काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण निरासाजनक भएको भन्दै त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन र आगामी दिनमा लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीयरुपमा काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले एशियन हाइवेका रुपमा स्तरोन्नति भइरहेको सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसम्ममा समष्टिगत प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकामा समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । गत वर्ष माघ २८ गते समितिले स्थलगत अवलोकन गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
समितिले मित्र राष्ट्रहरुबाट निर्धारित शर्तसहितको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका आयोजना निर्धारित समयमा र गुणस्तरयुक्त रुपमा सम्पन्न हुन नसकेकाले र आर्थिक व्ययभार वृद्धि भइरहेकाले त्यसको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका र मुख्य सडक नै क्षतविक्षत हुने गरी पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले निर्माणको नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थाको कालीकोट–जुम्ला जोड्ने पुल हालैको वर्षाका कारण चर्किएकाले त्यसको प्राविधिक पक्ष तथा गुणस्तर सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन समितिमा पठाउन भनेको छ । भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन बालाजु–रानीपौवा र रानीपौवा–पिपलबोट सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न सडक तथा पुलमा क्षति पुगेकाले तीनको तत्काल मर्मत गरी यातायात सेवालाई सहजरुपमा चालु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ । साँघुटार–घोडाखोरी–ओखलढुङ्गा सडक कालोपत्र गर्न ढिलाई भइरहेको भन्दै तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नारायणगढ–बुटवल सडकबाट स्थलगत रुपमा आएर सडकको जटिलताका बारेमा छलफल गरेको बताए । कतिपय आयोजनाको बजेट प्रदेशमा जाने तर आयोजना संघमा नै रहने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । उनले वैकल्पिक सडकको पैसा गए पनि प्रदेश वा स्थानीयले अहिले गर्न नसक्ने हुँदा एक पटक हामीले नै गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नारायणगढ–बुटवल सडकमा तीन वर्षमा भएको प्रगति अति न्यून रहेको बताए । कुनै पनि ठेक्का तोडेर नयाँमा जान पनि सजिलो नभएको उनले बताए ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले वैदेशिक सहयोगको आयोजना राष्ट्रको पक्षमा छ छैन भनी सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तीन वर्षदेखि समितिले पटक–पटक भनिरहँदा पनि युटिलिटिसम्बन्धी कानुन आउन नसकेको उनले बताए ।
समितिका सदस्य केदार सिग्देल, विद्या भट्टराई, कमला रोक्का, गणेशकुमार पहाडी, इन्दु शर्मा, जिप छिरिङ लामा, आशाकुमारी विक, टेकबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रकुमार राई, शान्ता चौधरीलगायतले विभिन्न सडक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले सरकारले चाँडो काम गराउन वा कारबाही गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
-1717671934-1732256748.jpg)
