काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने बताएको छ ।
गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघकाअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्ने नीतिको रुझान देखिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको निश्कर्ष महासंघको छ ।
मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्रधनका ठोस उपाय नीतिले समेटन नसकेको, संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि घट्ने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ ।
३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रीय बैंकमा भित्र्याउने देखिएको छ ।
यसैगरि वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि २ प्रतिशत बिन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रीय बैंकमा जाने महासंघले जनाएको छ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत पुगेकाले यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्ने भनाइ महासंघको छ ।
स्वीकृत ऋणसमेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ। कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भए पनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिने दाबी महासंघले गरेको छ ।
धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संसोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यसअघि कुनै एक वित्तिय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तिय प्रणालीबाट १२ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा सामान्य संसोधन गरि एकै संस्था वा वित्तिय प्रणालीबाट लिन सकिने सिमा १२ करोड बनाइएको छ ।
यसैगरि, २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरडाप्mट कर्जालाई केहि कडाई गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केहि कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएको छ । उत्पादनमुलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले केही समयदेखि उठाउंदै आएको माग केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गरेको छ ।
तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको ठोस खाका निर्देशिकामार्फत आउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
५ करोड रुपैयासम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइने भनिएको छ । यसले साना उद्यमीलाई सहज हुने ठहर महासंघको छ । तर, पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्वसँग जोडदै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे नीति मौन रहेको छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघ आग्रह गर्दछ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले केन्द्रिय बैंकमा गत बर्ष नै बुझाइसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधा सहित सहुलियत दिइने उल्लेख छ। कार्ड टु कार्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अब वन्ने निर्देशिकाले व्यवहारिक तहमा समस्या समाधान गर्न सकेमात्र यी नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिफल देखिनेछ । ग्रिन इकोनोमी र डिजिटल भुक्तानीका विषयलाई पनि नीतिले समेट्नु सकारात्मक छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको सन्दर्भमा बैंक वित्तिय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, गैर आवासिय नेपालीको बचत प्रोत्साहन गर्ने बिषय नीतिमा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कन्ट्रि रेटिङको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेटन नसकेकाेप्रति महासंघले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
२० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरि लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्न सकिने राय पनि निजी क्षेत्रको छ ।