काठमाडौं । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य बनेपछि नेपालले बार्षिक रुपमा औसत २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निर्यात गरेको छ । यस्तै ८६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ ।
नेपाल सन् २००४ मा डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेको हो । त्यो बेलासम्म नेपालबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो । सोही बेलासम्म नेपालले विदेशबाट १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यो बेलासम्म नेपालको व्यापार घाटा ८४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालको कुल व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालले गत आर्थिक वर्षभित्र १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको थियो । त्यसैगरी, सोही अवधिमा ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको हो । नेपालले निर्यात गरेको वस्तु तथा सेवालाई घटाएर नेपालका व्यापार घाटा निकालिएको हो ।
यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने बताएका थिए । उनले लिएको लक्ष्य समेत भटिएन ।
‘१५ वर्ष अघि नेपालको आयात÷निर्यात व्यापारमा ठूलो ग्याप थिएन्,’ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि आयात÷निर्यातको खाडल गहिरो बन्दै गएको छ ।’
सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसक्नु, प्रक्रियागत झन्झटीलो हटाउन नसक्नु, भष्ट्राचार रोक्न नसकेका कारण नेपालमा उत्पादित सामान महँगो भएको र विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेकाले निर्यात खुम्चियो र आयात मात्रै बढ्दै गएको खनालको भनाइ छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा चीनको उत्पादन लागत ३० प्रतिशत सस्तो छ । नेपालको तुलनामा भारतको उत्पादन लागत ३० प्रतिशत सस्तो छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको तुलनामा चीनको ६० प्रतिशत र भारतको ३० प्रतिशत उत्पादन लागत सस्तो छ । यति सस्तोमा उत्पादित सामानसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
एकातिर हाम्रो देशमा लगानीमैत्री कानुन छदैछ, भष्ट्राचार व्याप्त हुँदा उत्पादन लागत झन बढी भयो र निर्यात खुम्चिँदै गएको उनको बुझाइ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले डब्ल्यूटीओमा आवद्ध विकसित राष्ट्रले नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई दिएको ‘ड्युटी फ्री’ कोटा सदूपयोग समेत गर्न नसक्दा निर्यातको रेसियो उकालो चढेको बताए ।
‘विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनौ सकेनौ,’ उनले भने, ‘विदेशीले दिएको भन्सार छुट सुविधा समेत लिन सकेनौ ।’ अर्थशास्त्री खनालका अनुसार समकालीन देशको तुलनामा नेपाल धेरै तल झरिसकेको छ । सरकारले उत्पादन बढाउने भन्दा पनि व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका कारण निर्यातको तुलनामा आयात बढिरहको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार विगत पाँच वर्ष अघिसम्म नेपालको व्यापार घाटालाई विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले थेगिरहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह भन्दा व्यापार घाटा ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बढ्दै गएको भुक्तानी असन्तुलनलाई मिलाउन तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको निर्यात बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
गत असारसम्म भुक्तानी सन्तुलन (व्यालेन्स अफ पेमेन्ट) ६७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । सरकारले राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिमा १२ ओटा वस्तु तथा सेवालाई तुलनात्मक लाभका सूचीमा राखेको छ । त्यसको निर्यात नै सोचेजति हुन नसकेको गोल्छा बताउँछन् ।
रणनीतिमै समावेश भएको अदुवाको निर्यात २९ प्रतिशत र अलैचीको निर्यात ११ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्र, कृषकलगायत उत्पादकलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
