना न्यून छ, ती सहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने,यसको घाटा निगमलाई नै हुन्छ ।’
