काठमाडौं । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा आफ्नो होल्ड बढाउँदै लगेको छ ।
सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना पाएको सतलजले पछिल्लो समय ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना पाइसकेको छ । यी तीन आयोजनाको जडित क्षमता २०६९ मेगावाट छ । एसजेबीएनले बनाउन लागेका ३ वटै आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतमा निर्यात हुने छ ।
सतलजले नेपालमा एसजेबीएन लिमिटेडमार्फत आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । अरुण तेस्रोको ६१ प्रतिशत काम सएिको छ । सन् २०२३ को जुनमा सक्ने लक्ष्य लिए पनि ढिलाइले आयोजना पछि धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।
अरुण तेस्रो बनाउन १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो लागत आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण संरचना निर्माणको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ, जसबाट नेपालले वार्षिक ७५ करोड ९० लाख ५४ हजार युनिट निःशुल्क बिजुली पाउने छ । बोर्ड र एसजेबीएनबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा निःशुल्क बिजुलीका साथै अतिरिक्त ऊर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।
आयोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत् गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणकार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११.७४ किलोमिटर छ ।
प्रस्तावित तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुल ७६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (४७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख भारु) लाग्ने विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एसजेबीएन लिमिटेडले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ ।
आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । प्रतिमेगावाट लागतका हिसाबले सस्तो भएको आयोजनाको प्रतिफलदर पनि उच्च देखिएको छ ।
निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर बाहिर आउने पानी सीधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने भएकाले आयोजनाले बाँध बनाउनु पर्दैन । यही कारणले पनि लागत सस्तो पर्न गएको हो ।
यस्तै भारतमा बिजुली निकासी गर्न प्रसारण लाइनमा थप लगानी गर्नुपर्दैन । अहिले अरुण तेस्रोले बनाइरहेको दिर्दिङ–ढल्केबर सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । तल्लो अरुणलाई प्रसारण लाइन निर्माणको दायित्व पर्दैन ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ९२ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
आयोजना बनाउनुअघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोजना बनाउने विषयमा लगानी बोर्ड र एसजेबीएनबीच सम्झौता हुनेछ ।
२०७७ माघ १६ गते बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत आफैं निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना एसजेबीएनलाई छनौट गरेको थियो ।
गएको असार २७ गते आयोजना निर्माणार्थ लगानी बोर्ड र विकासकर्ता एसजेबीएनबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
आयोजनाबाट नेपालले थप २१ प्रतिशत अर्थात् १४२ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ भने अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदैछ ।
एसजेबीएन सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडको सहायक एवं भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । अरुण तेस्रोको काम आधा सकिएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो ।
अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सीधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जानेछ । अरुण तेस्रोले तल्लो अरुणलाई रेगुलेट गर्नेछ । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसिएट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत् गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन् ।
यस्तै तल्लो अरुणबाट पनि हालको जडित क्षमताअनुसार २१ प्रतिशत अर्थात् १४२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । अरुण–४ को विस्तृत अध्ययनको काम सुरु भएको छ ।
संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच सम्झौता (एमओयू) भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्नेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने सम्भावना देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउनेछ ।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिनेछ ।
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
