संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटि सच्याउन माग

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटि सच्याउन माग

क्यापिटल नेपालबुधबार, साउन ४, २०७९

काठमाडौं । मानवअधिकारूकर्मी तथा पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटि सच्याउन माग गरेका छन्।

सरकारले गत असार ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” उपर पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूले राखेका माग, चासो र सरोकारप्रति मानवअधिकार संघ संस्थाहरू ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

उनीहरुले विधेयकको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न माग गर्दै संयुत्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ३९ संघ-संस्थाहरूले एक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

ती संस्थाहरुले सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संघीय संसदलाई विधेयकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितको मागलाई हनन नगरेको कुरा सुनिश्चित नगरी विधेयकलाई कानूनको रूपमा पारित नगर्न आव्हान माग समेत गरेका छन् ।

संस्थाका मागहरू
१) मन्त्रालयलाई विधेयक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र परामर्शका दौरान पीडितहरूले व्यक्त गरेका मागहरू अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्न विधेयकमा पुन संशोधन गर्न आव्हान गर्दछौं ।

२) सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संघीय संसदलाई विधेयकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितको मागलाई हनन नगरेको कुरा सुनिश्चित नगरी विधेयकलाई कानूनको रूपमा पारित नगर्न आव्हान गर्दछौं ।

३) नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई संसदबाट समावेशी प्रक्रिया अपनाएर कानून पारित गर्न गराउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आव्हान गर्दछौं ।

४) संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने र नेपालमा थप दण्डहीनतालाई प्रशय दिने कुनै पनि प्रक्रियालाई वैधानिकता दिई समर्थन नगर्न आव्हान गर्दछौं ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :

१ जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी)

२ वकालत मञ्च नेपाल (एएफ)
३ अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी)

४ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
५ नीलहीरा समाज नेपाल

६ सेन्टर फर लिगल स्टडीज (सिएलएस)
७ सिभिल राइट््स एसोसिएसन नेपाल

८ शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)
९ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल

१० द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
११ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल

१२ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज
१३ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था (डीएफएआरआई)

१४ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल (डी–प्लान)
१५ नेपाल पुनरस्थापकीय न्याय मञ्च

१६ महिला कानून तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)
१७ हिम राइट्स

१८ मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र (एचआरजेसी)
१९ राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (हुर्फोन)

२० अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
२१ मानवअधिकार, वातावरण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (इन्हुरेड इन्टरनेसनल)