काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी कोरिडोरको विधेक तत्काल पेस गर्न ५ वटा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थालगायत विषयमा भएको छलफलमा विकास निर्माणका पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्दा समन्वय गर्न आग्रह गर्दै समितिले युटिलिटी कोरिडोरको विधेक पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले युटिलिटी कोरिडोरको विधेक पेस गर्नुपर्ने समिति सभापति कल्याणकुमारी खड्काले बताएकी छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा विशेषगरी तार विस्तार गर्दा अन्य मन्त्रालयले निर्माण गरेका पूर्वाधारका कारण समस्या भएको बताएपछि समितिले युटिलिटी कोरिडोरको विधेक पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
साथै व्यक्तिगत घरहरूमा राखिँदै आएको टीबीएस टावरहरू पनि सरकारले विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्ने भवनहरूमा राख्न मिल्ने गरी मपदण्ड बनाएर अगाडि बढ्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई सभापति खड्काले आग्रह गरेकी छन् । त्यस्तै समितिले चालू आर्थिक वर्षको स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुर्षोतम खनाल, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याललगायत प्राधिकरणका कर्मचारी तथा समितिका सदस्य संसद्हरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले बीटीएस टावर राख्न समस्या भएको, विद्युतको आपूर्ति घटबढ हुना साथ टेलिकम सेवाको गुणस्तरमा असर पर्ने बताएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने टेलिकमका टावर राख्न मिल्ने गरी सरकारी भवन बनाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
छलफलमा उपस्थित संसद्हरूले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरी क्षेत्रमा समेत नेपाल टेलिकमको गुणस्तर राम्रो नभएको जनाएका छन् । साथै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, हस्पिटल, विद्यालयमा फ्रि वाईफाईको पहुँच र गुणस्तर बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पहिलाको जस्तो ठूला नभई स–साना टावरहरू राखेर काम गर्ने जनाएका छन् । अप्टिकल फाइबरसँगै अन्य सामान पनि लगेर काम सुरु भएकाले केही महिनापछि परिणम देखिने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले फ्रि वाईफाईलाई भन्दा पनि टेलिकमको शुल्क नै घटाएउनेतर्फ ध्यान दिएको छ । ‘फ्रि वाईफाईभन्दा बरु टेलिकमको शुल्क नै घटाउँदा उपयुक्त हुन्छ, सिमबाटै सस्तोमा नेट चलेपछि फ्रि वाईफाईको खोजी कम हुन्छ’, सचिव अर्यालले भने ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने कर्णली प्रदेश र तराईका ८ जिल्लामा बढी केन्द्रित भएर काम गर्न टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई अग्रह गरेका छन् । साथै प्रविधि समितिको निर्देशन र संसद्हरूको गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिएकाले मौखिक रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धतामन्त्री कार्कीले व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म नेपाल टेलिकमले फोर जी विस्तारको काम ९६ प्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
