वीरगन्ज । लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानको काम अघि बढ्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राधिकरणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मागेको अनुमति मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि अब थप काम अघि बढ्ने भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार सो क्षेत्रमा भोगाधिकारको जग्गाभित्र पर्ने गरी मागबमोजिम ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पेस भएका सम्पूर्ण शर्तको पालना हुने गरी प्रसारण लाइन जडान हुनेछ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवादेखि पूर्व गढीमाई जाने मोडसम्म करिब ४ हजार ८३० मिटर लम्बाइको ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएपश्चात् बारा र पर्साका उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा थप सहजता आउने विश्वास लिइएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा। सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।
योसँगै पर्सा र बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले झण्डै तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । समय–समयमा विद्युत् अवरुद्ध हुने, ट्रीपीङ हुने, भोल्टेज कम हुने, अघोषितरुपमा विद्युत् भार कटौती हुनेजस्ता समस्याबाट सास्ती खेपिरहेका उद्योगीले अब राहत पाउनेमा उद्योगी व्यवसायी आशावादी बनेका छन् ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको सफलता ९२ प्रतिशत
बारा र पर्सा कार्यक्षेत्र रहेको पर्साको वीरगञ्जस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भौतिक प्रगतितर्फ कूल लक्ष्यको ९२ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ ।
कार्यालयले विशेष गरी बारा र पर्सामा आवश्यकताअनुसार सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ डिप ट्युबेल सिँचाइ योजना कार्यान्वयन तथा आयोजनाको मर्मतसम्भारसहित व्यस्थापनको काम गर्ने गर्छ । कार्यालयले उक्त आवमा समग्रमा योजना तथा कार्यक्रममध्ये भौतिक प्रगतितर्फ कूल ९२ प्रतिशत योजना कार्यान्वयन गरेको डिभिजन प्रमुख अरविन्दकुमार मिश्रले जानकारी दिए।
सो आवमा कार्यालयकामा प्रादेशिक र सङ्घीय सशर्तअनुसार प्राप्त कूल रु १५ करोड ९५ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये कुल १२ करोड ९८ लाख ७३ हजार रूपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
मधेस प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त कार्यालयले विभिन्न सिँचाइ प्रणालीको योजना कार्यान्वयन ९जमिनमुनिबाट बोरिङको सहाराले पानी निकाली सिँचाइको लागि व्यवस्था मिलाउने० र समग्र आयोजनाको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
पर्सामा १५ र बारामा १२ नयाँ डिप ट्युबेल सिँचाइ योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयका सूचना अधिकारी अनुपमा ढकालले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार पछिल्लोपटक ट्युबेल सिँचाइबाट दुवै जिल्लामा गरी कूल एक हजार चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । रासस
-1717671934-1732256748.jpg)
