काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिबेन्चरलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोमा काउन्ट गर्न दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार ल्याउन लागको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीतिमा सो कुरा समेट्ने भएको हो ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कायम बैंकहरुले डिबेन्चरलाई सीडी रेसियोमा जोड्न पाउने सुविधालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
यस्तै गत वर्ष बैंकको सीडी औसतमा ९१ हाराहारीमा हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु (सीईओ) लाई सीडी रेसियो ९० तल राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
लामो समयसम्म बैंकहरुले सीडी रेसियो मेन्टेन नगर्दा २०७९/८० देखि डिबेन्चरलाई सीडी रेसियोमा काउन्ट गर्न नदिने चर्चा चलेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बारम्बार बैंकहरुलाई सीडी मेन्टेनका लागि झक्झक्याई कारबाही गर्ने चेतावनीपश्चात् वाणिज्य बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तल ल्याएका हुन् ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंंकहरुलाई स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेप र डिबेन्चरलाई सीडीमा काउन्ट गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा स्थानीय तहको ५० प्रतिशत सीडीमा काउन्ट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
सोही व्यवस्थालाई चालू आवको मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
‘गत वर्ष बैंकलाई समयमै सीडी मेन्टेनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले भनेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो मेन्टेन गर भन्दा पनि केही बैंकहरुले नटेरेपछि डिबेन्चरलाई सीडीमा काउन्ट गर्न नदिने भनिएको थियो ।’
गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकले सीडी ९० तल ल्याएका थिए ।
सो अवधिमा प्रभु बैंक सीडी रेसियो ७८.३५ मा ल्याउन सफल भएको थियो भने सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको सीडी रेसियो ८९.७९ प्रतिशत थियो ।
