काठमाडौं । आईएमएफको सुझावलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति आउने हो भने त्यसले धेरे क्षेत्रमा असर गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ), बैंकदर, कर्जा वृद्धिदर, विस्तृत मुद्राप्रदायलगायतका उपकरणमा कडाइ गर्नुपर्नेछ ।
हाल कायम ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ । त्यसैको अनुकूलतामा एसएलएफ तय गर्नुपर्नेछ ।
साढे ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पच्छ्याउने हो भने विस्तृत मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार १२-१३ प्रतिशतमै सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिले मुद्राप्रदायको विस्तार र कर्जा विस्तार खुम्चिने नै देखिन्छ ।
चालू वर्षको १० महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.६ प्रतिशतमा छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १६.६ प्रतिशत छ । जेठ र असारको परिस्थिति नियाल्दा कर्जा र मुद्राप्रदायको वृद्धिदर अझै खुम्चिने निश्चित छ ।
बैंकदर र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादरलाई पनि बढाएर ७ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ भने करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै उपकरण चलाउनुको अर्थ कर्जाको ब्याजदर बढाउने भन्ने नै हो ।
ब्याजदर बढ्दा केही क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष र केही क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । खासगरी, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, सवारीसाधनलगायत विलासिताका वस्तु आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने औद्योगिक विस्तार रोकिने, रोजगारी सिर्जना नहुने र मूल्यवृद्धि अकासिने सम्भावना रहन्छ ।
यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गरी फरक बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सो नीतिलाई आगामी वर्ष कडाइका साथ लागू गरेमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पग्ने र खाद्यपदार्थको मूल्य वृद्धि पनि केही नियन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
तर, यो नीतिले सबैभन्दा बढी प्रभाव सरकारको राजस्वमा पर्छ । आयात नियन्त्रण हुँदा राजस्व संकुचित हुन जान्छ । त्यसका लागि आयात नियन्त्रण गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।
यस्तै आईएमएफका प्रतिनिधिले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थाप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाएको छ ।
