काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हटाउनेसहितको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले केही दिन अघि मात्र मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सचिव न्यौपानेले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिसकेको छ ।
मन्त्रालय स्राेतकाअनुसार प्रतिवेदनमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी मुख्य दोषी देखिएको र उनलाई पदमा राखिराख्न उपयुक्त नभएको सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गत असार ६ गते कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाउँदै मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
’मन्त्रिपरिषदले नै छानबिन समिति बनाएकाले प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मा र थप निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयको हुँदैन,' पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने 'सम्भवत बिहिबार बस्ने बैंठकले थप निर्णय लिन सक्छ ।' पर्यटन सचिव न्यौपाने संयोजक रहेको छानबि समितिले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगम सञ्चालन गर्न नसक्ने, विभिन्न समयमा विवादमा परेकोले उनलाई सो पदमा राखिराख्न उपयुक्त नहुने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेकाे छ ।
निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाउनका लागि पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठसमेत तयार छन् । कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई नै राखेर निगम अगाडी बढाउन सक्ने स्थीति नभएको निष्कर्षमा मन्त्री श्रेष्ठ पनि पुगेकोले छानबिन समितिमा कुनै दबाव र प्रभाव नपारिएको बुझिएको छ । छानबिन समितिलाई प्रभावित बनाउनका लागि एकिकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले दबाव दिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने अस्विकार गर्दै आएका छन् ।
उनले स्वतन्त्र छानबिनको क्रममा जे देखिन्छ त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै अनावश्यक दबाव नदिनका लागि खनाललाई आग्रह गरिएको मन्त्री निकट एक श्रोतले जानकारी दियो । पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले आफू यो पदमा लामो समयसम्म नरहने भएकोले जति बसिन्छ त्यो अवधिभर कुनै विवादमा आउने कामहरु नगर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले २०७८ कात्तिक ११ गते अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेपनि उनैले गत असार ६ गते निलम्बन गरेका थिए । निगमलाई गति दिन नसकेको र पटक पटक विवादमा परेको भन्दै मन्त्री आलेले अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै छानबिन समिति बनाएको थियो ।
त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा गएका अध्यक्ष अधिकारी भने असार २३ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किसकेका छन् । अदालतले छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिरहेकै बेला निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
