काठमाडौं । दुई वर्षदेखि स्थगनमा रहेको विवेकशील नियमनको अस्त्र बासेल–३ अन्तर्गतको काउन्टर साइक्लिकल बफरको कार्यान्वयन भएमा आगामी वर्ष बैंकहरुलाई थप कठिन हुने देखिएको छ ।
लगानीकर्ताको विरोधाभासपूर्ण व्यवहारः आगामी वर्ष बैंकहरूको लाभांश नगद कि बोनस !
विश्व सेयर बजारलाई सरसर्ती नियाल्ने हो भने लगानीकर्ताको चासो नगद लाभांशतिर हुन्छ । तर, नेपालका लगानीकर्ताको सोच ठीक उल्टो छ । नेपाली लगानीकर्ता नगदको साट्टो बोनस लाभांश (स्टक डिभिडेन्ट) मा आकर्षित छन् । त्यसैले नियामक निकायहरुले पनि स्टक डिभिडेन्टलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
खासगरी, आउने वर्ष काउन्टर सिक्लिकल बफर भएमा २ प्रतिशत थप पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले बैंकहरुको नगद लाभांश र कर्जा विस्तारमा समस्या ल्याउने छ ।
अहिले नै अधिकांश बैंकहरु पुँजीकोष नपुग्ने हो कि भन्ने दबाबमा छन् । खासगरी, पछिल्लो समय कर्जा विस्तार रोकिएपछि बैंकहरुलाई पुँजीकोष व्यवस्थापनमा केही सहज भएको छ भने केन्द्रीय बैंकले नै नगद लाभांश नीतिलाई कडाइ गर्दै बोनस नीति अघि सारेपछि बैंकहरुले लाभांशका रुपमा बोनस सेयर दिँदै आएका छन् ।
तर, बैंकहरुको पुँजी उच्चदरमा बढिरहेको र यस्तो स्थितिमा पनि पुँजीकोष न्यून रहँदा बोनस सेयरका माध्यमबाट थप पुँजी जुटाउनुपर्ने स्थितिले चुक्ता पुँजी झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभांश दरलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत विवेकशील नियमनको रुपमा काउन्टर सिक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
सोहीअनुरुप २०७६ भदौमा जारी एकीकृत निर्देशनमा वाणिज्य बैंकले २०७६/०७७ देखि काउन्टर सिक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा २०७६/०७७ का लागि काउन्टर सिक्लिकल बफरको अनुपात कुल जोखिम भारित एक्स्पोजरको २ प्रतिशत तोकिएको थियो । यद्यपि, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार काउन्टर सिक्लिकल बफर २.५ प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा २ प्रतिशत बफरको व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो बफर २०७७ असारमा कायम नभएमा २०७६/०७७ को नाफाबाट नगद लाभांश (बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजन बाहेक) वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०७६ चैत ११ देखि विश्वव्यापी कोरोना भाइसरको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिने भन्दै सरकारले बन्दाबन्दी गर्यो । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । कोरोनाको असरका कारण राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यान्वयन त गरेन नै त्यसपछिका २ वर्ष (२०७७/७८ र २०७८/०७९ ) को मौद्रिक नीतिमा काउन्टर सिक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई स्थगन गरेको छ ।
विवकशील नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअन्तर्गत लागू भएको बासेल–३ को यो व्यवस्था लामो समयसम्म स्थगत गर्न सकिने स्थिति हुँदैन । र, बासेल–३ पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएको छ ।
त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा बासेल–३ को प्रावधानका रुपमा रहेको काउन्टर सिक्लिकल बफरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशतको पुँजीकोष प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
नगद लाभांश दिनुपरेमा थप एक प्रतिशत बफर हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, काउन्टर सिक्लिकल बफर लागू गरेमा थप २ प्रतिशत पुँजीकोष कायम हुनुपर्छ । यसले धेरै वाणिज्य बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा अंकुश लगाउँछ । त्यति मात्रै होइन, पुँजीकोष संकुचन हुँदै जादा धेरै बैंकहरु कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन् । केन्द्रीय बैंकले एक वर्षलाई थप स्थगन राख्न सक्ने भए पनि बैंकहरुको आक्रामक रणनीति र लगानीकर्ताहरुको लाभांश खानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई अंकुश लगाउन कोरोना संक्रमणको असर हराइसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा काउन्टर सिक्लिकल बफर लागू गरेको घोषणा गर्न सक्छ ।
गत चैतसम्मको वाणिज्य बैंकहरुको वित्तीय विवरण केलाउने हो भने धेरै बैंकहरु पुँजीकोषका हिसाबले कठिन अवस्थामा छन् । चैतसम्म हेर्दा १३ प्रतिशतभन्दा तल पुँजीकोष भएका बैंकहरुमा हिमालयन (१२.४), एभरेस्ट (१२.२५), नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (१२.६), कुमारी (१२.१८), लक्ष्मी (१२.५२), सिद्धार्थ (१२.८१), ग्लोबल आईएमई (१२.६५) सनराइज (१२.८४), मेगा (१२.९१), सेन्चुरी (११.७) प्रतिशत छ । यी बैंकहरुले पुँजीकोषमा सुधार नगरे आगामी वर्ष काउन्टर सिक्लिक बफर लागू भएमा नगद लाभांश दिन पाउने छैनन् भने कर्जा विस्तारमा थप समस्या झेल्नुपर्ने छ ।
यद्यपि, ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डू, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा तथा हिमालयन र सिभिल बैंक मर्ज प्रक्रियामा सरिक छन् । यस्तै अन्य कतिपय बैंकहरु मर्जका लागि पार्टनर खोजिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र कुनै बेला अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ । त्यो बेला बैंकको कर्जा दिने क्षमता गुम्छ, त्यसपछि समस्या आउँछ भनेर सहज बेलामा थप पुँजी राख्न लगाउने हो ।
त्यसमा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिको हिसाब पनि गरिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा कर्जा विस्तार बढी हुन्छ । वृद्धि भइरहेको पनि छ । अहिले पनि कर्जाको माग बढी छ तर स्रोतको अभावले कर्जा विस्तार लामो समयदेखि रोकिएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा नपरोस्, वित्तीय क्षेत्र पनि सहज ढंगले अघि बढोस् भनेर थप पुँजी राख्न लगाइने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
