पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी भइरहेको चर्चा सुरु भएको छ । खासगरी संसदीय विशेष छानबिन समितिले शर्मालाई चोख्याउने र फेरि ‘अर्थमन्त्री’ जिम्मा दिने व्यापक हल्ला चलिरहेको छ ।
छानबिन समितिले छानबिनका लागि समय लगाइरहेको र दोषी करार गर्ने प्रमाण नभेटेको आशयका सन्देशहरु प्रवाहित भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको मेटिएको सीसीटीभी फुटेजको फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्टमा वास्तविकता पहिचान हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयले पनि सिंहदरबार गेटको सीसीटीभी फुटेज पनि १६ दिन भन्दा बढीको विवरण नरहने भनी दिएको प्रतिउत्तरले शर्मालाई चोख्याउने खेल भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज पनि १३ दिनमै मेटिएको दाबी गरिएको थियो ।
चालू बजेटले लिएका विभिन्न करका प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका उद्यमी/व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले जसले बिगारेको हो, उसैले सच्याउँछ भनेर दिएको जवाफ होस् वा मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन घोषणामा भइरहेको ढिलाइ वा अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले कार्यभार लिएको अवस्थाले शर्मालाई फेरि मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउन खोजिएको आभास मिल्छ । त्यसो त शर्मा आफैंले अर्थका कर्मचारीहरुलाई दायाँबायाँ नगर्न धम्की दिइरहेको विषय कसैबाट लुकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा रहँदा गरेका गलत कामका अनगिन्ती फेहरिस्त छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरुको हुर्मत लिन खप्पिस अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिने दिन अर्थसचिव मधुुकुमार मरासिनीलाई हात हालेको विषयले पनि बजार तताइरहेको छ ।
खासगरी अर्थमन्त्री प्रेस मिट गर्न गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा शर्माले हातपात गरेको कुरा मुख्य सचिव शंकर वैरागी र प्रधानमन्त्री देउवाको पनि जानकारीमा रहेको चर्चा भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक विधेयक हेर्ने जोकोहीले मिलोमतो र सेटिङमा करका दरहरु परिवर्तन भएको बताउन सक्छन् । विद्युतीय सवारीमा लगाइएको अन्तःशुल्क, जसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ ।
सेनिटरी प्याड आयात गर्दा भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट, चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगमा प्रयोग हुने पाम आयल र पामोलिनको भन्सारशुुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, एमएस वायर रडको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउँदा सीमित स्वार्थसमूह केन्द्रित रहेको तथ्य लुकेको छैन ।
शर्माले गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा नै करका दर स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेका थिए । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने प्रावधानदेखि सीमित उद्योगलाई पोस्न पत्रु आइरनमा भन्सार छुट, निर्माणाधीन होटलले गाडी ल्याउँदा भन्सार छुटजस्ता सुविधा दिइएको थियो ।
अझ अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई संसद्मा टेबुल गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी भुलेका शर्माले पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड रूपैयाँ फुकुवा गर्न केन्द्रीय बैंकलाई गरेको पत्राचारबाट आफ्नो असलियत देखाएका थिए ।
४० करोड प्रकरणमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहयोग नगरेपछि उनलाई हटाउने गरी बनाइएको जाँचबुुझ समिति गठनले शर्माको चरित्र झनै उदाङ्गो भयो ।
विगतमा शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल तयार थिएनन् नै । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि बाध्य भएर शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसैदिन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आफूू १० दिनमा फर्किने बताएका थिए । १० दिनमा फर्किने वातावरण त बनेन तर ढिलै भए पनि फर्काउने तानाबाना बुनिरहेको स्थिति बुझ्न कठिन छैन ।
असार २२ मै प्रतिनिधिसभाले ११ जना सांसद रहेको संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई काम सुुरू गरेको मितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।
तर, समितिले थप ७ दिन लिएर अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ । सीसीटिभी फुटेज र अन्य अनुुसन्धानबाट यथार्थ विवरण प्राप्त नभए छानबिन समितिले शर्माको कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याकिङ पनि गर्नुपर्छ ।
आमनिर्वाचन नजिकिँदै छ । निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा देउवा र दाहालका लागि शर्मा विश्वासिला पात्र हुन् । शर्मा मन्त्रालय फर्किएपछिको तुजुक झनै हेर्न लायक हुनेछ ।
चालूू बजेट आएसँगै अर्थमन्त्रीबाट शर्माको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा होमिएका उद्यमीहरु फेरि उनै शर्मा मन्त्रालय फर्किने हल्लाले उद्यमी/व्यवसायी त्राहिमाम् छन् । शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू राणाको मार्गनिर्देशनअनुसार काम गरेको र आगामी दिनमा झन् निरन्तरता पाउने भएकाले देउवाले फर्काउन चाहेको कुरा लुकेको छैन ।
