काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए) ले आउँदो कात्तिकभित्र सबैभन्दा ठूलो विद्युत प्रसारण लाइन र सब–स्टेसन बनाउन विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आव्हान गर्ने भएको छ ।
एमसीए नेपालले बोलपत्रको डकुमेन्ट तयारीकाे काम थालेको छ । ढिलोमा आउँदो नोभेम्बरभित्र ग्लोबल टेन्डर गरेर २०८० भदौदेखि प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनको काम थाल्ने एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
उनका अनुसार टेन्डर आव्हान गरेपछि प्रस्ताव पेस गर्न १२० देखि १५० (५ महिना) समय दिनुपर्ने हुन्छ । परेको टेन्डरको मूल्यांकन गर्न अर्को २ महिना लाग्ने र त्यसपछि छनौट हुने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता (टेन्डर अवार्ड) गर्ने उनले जानकारी दिए । फिडिक मोडलमा हुने भएकाले ठेक्का गर्न लामो समय लाग्ने छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
प्रसारण लाइन संरचना बनाउन कुल ४० देखि ४२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सीईओ विष्टले बताए । रुस–युक्रेन युद्धले निर्माण सामाग्रीको भाउ बढेकाले लागत केही बढ्ने देखिएको उनले सुनाए । यसअघि परियोजनाको लागत ६३ करोड डलर अनुमान गरिएको छ ।
सब–स्टेसनको जग्गाप्राप्तिको काम सकिएको छ । जसअनुसार ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा तीनवटा सब–स्टेसन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडा पुग्नेछ । यस्तै रातमाटेबाट अर्को लाइन गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै बुटवल पुग्नेछ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३१४ किलोमिटर हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको फागुन १५ गते बसेको संसद्को दोस्रो बैठकले लामो छलफलपछि एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गरेको हो । अमेरिकाको ५० करोड डलर (करिव ५५ अर्ब) र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर (करिब १५ अर्ब) रुपैयाँ परियोजनामा लगानी हुनेछ ।
एमसीसी संसद्बाट पारित भएकाले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किमि लामो रणनैतिक सडक निर्माणका लागि अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान सहयोग आउने छ ।
एमसीसीको अनुदानबाट बनाउने ठूलो प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउने छ । यस्तै बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी सुरक्षित हुनेछ ।
एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुन गई केही वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्नेछ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको अवस्था छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि थप ढोका खुल्नेछ ।
आयोजनाको प्रसारण लाइन डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदीक्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रिडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौंडास्थित प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेसनहरूमा पनि जोडिने भएको छ । ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा तीनवटा सब–स्टेशन निर्माणमा खर्च हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
सडकको डिजाइन अन्तिम चरणमा
एमसीए नेपालले दाङ जिल्लाभरीको ७७ किलोमिटर लामो सडकको मर्मत गरी नयाँ कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेको छ । डेनमार्कको स्वेको कम्पनीले सडकको डिजाइनका साथै टेण्डर डकुमेन्ट बनाउने काम एकसाथ गरिरहेको सीईओ विष्टले जानकारी दिए । डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट बनाएपछि ग्लोबल टेन्डर गर्ने उनले बताए ।
सडक परियोजना दाङको भालुवाङदेखि पश्चिम जिल्लाभरि मात्र निर्माण हुने भएको छ । प्रसारण लाइनभन्दा सडकको बोलपत्र छिटो गर्ने तयारी एमसीए नेपालको छ । सडक कालोपत्रेमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने भएको छ । पुरानो कालोपत्रलाई भत्काएर बलियो र दीगो कालोपत्र गर्ने योजना एमसीएको छ ।
सडक मर्मतमा ४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सडक विभागको सिफारिसका आधारमा दाङका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे हुन लागेको हो ।
एमसीसी कार्यालयले सीधै ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्ने
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने ठेकेदारलाई सीधै डलरमा भुक्तानी दिने भएको छ । आवश्यक रकम मात्र नेपाललाई दिने सीईओ विष्टले बताए । ठेकेदार छनौट भएपछि एमसीसी कार्यालयले सीधै ठेकेदारको खातामा रकम पठाउने भएकाले ५० करोड डलरनै नेपालमा नआउने उनले स्पष्ट पारे ।
