काठमाडौं । सकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषण गर्दा २९२ नम्बर बुँदामा मौलिक कला र विशेषता झल्किने संरचनासहित ४ ठाउँलाई नयाँ सरहको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हालसम्म सरकारले नयाँ सहर मात्रै घोषणा गरेका ठाउँ २७ वटा रहेका छन् । त्यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षबाट तत्कालीन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले मौलिक कला र विशेषता झल्किने संरचनासहितका नयाँ सहरको संख्या ४ वटा थप गरेको जनाएका थिए ।
उक्त ४ वटा मौलिक कला र विशेषता झल्किने नयाँ सहर सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरमा बन्ने बताइएको छ । नयाँ सहरको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ बाट सुरु भएको थियो ।
नयाँ सहर निर्माणको उद्देश्य सहरी क्षेत्र र तराईमा पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइको प्रक्रियालाई रोक्नु र पहाडी क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नु रहेको छ ।
साथै नयाँ सहरमा २० वर्षभित्र १ लाख मानिस बसोबास गराउने योजनास्वरुप सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० ठाउँलाई सहरको रुपमा विकास गर्ने जनाएको थियो ।
हाल नयाँ सहरको संख्या मात्रै २७ वटा पुगिसकेको छ । त्यस्तै हिमाली सहर १० वटा र स्मार्ट सिटी १७ वटा बनाउने तयारी छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मौलिक कला र विशेषता झल्किने संरचनासहित निर्माण गर्ने घोषणा गरिएका नयाँ ४ सहर कस्ता बन्छन् त ? कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय प्रविधि र वस्तुलाई निरन्तरता दिएर संरक्षण तथा व्यवस्थित गर्ने गरी मौलिक कला र विशेषता झल्किने सहरको रुपमा विकास हुने छ । यद्यपि उक्त स्थानमा नयाँ भवन र संरचना भने तयार हुने छैनन् ।
‘जुन ठाउँमा जस्तो प्रकृतिका घर तथा संस्कृति छ, त्यसलाई व्यवस्थित र प्रवद्र्धन गर्छौं, नयाँ कुरा थप्दैनौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँको पहिचानलाई नमास्ने गरेर अहिलेका आवश्यकतालाई जोड दिँदै मौलिकाता झल्काउने सहर बनाउने योजना हो ।’
तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त ४ स्थानमा कस्तो काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भने कार्यालयले तयारी गरिसकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले यसअघि नयाँ सहरका सम्भाव्य ठाउँको अध्ययन गर्ने क्रममा सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न सकिने जनाएको थियो । कार्यालयले सहरको सम्भावना भएका ठाउँ भनेर सिफारिस गरेका ठाउँ बजेटमा समेटिएको कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ बाट नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारे पनि बजेट विनियोजन भने २०७०÷०७१ बाट मात्रै भएको हो । मध्यपहाडी राजमार्गमा मात्रै अहिले नयाँ सहरको संख्या १२ पुगेको छ ।
त्यस्तै ०७३/०७४ मा हुलाकी राजमार्गमा १० वटा तथा तराई÷मधेसमा ५ वटा थप भएर मौलिकता झल्कनेबाहेकका नयाँ सहरको संख्या २७ वटा पुगेको छ ।
उक्त २७ वटामध्ये कुनै पनि ठाउँमा नयाँ सहरका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरु तयार नभएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सहरको योजना सुरु गर्दा २० वर्षमा नयाँ सहरमा १ लाख मानिस बसाउने बताइएको थियो । तर, एक दशकसम्मको काम हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
हालसम्म मध्यपहाडी राजमार्गका सुरुमा १० वटा सहरमा आयोजना कार्यालय स्थापना भएको छ । त्यस्तै नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले २७ वटै नयाँ सहरको इन्ट्रिगेटिभ डेभलपमेन्ट प्लान (आईडीपी) तयार गरेको छ ।
एउटा सहरको आईडीपी तयार गर्न ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले बर्सेनि नयाँ सहरको संख्या बढाउँदै लगे पनि बजेट पर्याप्त विनियोजन नगरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
तर, पर्याप्त बजेट नआएको जनाउँदै आएको कार्यालयलाई प्राप्त बजेट खर्च गर्न भने सक्दैन । एक वर्षे योजना भएकाले निर्माण सुरु हुँदा वा अन्य प्रक्रिया सुरु भएपछि आर्थिक वर्ष सकिने भएकाले प्राप्त बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हाम्रोमा बजेट आएपछि चाडवाड आउँछ, त्यसैले मंसिरबाट बजेट कार्यान्वयन हुन थाल्छ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का लगाउँदा जति छिटो गरे पनि माघ÷फागुन पुग्छ, निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लागेको केही दिन लाग्छ काम सुरु गर्न अनि काम सुरु गर्यो बर्खा लाग्छ र आर्थिक वर्ष पनि सकिन्छ र बजेट फ्रिज जान्छ ।’
साथै पर्याप्त बजेट नआउँदा पनि ठूला काम गर्न नसकेर सानो साने आयोजना बनाएर काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नयाँ सहर आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० करोड ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये ६५.७९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
उक्त रकम २७ वटा नयाँ सहरलाई मात्र नभई १० वटा हिमाली सहर र १७ वटा स्मार्ट सिटीमा खर्च भएको रकम हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि भने समग्र आयोजनार्थ ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ ।
