काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिन कठोर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने जनाउ दिएका छन् ।
नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनकस्तरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्नपर्ने बाध्यता देखाउँदै लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने संकेत गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिले ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । माग पक्षबाट मूल्यमा पनि चाप पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।
चालू वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, रुस–युक्रेन युद्ध र विश्वका कतिपय घटनाक्रमले विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिको भार थेग्नु वर्तमानका लागि कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै मौद्रिक नीतिले सहज पैसाको उपलब्धता (इजी मनी) को प्रवाहलाई रोक्न निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार रोक्न खोजेका छन् ।
गत वर्ष १९ प्रतिशत राखिएको कर्जा विस्तार विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको असर नेपालमा पनि पर्यो र जेठमा आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाव दिँदै मुद्राप्रदाय विस्तार १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तार १३ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न भनेको थियो । केन्द्रीय बैंकले त्यसैलाई अनुशरण गर्दै मुद्राप्रदाय १२ र कर्जा वृद्धिदर १२.६ मा सीमित गरेको छ ।
पैसाको सहज उपलब्धता हुन नदिन विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरुलाई प्रयोगमा ल्याएको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा जाने स्थितिलाई रोक्न खोजेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशत नै निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रिपोदरलाई ५.५ प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर बढाउन बैंकदर नीतिगत रिपोदर र निक्षेप संकलन दरलाई बढाएको थियो । यसपटक रिपोदर त्यही राखे पनि बैंकदर र नीतिगत निक्षेप संकलन दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको हो । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने पुँजीलाई छरिन नदिन अनिवार्य नगद मौज्दात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाएको निक्षेपको थप एक प्रतिशत रकम बिनाब्याज केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो भनेको अहिलेको निक्षेपको ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सीधै केन्द्रीय बैंकमा जादा त्यसले तरलता (लगानीयोग्य रकम) मा कमी ल्याउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा दिँदा फेरि एकपटक सोच्नुपर्ने तहमा केन्द्रीय बैंकले पुर्यादिएको छ । अहिले पनि तरलता अभावमा छट्पटिएका बैंकहरु थप दबाबमा पर्ने छन् । यद्यपि, सीआरआर भदौ १ देखि लागू हुने छ ।
त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात गत वर्षको १० प्रतिशतलाई बढाएर १२ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विकास बैंक ८ र वित्त कम्पनीको ७ प्रतिशतको एसएलएफलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
समग्र मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य र उपकरणको प्रभाव हेर्दा छनोटयोग्य क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले कर्जा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले जथाभावी अर्थात अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न मुस्किल हुने छ । त्यो भनेको अन्ततः सरकारको आर्थिक विकासका चरणमै बाधा पुर्याउनु हो ।
सामान्यतया २५ देखि ३ प्रतिशत कर्जा विस्तारले १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिन्छ । नेपालजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको मुलुकमा कर्जा विस्तार बढी माग गर्छ । अन्य कुराहरु यथावत् रहेमा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अझ त्यो पनि कर्जा विस्तार कस्तो क्षेत्रमा हुन्छ र पुँजी निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । विश्वव्यापी बढ्दो ब्याजदर वृद्धिले नेपाल पनि अछुतो रहने छैन । विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले तत्कालीन माग र आपूर्ति समायोजन गर्न केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।
यसको अर्थ न्यूनतम वस्तु तथा सेवा कम खपत गर्ने भन्ने हो । वस्तु तथा सेवा कम खपत गर्नुको अर्थ उत्पादन कटौती गर्नु हो । त्यसको अर्थ रोजगारी कटौती हुनु हो । यसले विश्व अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीको गतिमा अघि बढेको संकेत गरेको छ । र, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । जसले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाई मूल्य वृद्धिको भार थोपर्ने छ । यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय बैंकले उत्पादनशील, व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याएर साना उद्यमहरुलाई विशेष छुटको नीति अख्तियार गरेको छ । यसले पनि अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरलाई थप भार पारेर ब्याजदर बढाउने छ भने साना उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढ्दा त्यसले रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने छ ।
केन्द्रीय बैंकले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी मत्यपालन निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको ऋण दिँदा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले साना उद्यमहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने छ भने अन्य क्षेत्रलाई थप कडाइ गरेको रुपमा बुझ्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप ब्याजदर कायम गरेको छ । यसले सूचना प्रविधि र औद्योगिक पार्क सञ्जालको विस्तारमा टेवा पुग्ने छ ।
