काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग खर्च गर्न असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्रै ५८ अर्ब १७ करोड ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज भएको विभागले जनाएको छ । विभागलाई गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सुरुमा १ खर्ब २७ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
संशोधन भएर विभागको बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । विनियोजन भएको मध्ये ७१ अर्ब ६३ करोड ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको विभागले जनाएको छ । बाँकी ५८ अर्ब १७ करोड ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
उक्त रकम फ्रिज हुँदा विभागको समग्र वित्तिय प्रगति ५५.१८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । तर, विभागले भने शतप्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको वित्तिय प्रगति ११.०९ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ६६.२७ प्रतिशत रहेको थियो । पूर्वतयारी नभएका र काम नै नहुने आयोजनामा बजेट राख्दा खर्च हुन नसकेको हो ।
फ्रिज भएको अधिकांश बजेट वैदेशिक ऋण सहायता तथा अनुदानतर्फको रहेको विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीइ) एवं सूचना अधिकारी श्यामकुमार यादव बताउँछन् । उनकाअनुसार वैदेशिक लगानीतर्फका आयोजनाको खर्च औसतमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । तर, स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको खर्च भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्राप्त गरेको १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (संसोधित) बजेट ६३ वटा आयोजनाको लागि विनियोजन गरेको थियो । विभागले काम गर्ने ६३ वटा आयोजना मध्ये २८ वटा आयोजनामा वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा शोधभर्नाबाटसमेत रकम प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक सहायताका २८ वटा आयोजनाको लागि ७६ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
बजेट विनियोजन भएका ६३ वटा आयोजना मध्ये ५ वटा आयोजनामा कुनै काम नभइ सम्पूर्ण बजेट फ्रिज भएको छ । आव ०७८/०७९ मा शून्य प्रतिशत बजेट खर्च हुने अर्थात् कुनै काम नभएका आयोजनाहरुमा ‘प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्ति कार्यक्रम’, ‘अरुण कोरिडोर’, ‘काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ’, ‘काँकरभिट्टा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट सडक खण्ड’, र ‘सूर्य विनायक धुलिखेल तथा कोटेश्वर वानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडक’ रहेका छन् ।
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नती कार्यक्रमको लागि जापान सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख थियो । तर, कागजी रुपमा बजेट राखिए पनि वास्तविक रुपमा प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्ति कार्यक्रमको लागि बजेट विभागलाई प्राप्त नभएको विभागले जनाएको छ ।
उक्त स्तरोन्ति कार्यक्रमले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा र रत्न राजमार्गको कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा काम गर्नेछ । हालसम्म कुनै योजना नबनाइएको सो कार्यक्रमको लागि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागि बजेट घटाएर अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तर, हालसम्म पूर्वतयारी नभएको कायोजनामा फेरि बजेट फ्रिज हुन्छ वा खर्च हुने भन्ने विषयमा अन्योलता कायमै छ । सीडीइ यादव भन्छन्, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ, यो विषयमा छलफल गर्न बाँकी नै छ ।’
वैदेशिक क्षेत्रको रकम र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकम अर्थ मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्छ । त्यस्ता आयोजनाको रकम अन्य कुनै पनि आयोजनामा हस्तान्रण गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा सम्बन्धित आयोजनामा खर्च नभएको रकम फिर्ता पठाउनुको विकल्प सडक विभागसँग छैन ।
मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडाँगीदेखि रुपालसम्म), मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, तराई मधेस सडक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमलगायतका आयोजनाको प्रगति भने उल्लेख्य रहेको विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागको मात्र नभई अन्य विकासे मन्त्रालयको पनि बजेट फ्रिज भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्टाएकोमा असार ३२ गतेसम्म २ खर्ब ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च नभई फ्रिज हुन पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटको ७९.३९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा गरी १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३ खर्ब ३६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ ।
पटकपटक मन्त्री र डिजी फेरिए
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक वर्षको अवधिमा २ जना मन्त्री फेरिएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भौतिकमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ थिए । २०७८ को असार अन्तिममा शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भौतिक मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीको भागमा पर्यो । जसपाको तर्फबाट रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइन ।
रेणुले ९ महिनामा राजीनमा गरिन । जसपाले उनको ठाउँमा मोहम्मद इस्त्याक राइलाई भौतिकमन्त्री बनाएको छ । मन्त्रि परिवर्तन भएलगतै सडक विभागका महानिर्देशक (डीजी) पनि परिवर्तन भएका थिए । हालका डीजी अर्जुन थापालाई सरुवा गरेर शिवप्रसाद सापकोट सडक विभागको डीजी बनाइएको थियो ।
उनले वैशाखमा अवकास पाएपछि विभाग झण्डै २ महिना डीजी विहिन भयो । सहसचिव शिवकुमार नेपाल विभागको निमित्त डीजी भएका थिए । सरकारले फेरी थापालाई विभागको डीजी बनाएको छ । पटकपटक मन्त्री र डीजी फेरिँदा विकास खर्चमा असर पर्दै आएको छ । यसपटक प्रतिस्थापन बजेट ढिला आउँदा पनि विभागको खर्चमा असर गरेको हो ।
