काठमाडौं । पर्वतीय पर्यटन पुनरुत्थानका लागि नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुदागत रुपमा सुझाव पेश गरेका छन् ।
नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई प्रस्तावित कार्ययोजना बुझाउँदै संघले तत्कालै राज्यले पर्वतीय पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
हाल पर्यवतीय पर्यटनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नियम नभएको बताउँदै पर्यटन ऐन अहिलेको समस्या र चूनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
सघंका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाले बुझाएको प्रस्तावित कार्ययोजनामा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था,समस्या तथा चुनौतिहरु,सम्भावनाहरु र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावित योजना समेत पेश गरेका छन् ।
सरकारले पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधाहरु एकद्धार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिनुपर्ने,साहसिक खेलहरु(प्याराग्लाइडिङ,स्की लगायत) लाई हिमचुली आरोहसँग खुला गरिनुपर्ने,हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यानगुमाएकाहरुका परिवार र बालबच्चाहरुका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ ।
आरोहण खुल्ला गरेपनि हालसम्म आरोहण हुन नसकेका ५५००–६५०० मिटरसम्मका १७६ वटा हिमचुलीहरुको आरोहण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मे संघलाई दिन अनुरोध गरेका छन् । यदी त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएमा ती हिमचुलीहरुको प्रबद्र्धन गरिनुको साथै यसबाट उठ्ने सलामी दस्तुर रकमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र पर्यटन श्रमिकहरुलाई थप रोजगारीको सृजना हुने उल्लेख गरेको छ ।
अहिले आरोहीहरुको सम्मानमा कमी भएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेग्लै आरोही यात्रु कक्षको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । विश्वविख्यात आरोहीहरुका लागि नेपालमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फास्ट ट्रयाक चेकिङ्गको व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ ।
सम्पर्क अधिकृतहरुको सहि तरिकाले परिचालन हुन नसकिरहेको बताउँदै सम्बन्धित सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धित एक्स्पिडिसन टोलीसँगै गएनगएको राम्रोसँग अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने,बढि चाप हुने सगरमाथा,मकालु,मनास्लु बेसक्याम्पहरुमा सिजन अवधीभर मन्त्रालय र विभागले ६ जनासम्म कर्मचारीहरु रहेको सम्पर्क कार्यालय राख्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, आरोहीहरुका लागि गरिने बिमा सम्बन्धी स्पष्ट हुन नसकेको बताउँदै त्यसका लागि एक पटक बिमा गर्दा ९० दिनको अवधीभित्र जुनसुकै जति वटा हिमाल आरोहण कार्यमा संलग्न भएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
माउण्टेन गाईड लाइसेन्सको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेकोले तत्कालै दुवै पक्षलाई बार्ताका टेबलमा राखी सहमति गराएर मुद्धा फिर्ता गराउन सकिने र गाइडहरुले प्राप्त गरेको तालिम,आरोहीहरुले गरेको आरोहण,अनुभवको आधारमा उनिहरुको सीप र दक्षताको मूल्यांकन गरी लाईसेन्सको बर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
-1744437772.jpg)
-1745413399.jpg)
