काठमाडौं । प्रस्तावित १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासय आयोजनालाई लगानी जुटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मस्र्यौदा (ड्राफ्ट) तयार भएको छ ।
दुई संस्थाबीच ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन एमओयूमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । केही दिनभित्रै विद्युत प्राधिकरणसँग आयोजनामा लगानी जुटाउन एमओयू हुने एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
आयोजना बनाउन २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये एचआईडीसीएलले ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तै ६४ अर्ब स्वपुँजी (इक्विटी), ९७ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआईबी) ले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको समन्वयको जिम्मेबारी एचआइडिसिएललाई दिइसकेको छ ।
एचआईडीसीएलको भागमा परेको ५३ अर्ब रुपैयाँ नेपालका वित्तीय संस्थाहरुबाट उठाउने भएको छ । गैरवित्तीय संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष,राष्ट्रिय बिमा संस्थान र अन्य बिमा कम्पनीका साथै वाणिज्य बैंकहरु र नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) मार्फत जुटाउन तयारी एचआईडीसीएलको छ ।
प्राधिकरणसँग एमओयू भएपछि लगानी जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । माथिल्लो अरुणलाई सरकारले रुपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) आयोजनाको रुपमा लिएको छ ।
आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको सो अर्धजलासय आयोजनाको क्षमता ४ अंकको छ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो ।
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर बाँकी ऋणबाट जुटाइने भएको छ । विद्युत बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने छ । लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन ।
यो वर्ष सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ । अपर अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंक झण्डै ३ दशकपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । बैंकले हात झिकेको अरुण तेस्रो अहिले भारतीय कम्पनीले बनाइरहेको छ । उसको ६१ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । आयोजना अगाडि बढाउन विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
अरुण नदी बेसिनमा मात्रै माथिल्लो अरुणको अलवा, अरुण किमाथांका, अरुण–४, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण आयोजना अघि बढेका छन् । यी आयोजनाहरुको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट छ ।
