पोखरा । वैदेशिक रोजगारका लागि कानूनसम्बन्धी पोखरामा सञ्चारकर्मीहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा फोरमका सल्लाहकार एवम् वैदेशिक रोजगार कानुन विज्ञ अधिवक्ता सोम लुईटेलले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवामा पर्याप्त ज्ञान र सीपयुक्त क्षमताको अभाव हुँदा श्रम शोषणदेखि विभिन्न समस्याहरु भोग्न बाध्य भएको बताएका थिए ।
दैनिक वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या बढ्दै गएकोबेला देश रेमिट्यान्स प्रधान हुँदै गएको संकेत गर्दै राज्यले यस तर्फका नीति नियममा संवेदनशील हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनकाअनुसार गतसालसम्म ६३ लाख मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने यस वर्ष ६ लाख थपिँदा हालसम्म ६९ लाखले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । अहिले २१ लाख जनशक्ति विदेशमा रहेको छ भने देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले जानकारी दिए ।
विदेशमा रोजगारीका लागि जानै पर्ने बाध्यता भए सिप सिकेर मात्र जानुपर्ने बताउदै उनले सीपविना गएका युवाहरु कतिपय मुलुकमा विभिन्न कारणले शोषणमा परेका, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिममा परेका र विभिन्न प्रलोभन तथा जालझेलमा पर्ने गरेको बताए ।
यस्तै, अधिवक्ता लुईटेलले हालसम्म ७७ जिल्लाका २७ हजार वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा समस्यामा परेका, ठगिएका, शोषणमा परेकाहरुलाई निःशुल्क कानूनी सेवा दिईएको बताए । वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक भएकाले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
त्यसैगरी आर्थिक अभियान दैनिकका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका चुनौती र प्रवृत्ति तथा संचारकर्मीको भूमिकाबारे सहजीकरण गर्दै राज्य संयन्त्र कमजोर भएपनि तत्काल नेपाल श्रीलंकाको जस्तो नाजुक आर्थिक स्थितिमा नपुगेको बताए । उनले कोरोना कालमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालमा आएको उल्लेख गर्दै अझैं पनि वैदेशिक रोजगारका बारेमा स्पष्ट नीति नभएकोले २०६४ सालमा आएको कानूनमा परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।
उनले २०७९ सालसम्म आईपुग्दा पनि कानूनमा परिमार्जन नहुनु केही ठूला मेन पावरको दवावमा रहेको बताए । ९० प्रतिशत जनशक्ति खाडीमा जाने गरेको जनाउँदै सरकारले किन बढी आम्दानी भित्रिने मुलुकका लागि सहजीकरण गरिरहेको छैन ? यसका बारेमा संचार क्षेत्रबाट खोजी गर्नुपर्ने, वैदेशिक सफलताका कथा जनमानसमा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारबाट सिप सिकेर स्वदेश फर्केकाहरुको पनि बढावा दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सो अवसरमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानेको बताउँदै गण्डकी प्रदेश रेमिट्यान्स आउने प्रदेश भएपनि जनसंख्या कम भइरहेको र माइग्रेसन बढेको बताए । उनले ११ महिनामा ९ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । उनले २३ प्रतिशत रेमिट्यान्स आउँदा निर्यात मुस्किलले २ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
