काठमाडौं । सरकारले स्थापना गर्न लागेको ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व (सीएसआर) को आधा रकम राख्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषक तथा विपन्न वर्गमा सरल र सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । देशभित्र उत्पादन हुन छोडेर अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन थालेपछि आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक ऋणको जोहो गर्न सरकारले लघुवित्त कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सरकारले ल्याएको लघुवित्त कोषलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कोष व्यवस्थापनका लागि सीएसआरको ५० प्रतिशत रकम राख्ने अवधारणा छलफलमा आएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।
प्रस्तावित लघुवित्तलाई आवश्यक पुँजी व्यवस्थापनको लागि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआरअन्तर्गतको ५० प्रतिशत रकम लघुवित्त कोषमा राख्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय भएको छलफलमा अवधारणा आएको उनले सुनाए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले सीएसआरमा भएको रकमलाई लघुवित्त कोषमार्फत कृषि तथा विपन्न क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको अर्थले जनाएको छ ।
उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाटसमेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले लघुवित्त कोष स्थापना गर्न कार्ययोजना बनाइरहेको छ । लघुवित्त कोष स्थापनाको कार्ययोजना कार्यविधि पारित गरेपश्चात् कोषको स्थापना हुनेछ ।
लघुवित्त कोष स्थापना कार्ययोजना कार्यविधि पारित भएपछि कोषको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रवक्ता निरौलाले बताए । अहिले बजेट वक्तव्यमा आएका कार्यविधि पारित गर्ने कामहरु भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा आएको हो,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना भर्खर पारित गर्दैछ । कार्ययोजना पारित भइसकेपछि लघुवित्तको पक्रिया सुरु हुन्छ ।’
उनले कोषको कार्ययोजना कार्यविधि पारित भइसकेपछि मात्र लघुवित्त कोषको प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘लघुवित्त कोषका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियन्त्रण र मोडालिटी बारेमा राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरिरहेका छौं ।’
कोष व्यवस्थापनको लागि सीएसआरको ५० प्रतिशत रकम राख्ने अवधारणा आएको र यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले सुनाए ।
‘लघुवित्त कोष अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकमातहतमा राख्ने भन्ने कुराको टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘कोषमा भएको पैसा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, कतिसम्मको ऋण दिने, ब्याजदर कति राख्ने, फाइनल भएको छैन ।’
उनका अनुसार विभिन्न कन्सेप्टमा रही राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालले लघुवित्त कोष स्थापना गर्न कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालनका ढाँचालगायतका थुप्रै काम गर्न बाँकी हुँदा कोष स्थापनाको योजना तत्काल अगाडि बढाउन नसकिएको निरौला बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६९ अर्ब ७५ करोड खुदनाफा गरेर गत वर्ष सीएसआर कोषमा १ प्रतिशतले हुन आउने ६९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए । उक्त सीएसआर कोषमा जम्मा भएको पैसाको बढीमा ५ प्रतिशत वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कोषको पैसा नितान्त सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘कोषको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘सामुदायिक हस्पिटलका लागि केही सामान खरिद गरिदिन सक्छ । कुनै ठाँउमा वृक्षरोपण गरिदिन सक्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निहीत रुपमा नाफासँग जोडिएको क्षेत्रमा सीएआरको फन्ड प्रयोग गर्न नपाउने पोखरेलले बताए । सरकारले कोष सञ्चालनमा आएपछि कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालनमा ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले नै लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने तर सहजीकरणको काम केन्द्रीय बैंकले गर्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेटमा आएकाले प्रस्तावित लघुवित्तको संरचना, कानुन र अर्थले निर्माण गर्नुपर्ने र कानुनी व्यवस्थाले दिएको जिम्मेवारीअनुसार राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रस्तावित कोषको संरचनाले राष्ट्र बैंकको रोल कहाँ डिमान्ड गर्छ, त्यहाँ हाम्रो सहजीकरण गर्ने काम हुने छ,’ उनी थप्छन् ।
अहिले पनि बैंकले आफ्ना लघुवित्त संस्थामार्फत ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै बैंकहरुले कृषिमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हालसम्म १२.४८ प्रतिशत ऋण लगानी भएको छ ।
गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा १२.२८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तै विपन्न वर्गअन्तगर्तको कर्जामा गत वर्ष ३ खर्ब ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो ।
कृषि र विपन्न गरी गत वर्ष कुल ८ खर्ब ८३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कोषको स्थापनाबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
स्वदेशमै छोटो अवधिमा उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने धान, मकै, गहुँ, उखु, स्याउ, नास्पाती, सुन्तलासहित कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । यी वस्तुको आयात गर्न बैंकहरु प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न तुरुन्तै तयार हुने तर उत्पादनका लागि ऋण दिन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् ।
कृषि र विपन्न क्षेत्रमा हुने कर्जा अनिवार्य रुपमा लघुवित्त कोषमा जम्मा गरेपछि सोमार्फत हुने ऋण लगानी सोझै लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास सरकारको छ । यस्तै साना ऋण लगानी गर्नु नपर्दा बैंकहरुको लागत खर्च पनि कम हुनेछ ।
लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा बजेटमा ल्याइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कृषिमा चालू आवका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड छुट्ट्याइएको थियो ।
