काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको ७३ प्रतिशत स्वामित्व भएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को नेतृत्वमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लगानी हुने भएको छ । बाँकी करिव ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ जीएमआरको स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुने बताइएको छ ।
आयोजना बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानीको ७५ प्रतिशत बैंकको ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत जीएमआरले स्वपुँजी राख्ने छ । आयोजनामा आईएफसीको लिडमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआईबी) र स्टेट बैंक अफ इन्डियालगायत अन्य भारतीय बैंकहरुसँग ऋण लगानीका लागि छलफल चलिरहेको जीएमआरका प्रतिनिधिले भेटमा बताएका छन् ।
आयोजनामा आईएफसीले १० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानीको सम्झौता गरिसकेको छ । आईएफसीले इक्विटी लगानी गरेपछि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ६३ प्रतिशत मात्र स्वामित्व हुनेछ । माथिल्लो कर्णालीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व छ । सरकारले फेरि २४ महिना लगानी जुटाउन म्याद थप गरेपछि उत्साहित भएका जीएमआरका प्रतिनिधिले निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम अघि बढेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय भएको मितिले २ वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले लगानी जुटाउन जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई २ वर्षको समय थपको निर्णय गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो ।
जीएमआरले विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थपको मात्र प्रस्ताव गरेपछि लगानी बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा म्याद थपको निर्णय गरेको हो ।
सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न तयार रहेको जीएमआरका अधिकारीहरुले प्रष्ट पारेका छन् । आयोजनाले ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्न बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, र भारतको एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग पावर सेल एग्रिमेन्ट (पीएसए) हुने चरणमा रहेको जीएमआरका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
बंगलादेशले प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुनेमध्ये ५०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ७.७१ सेन्ट डलर अर्थात हाल डलरको मूल्यअनुसार करिब १० रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको छ । ढाका ट्रिब्युनकाअनुसार सो बिजुली खरिद गरेबापत बंगलादेशले जीएमआरलाई ३८ हजार १६० करोड टाँका भुक्तानी गर्नेछ ।
५ सय मेगावाटमध्ये ८५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नहुने प्रतियुनिट ५.८२ सेन्ट र १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने दर प्रतियुनिट १.०२ सेन्टमा बंगलादेशले खरिद गर्नेछ । साथै, १५ प्रतिशत भने डलरको भाउ वृद्धि हुँदा दर पनि बढ्नेछ । त्यसैगरी प्रसारण शुल्क र चुहावट (नेपाल–भारत बोर्डर) को प्रतियुनिट ०.२५ सेन्ट, भारततर्फको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ०.३६ सेन्ट, प्रसारण चुहावटबापत प्रतियुनिट ०.२० सेन्ट र एनभीभीएन ट्रेडिङ मार्जिनबापत प्रतियुनिट ०.०५७ सेन्ट पाउनेछन् ।
बंगलादेशले जीएमआरबाट माथिल्लो कर्णालीको बिजुली २५ वर्षसम्म विद्युत खरीद गर्नेछ । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच २५ वर्षका लागि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । जीएमआरले १०८ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क दिएर बाँकी ७८२ मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सकिने जानकारी दिएको छ । निर्धारित समयमा बंगलादेश र एनभीभीएनसँग पीएसए गर्न प्र्रतिवद्ध रहेको जीएमआर ग्रुप (इनर्जी एन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट) अध्यक्ष श्रीनिवास बोम्मीडालाले बताएका छन् ।
माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी हुने गरी बनाउन खोजिएको हो । सन् २००६ को डिसेम्बरमा तत्कालिन जलस्रोत मन्त्रालयमा जीएमआरले प्रस्ताव पेस गरेका थियो । सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । त्यसबेला आयोजना ३०० मेगावाट थियो ।
जीएमआरले क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पुर्याएको हो । सन् २००८ मा जलस्रोत मन्त्रालयले जीएमआरलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । त्यसपछि ४ पटक समय थप भइसकेको छ । पाएको उक्त जलविद्युत् आयोजना सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा पर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि जीएमआरले २ मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
बंगलादेशले १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ६०० मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी बंगलादेशको छ ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । त्यसपछि जीएमआरले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै २ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव बोर्डमा गरेको थियो ।
माथिल्लो मस्र्याङदी–२ बीपीसीलाई बिक्री
जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो ।
माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेका बेला जीएमआरले ६०० मेगावाटको आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित माथिल्लो मस्र्याङदी–२ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसीले सो आयोजनाको क्षमता घटाएर ३२७ मेगावाटमा झारेको छ । यो आयोजना चीनियाँ लगानीमा बन्ने तयारी भएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट सँगै पाएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो अयोजना भारतको एसजेबीएनले ६१ प्रतिशत काम सकेको छ । यस्तै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना पनि बनाउन तयारीमा एसजेबीएन रहेको छ ।
