काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएका दुई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिन (मर्ज) मा जान बाटो खुलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक निजी लगानीमा सञ्चालित नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई मर्जमा जान बाटो खुला गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले संस्थाको नाम उल्लेख नगरे पनि पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्ने निफ्रा र एचआईडीसीएल मात्र हुन् । निफ्राले सडक, केबलकार, ठूला होटल, उद्योग र जलविद्युत जस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाएको छ ।
तर, एचआईडीसीएल जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएको हो । एचआईडीसीएलको तुलनामाको निफ्राको लगानी क्षेत्र केही फराकिलो छ । निफ्रामा सरकारको १० प्रतिशत स्वामित्व छ । बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र उद्योगी व्यवसायीको लगानी रहेको छ ।
यस्तै एचआईडीसीएलमा सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको गरी ८० प्रतिशत स्वामित्व छ । बाँकी २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ ।
देशमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न दुई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता नरहेको बहस चलेका बेला केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निफ्रा र एचआईडीसीएललाई मर्ज गर्न बाटो खुलाएको छ । एचआइडीसीएल भर्खरै केन्द्रीय बैंकको नियमनमा आएको हो ।
मैद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ९६ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
निफ्राको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । यस्तै एचआईडीसीएलको १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । एचआईडीसीएलको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थपिन बाँकी छ ।
दुई संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ४२ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने छ । दुई संस्था मर्जमा गएपछि पुँजीगत आधार ठूलो भई लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने बुझाइ केन्द्रीय बैंकको छ ।
