काठमाडौं । एकआपसमा गाभिन (मर्ज) मन भएका बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप समय दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी पुससम्म मर्ज हुने बैंकहरुलाई यसअघि दिँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष पनि बैंकहरुलाई मर्जमा जान विभिन्न सुविधा दिएको थियो । साेही नीतिलाई चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले पच्छाउँदै पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई छुट सुविधा निरन्तरता दिएको हो ।
हाल २६ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु, नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । उता केही दिनअघि मात्रै नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बढ्दो लागतको उच्च जोखिम र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्दै गएको अप्ठ्यारो स्थितिलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले केही वर्षदेखि मर्जर नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको मर्जर नीतिलाई चालू वर्षको बजेटमार्फत हटाइदिएको छ । चालू बजेटले करमा दिएको छुट हटाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईमएमफ) र विश्व बैंकले बैंकहरूको संख्या घटाएर १५ वटामा झार्न केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर, बैंकहरूले आनाकानी गरेपछि सुविधा हटाउँदै जाने र आफैं अफ्ट्यारोमा परेपछि बिनासुविधा मर्जमा जानुपर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय बैंकको छ ।
अहिले पनि प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सिटिजन्स बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंक र सिद्धार्थलगायतका बैंक साझेदारको खोजीमा छन् ।
मर्जमा जाने बैंकलाई यस्तो छ सुविधा
आर्थिक वर्ष ०७८०७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।
- तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
- सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
- बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
- एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
- एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।
-1732541848.jpg)
