काठमाडौं । विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट २०२२ (ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२२, अर्थात् जीएफपीआर २०२२) सार्वजनिक गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई) सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सहकार्यमा विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट २०२२ (ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२२, अर्थात् जीएफपीआर २०२२) एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गरिएको हाे ।
आईआईडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए । उनले जलवायु र कृषिसम्बन्धी लेखिएको जीएफपीआर २०२२ रिपोर्टको बहुआयामिक चुनौतीका विषयहरु जस्तै जलवायु परिवर्तनसँग आधारित खोज र अनुसन्धान, अर्थ बजार संरचनमा परिवर्तन र आर्थिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन कुनै मुलुकमा मात्र नभई विश्वभरि नै प्रभाव पर्ने भएकोले दक्षिण एसिया क्षेत्र र नेपालले समय मै ठोस नीतिहरु अपनाउनुपर्छ । उनले राष्ट्रिय कोषमार्फत जलवायु र खाद्य प्रणाली सम्बन्धि सही लगानी गर्नुपर्ने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको ध्यान आकर्षणसमेत गराए ।
यस्तै, सार्क खाद्य बैंक, सुरक्षित आहारा प्रणाली र त्यससँग जोडिने शिक्षा, जेनेटिकल्लि आविष्कार गरिएको सुरक्षित खाद्य र जलवायुबाट हुने प्राकृतिक विनासमा गरिनुपर्ने तयारीमा उनकाे जोड थियाे । जलवायुका चुनौतीहरु थपिँदै गएको र यसलाई समयमै आत्मसाथ गरि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बताउँदै उनले भने 'जीएफपीआर २०२२ का नीतिगत छलफल र सुझावहरु नेपाल, दक्षिण एसिया र विश्वभरिका नितिनिर्माताहरुलाई कोशे ढुंगा सावित हुनसक्छ । '
आईएफपीआरआईको वातावरण, उत्पादन तथा टेक्नोलोजी डिभिजनका निर्देशक डा.च्यानिंग आर्ण्टले जलवायु परिवर्तनसँगै अपनाउन सकिने धेरै आशाजनक आविष्कारहरू भए तापनि अत्याधिक ग्लोबल वार्मिंग भएको खण्डमा भने ती आविष्कारहरू कम प्रभावकारी हुन सक्ने बताए । उनले एक स्थिर जलवायुको खाँचो औंल्याए ।
आईएफपीआर.आईका दक्षिण एसियाका निर्देशक, डा. शाहिदुर रशिदले दक्षिण एसियामा अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरूसहित ‘एरोसोल’को शीतल प्रभावका कारण औसत तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसत तापक्रमभन्दा अलि कम भएको बताए । तर, यसको स्वास्थ्य र कृषिसँग सम्बन्धित नकारात्मक नतिजाहरू भने उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ।
दक्षिण एसियामा जलवायु जोखिमहरू हुँदाहुँदै कोभिड-१९ को प्रभावहरूले थप जटिल बनाएको छ । जलवायुले कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने, प्राकृतिक स्रोतको ह्रास हुने र यससँग जोडिएका आम्दानीमासमेत कमी भएको देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी २०३०) को शून्य भोकमरी लक्ष्य प्राप्त गर्न दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनकाे अध्यक्षतामा कृषि र जलवायुसँग सम्बन्धी प्यानल डिस्कसन गरिएकाे थियाे । कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सबनम शिवाकोटी, एफसिडीओका उगान मानन्धर, यूएसएआईडिका जेसन सुक, श्रीनगर एग्रो फर्मका निर्देशक मौसमी श्रेष्ठबीच क्लिन इनर्जी जलवायु र कृषिका लैंगिक आयामहरु खाद्य सुरक्षाका विषयहरु, कृषिमा नयाँ प्रविधि र आधुनिकीकरण र कार्बन ट्रेडिङ्गमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि मधुकुमार मरासिनीले जलवायुमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नलाई जीएफपीआर २०२२ रिपोर्ट निकै नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले रिपार्ट सही समयमा सार्वजनिक गरिएको बताए । सरकारको अहिलेको बजेटमा कृषि र खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको र जलवायुबाट हुने जोखिम र खाद्य प्रणालीमा पर्ने असरलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
कार्यक्रमका अध्यक्ष डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तनको कारणले खाद्य उत्पादन, साथै पशुपन्छी क्षेत्रमा समेत ह्रास आएको बताए । सरकारी र निजी क्षेत्र सँगै सहकार्य गरी अघि बढ्नु पर्ने नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जीएफपीआर २०२२ प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाका लागि केही नीतिगत सिफारिसहरू समग्र रुपमा हेर्ने हो भने कृषि अनुसन्धानको लगानीमा वृद्धि कृषि उत्पादन बढाउन आशाजनक बजेट विनियोजन रसायनिक मलको अनुदानमा सुधार, ऊर्जा नीतिमा परिवर्तनहरू, सिँचाइका लागि जल व्यवस्थापन बालीहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कृषि सहायतामा सुधारहरू समावेश छन् ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, अध्यक्ष डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, कृषि मन्त्रालयका कृषिसचिव जमाल उद्दिन अहमद, कृषि, ग्रामिण विकास र सार्क विकास कोष सार्क, काठमाडौंका निर्देशक र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माताहरू, नागरिक समाज संगठनहरू र प्रमुख थिंक ट्यांकहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
