काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।
सरकारले घरजग्गामा हुने लगानीमा कडाइ गरेसँगै त्यसको प्रभाव यो क्षेत्रमा पनि परेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गा पास गर्ने तयारीमा बसेकाहरु ऋण नपाएपछि समस्यामा परेका छन् ।
बूढानीलकण्ठको कपन क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका रमेश खत्रीले बैंकले ऋण रोकेसँगै जग्गा बैना गरेकाहरु सम्पर्कविहीन हुन थालेको बताए । ४५ दिनको समय राखेर जग्गा बैना गरे पनि ४/५ महिना बितिसक्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछि आफूहरु अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।
सम्पर्कमा आएका बैनाकर्ता पनि अहिले बार्गेनिङमा उत्रिएको उनी बताएँछन् । ‘पहिले–पहिले जग्गा नपाउने डरले हामीले जहाँ बोलायो त्यही“ भेट्न आउँथे,’ व्यवसायी क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले ग्राहकले बोलाएको ठाउँमा हामी नै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।’
छिटफुट मात्र जग्गा खोज्न आउने र बैना गरेकाहरु पनि सम्पर्कविहीन हुन थालेपछि समस्या भएको उक्त क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अनुभव छ ।
एकातिर बैना गरेको जग्गा अरुलाई दिन पनि समस्या भएको, अर्कातिर जग्गाधनीले ताकेता गरेर मूल्य बढाउने र अरुलाई नै बेच्ने धम्की दिने गरेकाले पनि आफूहरु समस्यामा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै ६ महिनाअघि कपनको माथिल्लो भागमा १ करोड ४० लाखमा जग्गा फाइनल गरेर २४ लाख बैना लिएका व्यक्ति नै सम्पर्कमा नआउँदा आफूलाई समस्या परेको जग्गा कारोबारी दिनेश केसी बताउँछन् । ‘मैले पटक–पटक सम्पर्क गरेर कि जग्गा पास गर, कि पैसा फिर्ता लैजाऊ भन्दा पनि अटेर गरिरहेका छन्,’ केसीले भने, ‘घरबेटीले आनाकै १ लाखभन्दा बढी बढाउँछु भनेर धम्की दिन थालेका छन् ।’
जग्गा बिक्रीका लागि कारोबारीहरुले बैंक ग्यारेन्टीसम्म मिलाइदिने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय बैंकले ऋण रोकेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा किन्न सहजै कर्जा दिँदा पछिल्लो ५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर घरजग्गाको मूल्य ५ गुणाभन्दा बढी बढेको थियो ।
०७६/०७७ सम्म २२ अर्ब ४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जग्गा खरिद र प्लटिङमा ऋण गएको थियो । गत आव ०७७÷०७८ सम्म २५ अर्ब ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा ऋण लगानी भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जग्गा खरिद र प्लटिङमा गएको ऋणको हिस्सा ह्वात्तै बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको ६ महिनामा ३९.२ प्रतिशतले बढेर घरजग्गामा लगानी ३५ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गामा लगानी गर्न कडाइ गरेपछि प्रभावित बनेको छ । वर्गीकरणलगायत खरिद बिक्रीका लागि लिस्टिङको नीतिले समेत थप प्रभावित बनाएको छ । कृषियोग्य जमिन बिक्री गर्न नदिने र स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्ने झन्झटले पनि समस्यामा परेका व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
-1732541848.jpg)
