दक्षिण एसियाको टापु मुलुक श्रीलंका आर्थिक संकटबाट बिथोलिएको कुरा अब नौलो रहेन । दक्षिण एसियामै धेरै आर्थिक वृद्धि गर्ने मध्यमा पर्ने श्रीलंका अहिले आर्थिक संकटकालमा छ । ऋणको भार, पर्यटनबाट प्राप्त हुने डलर गुमाएको र महामारीबाट अन्य प्रभावहरू र वस्तुहरूका लागि बढ्दो लागतको भासमा फसेको छ ।
दिनप्रतिदिन स्थिति बिग्रँदै गएपछि आमजनताले सास फेर्न पनि महँगो भएको छ । अस्पतालमा ओखतिमूलो रित्तिने अवस्था बन्योे । बिरामी बिनाउपचार फर्किनुपर्यो । पसलहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार भयो । पेट्रोल पम्पमा इन्धन छैन । जताततै हारगुहार छ । बजारमा मुस्किकले पाइने चिजको मूल्य ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ । दैनिक १० घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुन थाल्यो ।
आर्थिक संकट गहिरिएपछि २.२ करोड जनसंख्या रहेको श्रीलंकामा पछिल्लो समय भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
केही समयअघि आक्रोशित सर्वसाधारणले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरे । निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे निवास छोडेर भाग्न बाध्य भए । पछि उनी भागेर माल्दिभ्स पुगेको र त्यहाँबाट फेरि सिंगापुर पुगेको खबर सार्वजनिक भयो ।
यस्तो विकराल अवस्थामा सर्वसाधारण कसरी बाँच्ने ?
यो गम्भीर प्रश्न श्रीलंका र श्रीलंकबाहिर बस्नेहरुको मगजमा खेलिरहेको छ ।
केही समयअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकका गर्भनर अजिथ काब्राले मुलुकको संकट आफूले सम्हाल्न नसक्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिइसकेका थिए । यसरी श्रीलंकामा आर्थिक मात्रै होइन, राजनीतिक संकट पनि गहिरिँदै जान थाल्यो । एकपछि अर्को जिम्मेवार पदाधिकारीले राजीनामा दिन थालेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री महेन्द्रा राजापाक्षे थप संकटमा परे ।
सरकार विरोधी आन्दोलन चर्कन थालेपछि कफ्र्यु आदेशसमेत जारी भयो ।
सबैभन्दा पहिले श्रीलंका किन यो स्थितिमा आइपुग्यो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
श्रीलंका कुनै एकल कारणले मात्रै संकटापन्न स्थितिमा आएको होइन । यसमा विभिन्न कारणहरु छन् ।
एक दशकपहिले अर्थात् सन् २००९ तिर जाऊँ । त्यति बेला श्रीलंका गृहयुद्धको उत्तरार्धमा थियो । सरकार भर्सेज टमिल टाइगर विद्रोह उत्कर्षमा थियो । २३, जुलाई १९८३ देखि मे १८ २००९ अर्थात् झन्डै २६ वर्षसम्म युद्ध चल्यो । युद्धमा परी करिब १ लाख जनाले ज्यान गुमाए । यसमा सरकारले अर्बौं डलरको क्षति व्यहोर्यो ।
यति हुँदा पनि एउटा भुल्न नहुने कुरा के भने, श्रीलंका अहिलेको जस्तो आर्थिक संकटमा त्यति बेला पनि थिएन ।
गृहयुद्ध समाप्त पारेका महेन्द्र राजपाक्षेले सरकारको नेतृत्व पुनः सम्हाले । उनको सरकारले विदेशी व्यापारलाई बढावा दिने कोसिस गर्नुपथ्र्यो । तर, भयो ठीक उल्टो । सरकारले घरेलु बजारमै सामान उपलब्ध गराउनेतिर ध्यान लगायो । यसले अन्य देशमा निर्यात गरेर हुने आयमा कमी ल्यायो । तर, आयातको बिल भने बढी नै रह्यो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिएर भुक्तानी सन्तुलनमा संकट निम्तियो । जसले गर्दा अत्यावश्यक चिज उपलब्ध हुन सकेनन् । विदेशी मुद्रा नभएपछि श्रीलंका सरकारले इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु किन्न सकेन ।
दुई वर्षअघि श्रीलंकाको पर्यटन आम्दानी मात्रै प्रतिमहिना ४५ करोड डलर थियो । जुन अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत हिस्सा थियो । तर, उक्त आम्दानी घटेर प्रतिमहिना २० लाख डलरमा सीमित भयो । र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन् २००९ यताकै न्यून बन्यो । २०१९ को जुलाईमा ७.५ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदा ०२२ को जुलाईमा घटेर २.८ अर्ब डलर बन्यो । त्यसपछि पनि घट्ने क्रम जारी छ । घट्दो सञ्चितिले इन्धन र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा श्रीलंका छ ।
बीबीसका अनुसार प्रत्येक वर्ष निर्यातको तुलनामा श्रीलंकाले ३ अर्ब डलर बढीको वस्तु आयात गर्छ । जसले गर्दा उसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ ।
२०१९ को अन्त्यतिर श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.६ अर्ब डलर थियो । जुन घटेर ३५ करोड डलरमा खुम्चियो ।
राजापाक्षे सरकारले सोही वर्ष कर कटौतीको अभियान चलायो । यसको सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो । यसरी ठूलो मात्रामा कर कटौती हुँदा श्रीलंकाले प्रतिवर्ष १.४ अर्बदेखि १.१३ अर्ब डलर सरकारी राजस्व गुमायो ।
अनि त के हुनु थियो र ? श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धर्मराउँदै धर्मराउँदै गयो ।
श्रीलंकलाई यो स्थितिमा पुर्याउने अर्को तत्व हो, कोभिड महामारी ।
श्रीलंकाको आम्दानी पर्यटनमा आश्रित छ । यसबाहेक राजस्व र रेमिट्यान्स पनि आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो हतियार भनेकै पर्यटन व्यापार हो । तर, यसले श्रीलंकालाई थप संकटको भुमरीमा पार्यो । पर्यटन व्यापार कम हुनुमा कतिले २०१९ को बम हमला पनि मुख्य कारण भएको बताउँछन् । उक्त हमलापछि पर्यटकहरु श्रीलंका पुग्न डराए । यद्यपि केही विशेषज्ञहरु भने राष्ट्रपति राजापाक्षेको खराब व्यवस्थापनलाई यस स्थितिको दोषी ठहर्याउँछन् ।
स्मरण होस्, राजापाक्षेको सरकारमा ‘परिवारवाद’ हाबी थियो । श्रीलंकाको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत अन्य मुख्य पदमा राजपाक्षे परिवार थियो ।
जब २०२१ को सुरुवातमा विदेशी मुद्रा सञ्चित एक गम्भीर समस्या बन्यो, सरकारले केमिकल फर्टिलाइजरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै त्यसलाई सीमित गर्ने कोसिस गर्यो । यो निर्णयले किसान स्थानीय रुपमा उपलब्ध हुने प्रांगारिक मल प्रयोग गर्न बाध्य भए । परिणाम, ठूलो मात्रामा बालीनाली सखाप भयो र खाद्य संकट निम्तियो । खाद्य संकटबाट बच्न श्रीलंकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्यो । आयातले झन् विदेशी मुद्रा कमजोर बनायो, रित्तिँदै गयो ।
अहिले श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋण ५१ अर्ब डलर छ । जसमा सबैभन्दा बढी चीनको ६.५ अर्ब डलर छ । विदेशी मुद्रा संकटका कारण इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न मानिसहरूलाई लामो लाइनमा उभिन बाध्य बनाएको छ ।
यस्तो स्थितिमा विश्व बैंक श्रीलंकालाई ६० करोड डलर ऋण दिन सहमत भएको छ । भारतले पनि १.९ अर्ब डलर दिने भनिसकेको छ ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ३ अर्ब डलर ऋणका लागि कुराकानी चलिरहेको छ ।
तर, यी सबैका लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ । जसले ब्याजदर र कर बढाउँदै देशलाई यो संकटबाट सास फेर्न सक्ने बनाओस् ।
भारतको अग्रसरता
जनवरीपछि मात्रै भारतले ४ अर्ब डलर सहयोग गरिसकेको छ । तर, अहिले भारतले प्राइभेट र पब्लिक फर्ममा ठूलो मात्रामा श्रीलंकामा लगानी गर्ने जनाएको छ । उसले नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन्स, बन्दरगाह र भौतिक पूर्वाधार तथा आईटी क्षेत्रसहित कैयौं सेक्टरलाई फोकस गरेको छ ।
यसका लागि दुवै देशले दीर्घकालीन अर्थतन्त्र र टेक्नोलोजी सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबारे विचार गरिरहेका छन् । यो सम्झौता हुन सक्यो भने श्रीलंकाको स्थितिमा केही सुधार आउने बताइन्छ ।
