काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिर ५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदाहुँदै २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकतम ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमति तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
तर, २०७९ असार २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ साउन १ गतेदेखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरी भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैंले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्यप्रति परिसंघको गम्भीर आपत्ति छ ।
कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउँदै ९८ प्रतिशतदेखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।
औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाइबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको निर्णयले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने उनले बताए ।
औक्षेव्य लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैंकको कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउने जस्ता कार्यप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।
परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औक्षेव्य लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।
उद्योगमन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पूर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपाने लगायतको उपस्थित थियो ।
-1732541848.jpg)
