काठमाडौं । चालू पुँजी कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिन लागेको नीतिले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस हुने देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जाका नाममा जाने ऋणको दुरुपयोग नहोस भनेर नियन्त्रण गर्न खोज्दा उद्योगको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ पुस ११ मा जारी गरेर छलफल गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी बिहीबार निजी क्षेत्रलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
५ प्रतिशत व्यवसायीले बदमासी गरे भनेर ९५ प्रतिशतलाई आघात पुर्याउन नहुने निजी क्षेत्रको तर्क छ । बरु ५ प्रतिशतलाई पनि सही बाटोमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले पहलकदमी लिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
तर, मस्र्यौदा हुबहु कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण उद्योग रातारात बन्द हुने अवस्था आउने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जा दिँदा कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याँकन गरी क्षमताका आधारमा वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र दिन पाइने व्यवस्था छ ।
१ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा भने स्थायी वा अस्थायी चालु पुँजी आवश्यकता पहिचान गरी अस्थिर चालु पुँजीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तोकिएको छ ।
यी दुबै व्यवस्था ठीक नभएको उद्योगीहरु बताउँछन् । मार्गदर्शन पारित भए व्यवसायीले उद्योगमा ताल्चा लगाउने अवस्था आउँछ । मार्गदर्शनले व्यवसायीको सामाग्री उधारोमा जाने तर नयाँ सामान ल्याउन, कच्चा पदार्थ खरिद गर्न लगायतमा रकमको अभाव हुने तर्क व्यवसायीहरुको छ ।
कच्चा पदार्थ ल्याउन, एलसी खोल्न, कामदारलाई भुक्तानी दिन, विद्युत महशुल तिर्न होस या प्रशासनिक खर्च पनि चलाउन सबैका लागि रकम चाहिन्छ, उत्पादन धेरै उधारोमा गएको हुन्छ यस्तो अवस्थामा व्यवसाय कसरी चलाउने ? अहिले जुन मार्गदर्शन बनाउने भनेर राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ, यसले व्यवसाय नै चल्दैनन्, बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।
सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्नु पर्नेमा व्यवसायमै असर हुने गरी यस्तो कदम चाल्न लागेको बताइएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी वातावरण बनाउने र पर्यटक ल्याएर विदेशी मुद्रा कमाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा बन्द गरेर व्यवसायलाई समस्यामा पार्न लागेको उनीहरुको तर्क छ ।
केन्द्रीय बैंकले सधै कायम हुने न्यूनतम स्टक र सधै कायम हुने रिसिभेवललाई टर्म लोनमा कन्र्भट गर्नुपर्ने, टर्म लोन सरह ३ महिनामा तिरी ५ वर्षभित्र उक्त ऋण शून्य बनाउनुपर्ने, बाँकी चालू पुँजी कर्जा कुल बिक्रीको २० प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्ने, तर वर्षको ७ दिन उक्त ऋण शून्य हुनुपर्ने, सो २० प्रतिशत कायम हुने वर्किङ लोन हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने, नविकरण गर्दा सरकारसँगको सबै दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
वर्किङ क्यापिटल लोन ओडी अकाउन्टबाट सोही व्यापारमा पियोरली वर्किङ क्यापिटलको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, उक्त वर्किङ क्यापिटल बैंकको ब्याज तिर्न कम्पनीको सम्पत्ति जोड्न नहुने, यदि भएमा उक्त लोनलाई १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । प्रोजेक्सनअनुुसार वस्तुको बिक्री नभएमा उक्त वर्किङ क्यापिटल लोन तुरुन्त सोही रेसियोमा घटाउनु पर्ने लगायतका प्रावधानले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने उद्योगीहरुको तर्क छ ।
यसो भन्छ राष्ट्र बैंक
कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको सीमा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हुने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा २० प्रतिशतको सीमा प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँ माथिको चालु पुँजी ऋणमा पनि कडाइको प्रस्ताव गरेको छ । उसले १ करोड रुपैयाँ माथिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा विश्लेषण गर्दा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीड’ र ‘टेम्पोररीरफल्कचुएटिङ वर्किङ क्यापिटल नीड’ को पहिचान गर्नुपर्ने भनेको छ ।
फल्कचुएटिङ वर्किङ क्यापिटल नीडका लागि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार वार्षिक अनुमानित कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ३३ देखि ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । यसका साथै यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा त्योभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्थापन मिलाउन भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण
राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भएता पनि चालु पुँजीमाथिको यस प्रकारको नियन्त्रणले उत्पादनमुलक उद्योगहरु उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको बिषयलाई शुक्ष्म निगरानी राखी पुँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई कारबाहीको दायरा ल्याउने तर उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोकिन नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
उद्योगहरु यसरी धरासायी हुन्छन्
उदाहरणका लागि वर्षमा एकपटक सिजनमा वर्षभरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरु जसलाई एकै पटक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्ता उद्योगले २० प्रतिशतको कर्जा सीमा भएमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगको हकमा कच्चा पदार्थ आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म आइपुग्दा करिब ३ महिना, उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा करिब ६ महिना चालु पुँजी होल्ड हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारणले उत्पादनमूलक उद्योगहरु करिब करिब बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन ।
आधार वर्षको गणना र आउन सक्ने व्यवहारिक कठिनाइ
चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि सम्बन्धित कम्पनीको कुन आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानिने हो स्पष्ट छैन । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा पदार्थ, लजिष्टक तथा फ्रेट सर्भिसको रुपमा प्रयोग भएको कुनै मालवस्तु, सेवाको मूल्य चालु आर्थिक वर्षमा अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि हुँदा चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यकता सीमा निर्धारणबीच तादम्यता नमिल्ने र उद्योगीलाई आवश्यक परेको चालु पुँजीको अभाव हुन गई उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ ।
अन्य स्थानीय स्तरमा पाउने कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टक व्यवस्थापनको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य आकासिएकाले कारोबार तथा कर्जा आवश्यकता पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसकारण चालू पुँजीको कर्जाको सीमाको नियन्त्रण व्यवहारिक देखिँदैन ।
त्यसकारण, कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मुलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्ने एवं कर्जा उपयोगलाई पारदर्शी बनाउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वा हुन सक्ने पुँजी पलायनलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी सबै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा राख्न नहुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
-1732541848.jpg)
